अकोला- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा, यासाठी आक्रमण संघटनेतर्फे शुक्रवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. कस्तुरी रंजन समितीने 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2019' चा मसुदा भारत सरकारला सादर केला आहे. हा मसुदा बहुजनांच्या व सामान्य जनतेचा कत्तलीचा जाहीरनामा असुन यामध्ये शिक्षकांवरील संकट वाढणार आहे. मुले शिक्षणापासुन वंचीत राहणार आहेत. त्यामुळे या मसुद्याच्या विरोधात धरणे आंदोलन करण्यात आले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा; अकोल्यातील आक्रमण संघटनेचे धरणे - राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2019
शुक्रवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. कस्तुरी रंजन समितीने 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2019' चा मसुदा भारत सरकारला सादर केला आहे. हा मसुदा बहुजनांच्या व सामान्य जनतेचा कत्तलीचा जाहीरनामा असुन यामध्ये शिक्षकांवरील संकट वाढणार आहे. त्यामुळे या मसुद्याच्या विरोधात धरणे आंदोलन करण्यात आले.

खासगी शिक्षणाचा पुरस्कार करण्यात येऊन सरकार आपल्या जबाबदारीपासुन दूर जात आहेत. या धोरणामध्ये 'गुरुकुल शिक्षण' पद्धतीचा स्विकार करण्यात आला आहे. आपले भवितव्य वाचविण्यासाठी हा मसुदा रद्द झाला पाहिजे. तरी या शिक्षण धोरणाला विरोध करण्यासाठी आक्रमन युवक संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. हे धरणे जिल्हाध्यक्ष सूरज मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आशिष सावळे, मिलिंद इंगळे, सिध्दार्थ देवदरीकर, राजेश भीमकर, संजीत वाहूरवाघ, महेंद्र भोजने, धर्मदीप इंगळे, आकाश हिवराळे, सोनू वासनिक यांच्यासह आदी उपस्थित होते.