महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

CM On Matoshree : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मातोश्रीबद्दल मोठे विधान म्हणाले...

आम्ही मातोश्रीवर दावा केलेला नाही आणि करणारही नाही. आम्हाला कोणत्याही मालमत्तेचा आणि संपत्तीचा मोह नाही. लोकशाहीत गुणवत्तेवर निर्णय घेतले जातात. निवडणुक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. ते आज शिर्डीत प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
CM On Matoshree

By

Published : Feb 22, 2023, 10:54 PM IST

एकनाथ शिंदे यांचे मातोश्रीबद्दल मोठे विधान

शिर्डी : आम्ही मातोश्री वर दावा केलेला नाही आणि करणार पण नाही.आम्हाला कोणत्याती प्रॉपर्टी आणि संपत्तीचा मोह नाही. लोकशाहीत मिरीट वर निर्णय होत असतात. निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय मिरीटवर दिलेला आहे त्याच आम्ही स्वागत केलय असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहे.

संजय राऊंतांना कामातुन उत्तर देणार : संजय राऊंतावर मी काय बोलणार. ते कोणा कोणावर आरोप करतात, न्याय व्यवस्थेवर, निवडणूक आयोगावर आम्हाला त्याच्यावर उत्तर देण्याची आवश्यक्ता वाटत नाही. आरोपाला कामाने उत्तर देवू. यामध्ये गृह विभाग सखोल चौकशी करेन असे खोटे नाटे आरोप कुणाला ही करता येणार नाही. कायद्या सुवस्था राखण्याच काम आमचे आहे. आम्ही दुजाभाव केलेली नाही असे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अहमदनगर येथिल लोणी येथे आयोजित महसूल परिषदेच्या उद्धघाटन प्रसंगी बोलत होते. लोणीत दोन दिवसीय राज्य स्तरीय महसूल परिषदचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

महसूल विभागात बदल : महसूल विभाग काळानुरूप आपली यंत्रणा बदलत असून आधुनिक साधनांचा वापर करून नागरिकांना सेवा पुरवत आहे. महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. राज्याच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या महसूल विभागाच्या बळकटीकरणासाठी शासन सदैव सकारात्मक राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य महसूल परिषदेला दिली.

महसूल परिषदेचे उद्घाटन :राज्य शासनाच्या महसूल, वन विभागाच्या वतीने लोणी येथे आयोजित राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी महसूल अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील, खासदार सदाशिव लोखंडे, महसूलचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजेंद्र विखे पाटील यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

जनतेच्या हिताचे सर्वाधिक निर्णय :यावेळी बोलतांना शिंदे म्हणाले की, गेल्या सहा महिन्यांत महसूल विभागाने जनतेच्या हिताचे सर्वाधिक निर्णय घेतले आहेत. शासनाचे निर्णय राज्यातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. या विभागाचा राज्याच्या महसुलात 25 टक्के वाटा आहे. महाराजस्व मोहीम, ई-प्रॉपर्टी कार्ड, ऑनलाइन 4 लाख फेरफार ऑनलाईन करणे, ड्रोनद्वारे जमिनीचे सर्वेक्षण, डिजिटलायझेशन यांसारखे अत्याधुनिक प्रकल्प सर्वसामान्यांच्या हितासाठी राबविल्याबद्दल त्यांनी विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले.

महसूल विभाग देशात प्रथम : गावठाण जमाबंदी प्रकल्प देशात प्रथमच महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहे. आपला महाराष्ट्राचा महसूल विभाग देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्याच्या वाळू धोरणात अधिक लवचिकता आणण्याची गरज आहे. गाळमुक्त धरणे, नद्यांची संकल्पना राबविण्याची गरज आहे. यावर या महसूल परिषदेत चर्चा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारच्या कामाची प्रतिमा तुमच्यावर अवलंबून आहे. जिल्हा दंडाधिकारी हे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. त्यामुळे जनतेशी कुठेही संवाद कमी पडता कामा नये असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.


थेट संवाद साधण्यावर भर : एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेशी थेट संवाद साधत आहेत. ते जनतेच्या समस्या जाणून आहेत. मात्र, आपण लोकांशी संवाद साधण्यात कमी पडत नाही ना याची खात्री करायाला हवी असे शिंदे म्हणाले. नरेंद्र मोदी यांचा आदर्श महसूल अधिकाऱ्यांनी घेतला पाहिजे. महसूल प्रशासन पारदर्शक आणि गतिमान होण्यासाठी प्रशासनाने जनता, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि महिला यांच्याशी थेट संवाद साधण्यावर भर दिला पाहिजे.

राज्याच्या विकासाला गती :लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने एकाच वेगाने विकासाची दोन चाके चालववी तरच राज्याच्या विकासाला गती येईल. नागरिकांशी संवाद साधण्यात कोणतीही कसूर करू नका, जेवढे तुम्ही लोकांपर्यंत जाऊन समस्या सोडवाल, तेवढी मंत्रालयातील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल, असा सल्लाही त्यांनी दिला. राज्याच्या विकासासाठी अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना केंद्र सरकार मदत करत आहे. यासाठी केंद्राच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

२२ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता :अहमदनगर जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या निळवंडे प्रकल्पाचे काम संथ गतीने सुरू आहे. सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून या प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेऊन परिसरातील 68 हजार 878 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या सरकारने आतापर्यंत अशा २२ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्र महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे ओलिताखाली येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

हेही वाचा -Supriya Sule On Inflation : महागाईवरून सुप्रिया सुळे आक्रमक; बेरोजगारीवरुन मोदींवर टीकेची झोड

ABOUT THE AUTHOR

...view details