राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण संपले - आमदार सावरकर

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे भाजपा आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे. अकोल्यात भाजपा आमदार रणधीर सावरकर यांनी घंटानाद आंदोलन केले. तसेच, या आरक्षणाच्या बाजून योग्य बाजू मांडण्यासाठी ठाकरे सरकार कमी पडले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

अकोला - 'सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. राज्य सरकार या संदर्भामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्थितपणे आपली बाजू मांडू न शकल्यामुळे हतबल होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. यामध्ये राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा स्पष्टपणे दिसून येत आहे', असे भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आणि आमदार रणधीर सावरकर यांनी आज (3 जून) म्हटले आहे. दरम्यान, आज अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राजकीय ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षातर्फे घंटानाद आंदोलन करण्यात आले.

"मराठा आरक्षण वाचवू शकले नाही, मग ओबीसी आरक्षण राज्य सरकार कसे वाजवेल?"

'राज्यातील 6 जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर राज्य सरकारने बाजू मांडावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. परंतु, राज्य सरकार योग्य रितीने ओबीसींच्या संदर्भात बाजू मांडू शकले नाही. परिणामी, हतबल होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर भाजपने या संदर्भामध्ये आज आवाज उठवला. राज्य सरकार मराठ्यांचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात वाचवू शकले नाही. त्यामुळे ओबीसीचे राजकीय आरक्षण हे सरकार कसे वाचवेल?', असा प्रश्न भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.

राज्य सरकारला इशारा

'राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात योग्य प्रकारे बाजू मांडली नाही. या संदर्भात तज्ज्ञ वकिलांची नेमणूक करावी. अन्यथा भविष्यात राजकीय आरक्षणाचा रद्दचा आधार घेत कोणीही शैक्षणिक आरक्षण रद्द करण्याचीही मागणी न्यायालयात करू शकेल. त्यामुळे राज्य सरकारने आता तरी डोळे उघडून ओबीसींना न्याय द्यावा. अन्यथा भाजपा या विरोधात तीव्र आंदोलन करेल', असा इशाराही त्यांनी दिला.

हेही वाचा -ओबीसी आरक्षण प्रकरणी आघाडी सरकार विरोधात भाजपचे कृष्णा नदी पात्रात आंदोलन