अकोला - जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून 90 टक्के अनुदानावर बीटी बियाणे अनुदान योजना खरीप 2020 मध्ये राबविली. परंतु, रब्बी हंगाम लागला तरी या योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले नाही. त्यामुळे आता कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी नऊ हजार अर्ज पडताळणीची कामे पूर्ण करण्यासाठी घाईघाईने सुरुवात केली आहे. हे अर्ज तपासणी करताना मात्र, कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
जिल्हा परिषदमध्ये वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आहे. वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बीटी बियाणे 90 टक्के अनुदानावर देण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय मंजूर झाला. प्रत्यक्षात ही योजना राबविण्यासाठी मात्र कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चांगलाच त्रास सहन करावा लागत आहे. या योजनेसाठी 30 हजार अर्ज आले होते. अर्ज तपासणीमध्ये 9 हजार अर्ज मंजूर करण्यात आले. एक कोटी 18 लाख रुपयांची ही योजना झाली. परंतु अनेक शेतकऱ्यांनी दिलेले अर्जासोबतच्या कागदपत्रांमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. तरीही जिल्ह्यातील सातही पंचायत समिती कृषी अधिकाऱ्यांनी योग्यप्रकारे अर्जांची तपासणी न केल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकला नाही. दरम्यान या संदर्भात जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी डॉ. मुरलीधर इंगळे हे काहीच बोलण्यास तयार नाही.
दरम्यान, या योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी अडचणी येत असल्याने जिल्हा परिषद कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा अर्ज तपासनीस सुरुवात केली. हजारो शेतकऱ्यांच्या अर्जामध्ये त्रुटी मिळून आल्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी जुनाच 7/12 लावला. ऑनलाईनचा 7/12 लावला नाही. काहींनी बियाणे खरेदीची बिलाची पावती लावताना त्यामध्ये खोडाखोड केली. अनेक शेतकऱ्यांनी आधारकार्ड जोडले नाही. पासबुकच्या सत्य प्रतमध्ये बँक क्रमांक, आयएफसी कोड व्यवस्थित दिसत नाही. काही अर्जासोबत कृषी अधिकाऱ्यांनी मोका पाहणी अहवाल जोडल्या नसल्याचे समोर आले आहे.
शिवसेनेने केले होते आंदोलन
विशेष म्हणजे, शिवसेनेने कृषी विभागात यासाठी आंदोलन केले होते. आठ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन कृषी विकास अधिकारी डॉ. मुरलीधर इंगळे यांनी दिले होते. त्यानंतर शिवसेनेने हे आंदोलन मागे घेतले होते.
पंचायत समिती कृषी अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईचा फटका
ही योजना मार्गी लावण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर अर्ज मागविण्यात आले होते. सातही पंचायत समितीमध्ये 30 हजार अर्ज आले होते. हे अर्ज छाननी न करताच त्यातील नऊ हजार अर्ज जिल्हा परिषद कृषी विभागात पाठविण्यात आले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषद कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नऊ हजार अर्ज परत तपासावे लागत आहेत.