शिर्डी - लॉकडाऊनच्या काळात रुग्णालयांचे राज्य सरकारने ऑडिट केले आहे. दूध उत्पादकांची कोरोना काळात खासगी आणि सहकारी दूध संघांनी लूट केली. राज्यात किती दूध खरेदी केले? किती दराने विकले? याचे देखील ऑडीट सरकारने करावे, अशी मागणी किसानसभेचे नेते अजित नवले यांनी केली आहे. वैजापूर तालुक्यातील लाखगंगा गावात आज दूध दरवाढ व इतर मागण्यांसाठी ग्रामसभेचे आयोजन केले होते. तसेच येत्या पंचवीस जूनपर्यंत सरकारला निर्णय घेण्यासाठी मुदत देतोय, तोपर्यत निर्णय न झाल्यास पुणतांबाच्या शेतकरी संपाची पुर्नावृत्ती होईल, असा ईशाराही ग्रामसभेत आज देण्यात आला आहे.
राज्यात ओबीसी आणि मराठा आरक्षणासाठी आंदोलने सुरु आहेत. त्यात आता दूध आंदोलनाची भर पडली आहे. मात्र, दूध आंदोलनाची सुरुवात नगर जिल्हातून काल झाल्यानंतर आज राज्यातील पहिली ग्रामसभा वैजापूर तालुक्यातील लाखगंगा गावात घेण्यात आली आहे. या ग्रामसभेत दूध दरवाढीबरोबरच दूध व्यवसायाबाबतच्या सहा ठरावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. दुधाच्या प्रश्नाबाबत ठराव करणारे लाखगंगा हे छोटेसे खेडेगाव आहे. राज्यात दूध धंद्यावर गब्बर झालेले नेते आहेत. मात्र, राज्य सरकारने गाव छोटे आहे. नेतेही छोटे आहे. यामुळे या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करु नये, पुणतांब्या या खेड्यातूनच देशव्यापी शेतकरी संप पुकारला होता. त्यामुळे येत्या 25 जुनपर्यंत सरकारने दूध उत्पादकांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी, अन्यथा त्यानंतर शेतकरी परिषद घेऊन राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
वैजापूर तालुक्यातील लाखगंगा गावात आज दूध दरवाढ व इतर मागण्यांसाठी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले. लाखगंगा गावच्या सरपंच उज्वला सचिन पडोळ यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभा सपन्न झाली. या ग्रामसभेतील ठराव वाचन ग्रामविकास अधिकारी एस. जे. राठोड यांनी केले, तर या ठरावाचे सूचक राजेंद्र तुरकने तर अनुमोदन विलास मोरे यांनी दिले. या ग्रामसभेत सर्व ग्रामस्थ मिळून एक मताने दूध दरवाढ, लॉकडाऊनचा या गैरफायदा घेत खासगी व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर १० ते १५ रुपयांनी पाडले आहेत. शेतकर्‍यांना यामुळे नुकसान सहन करावे लागत आहे. प्रत्यक्षामध्ये मागणी किती कमी झाली व त्यामुळे दरामध्ये किती घट करणे अपेक्षित आहे. याचा कुठलाही ताळमेळ स्पष्ट न करता, दूध उत्पादकांच्या असहाय्यतेचा फायदा दूध संघ व दूध कंपन्यांकडून घेतला जात आहे, अशा पार्श्वभूमीवर या लुटमारीच्या विरोधामध्ये राज्यव्यापी संघर्ष उभा करण्याची भूमिका घेत दरवाढ मिळावी.
लॉकडाऊनच्या काळात दूध उत्पादकांच्या झालेल्या लुटीची चौकशी करा, दोषींवर कारवाई करा व दूध उत्पादकांची केलेली लूट वसूल करून ती परत करा, अशी लूट रोखण्यासाठी कायदे करा. ऊस धंद्याप्रमाणेच दूध व्यवसायासाठी सुद्धा एफ. आर. पी. व रेव्हेन्यू शेअरींगचे दुहेरी संरक्षण लागू करा, दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी कठोर पावले उचला, एक राज्य एक ब्रँड स्वीकारून राज्यात सुरू असणारी अनिष्ट ब्रँड कॉम्पिटिशन थांबवा. या प्रमुख मागण्या करणारा ठराव ग्रामसभा घेऊन करण्यात आले. तर राज्यव्यापी आंदोलन उभारणार, असे किसान सभेचे अजित नवले यांनी ग्रामस्थांना मार्गदर्शन करताना सांगितले.
