अहमदनगर- ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सशक्त लोकायुक्त कायद्यासाठी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला ललकार दिली आहे. सरकार सशक्त लोकायुक्त कायद्यासाठी चालढकल करत असल्याचे दिसत असल्याने यासाठी पुन्हा एकदा आंदोलन करावे लागेल, असे अण्णा हजारे यांनी स्पष्ट केले आहे. आपल्या कार्यकर्यांना आंदोलनासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले आहे.
काय म्हणतात अण्णा आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात
'देशातील भ्रष्टाचाराला कायमचा आळा घालण्यासाठी व्यवस्था परिवर्तनाशिवाय पर्याय नाही. लोकशाहीमध्ये कायदा सर्वोच्च असतो. म्हणून व्यवस्था परिवर्तनाला कायदेशीर आधार असावा यासाठी 2011 मध्ये देशात लोकपाल, लोकायुक्त कायद्यासाठी देशातील जनतेने आंदोलन सुरू केले. हे आंदोलन 2014 पर्यंत चालले. लोकपाल, लोकायुक्त आंदोलनाचा देशात ऐतिहासिक परिणाम झाला. कोट्यवधी रुपये खर्च करून जे लोकशिक्षण, लोकजागृती झाली नसती, अशी लोकशिक्षण, लोकजागृती झाली. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात लोक निर्भय बनले. लाखो लोक अहिंसात्मक मार्गाने रस्त्यावर उतरल्यामुळे सरकारवर जनशक्तीचा दबाव निर्माण झाला. दोन वेळा मध्यरात्रीपर्यंत विशेष संसद बसली आणि केंद्रात लोकपाल व राज्यात लोकायुक्त कायदा करण्याचा ऐतिहासिक ठराव पास केला. अखेर 1 जानेवारी, 2014 रोजी केंद्रात लोकपाल कायदा मंजूर झाला. आता महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त कायदा होणे आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकार चालढकल करत असल्याचे जाणवते.
केंद्रामध्ये भ्रष्टाचार नाही, असे म्हणता येणार नाही
लोकपाल कायदा झाला पण केंद्रात सत्तेवर आलेले मोदी सरकार त्याची अंमलबजावणी करून लोकपालाची नियुक्ती करण्यास तयार नव्हते. त्यासाठी पुन्हा 23 मार्च, 2018 ला दिल्लीमध्ये रामलिला मैदान आणि 30 जानेवारी, 2019 ला राळेगणसिद्धी येथे जनतेला आंदोलन करावे लागले. पुन्हा सरकारवर जनशक्तीचा दबाव निर्माण झाला आणि मार्च, 2019 मध्ये केंद्र सरकारने लोकपालची नियुक्ती केली. अर्थात केंद्रीय लोकपाल कायद्यात अजुनही काही कमतरता आहेत. त्या दूर करण्यामध्ये नरेंद्र मोदी सरकारकडे अभाव आहे. पण, केंद्रात लोकपाल अस्तित्वात आला हा भारतीय जनतेने निर्माण केलेला इतिहास आहे. मात्र, एक खंत आहे की, लोकपाल नियुक्त होऊन दोन वर्षे झाली. परंतु याबाबत अद्याप लोकशिक्षण, लोकजागृती नाही. वास्तविक हे केंद्र सरकारचे काम आहे. पण, राज्य सरकारची तशी इच्छा दिसत नाही. त्यामुळे लोकपालकडे येणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचे प्रमाण खूप कमी आहे. याचा अर्थ केंद्रामध्ये भ्रष्टाचार नाही, असे म्हणता येणार नाही.
मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे, पण कोरोनामुळे बैठक झालेली नाही
केंद्रीय लोकपाल, लोकायुक्त कायद्यातील तरतूदीनुसार लोकपाल कायदा लागू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत सर्व राज्यात लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा करावा, अशी तरतूद आहे. ज्या महाराष्ट्रातून ऐतिहासिक लोकपाल व लोकायुक्त कायद्याचे आंदोलन सुरू झाले. त्या महाराष्ट्रातही अजून लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा झालेला नाही. त्यासाठी आमचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात 30 जानेवारी, 2019 ते 5 फेब्रुवारी, 2019 असे 7 दिवसांचे उपोषणही करावे लागले. या आंदोलनाला शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लिखित पत्र पाठवून पाठिंबा दिला होता. त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्र्यांनीही पाठिंबा दिला होता त्यानंतर सरकारने निर्णय घेऊन मसुदा समिती नेमली. या समितीच्या आजपर्यंत 6 बैठका झाल्या असून मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. पण, कोरोनाच्या कारणामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून बैठक झालेली नाही.
कदाचित सरकार मसुदा समितीच्या उर्वरित बैठका घेण्याचे जाणून-बुजून टाळते