Anna Hazare : सहकारी साखर कारखान्यांच्या 25 कोटींचा घोटाळा - अण्णा हजारे

सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल भावाने संगनमताने विकत घेऊन अंदाजे 25 हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा आणि सहकार क्षेत्र मोडीत काढून खासगीकरण वाढीला लावले. त्याची चौकशी करून योग्य कार्यवाही करण्याची मागणी करणारे पत्र ज्येष्ठ समाजसेवी अण्णा हजारे ( Senior Social Activist Anna Hazare ) यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा ( Union Co-operation Minister Amit Shah ) यांना पाठवले आहे.

अहमदनगर - महाराष्ट्रातील अनेक पक्षाचे लोक आणि अधिकारी यांनी भ्रष्टाचार करून शेतकऱ्यांनी आपला भाग, भांडवल आणि जमिनी देऊन उभे केलेले सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल भावाने संगनमताने विकत घेऊन अंदाजे 25 हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा आणि सहकार क्षेत्र मोडीत काढून खासगीकरण वाढीला लावले. त्याची चौकशी करून योग्य कार्यवाही करण्याची मागणी करणारे पत्र ज्येष्ठ समाजसेवी अण्णा हजारे ( Senior Social Activist Anna Hazare ) यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा ( Union Co-operation Minister Amit Shah ) यांना पाठवले आहे. यापत्राची प्रतिलिपी (सीसी कॉपी) अण्णांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पाठवली आहे. याबाबत अण्णांनी आज (सोमवारी) राळेगणसिद्धीमध्ये माध्यमांशी बोलताना सहकारी साखर कारखाने विक्री घोटाळ्यावर भाष्यही केले. साखर कारखाने बंद पडले नाही, तर बंद पाडले गेले, असा आरोप करत या घोटाळ्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा, अन्यथा माझ्या मार्गाने मी जाईल, असे सांगत अण्णांनी आपल्या सत्याग्रह आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

'सहकार चळवळ देशाला पथदर्शी होती'

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांना पाठवलेल्या पत्रात अण्णा म्हणतात, की महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1960 मध्ये झाली. महाराष्ट्रात 1980 पर्यंत राज्यात 60 सहकारी साखर कारखाने होते आणि ते पूर्ण कार्यक्षमतेने चालू होते. त्यातून राज्यातील सहकार चळवळ इतकी समृद्ध होत गेली की, ती महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची नाडी बनली आणि हीच सहकार चळवळ पुढे देशासाठी पथदर्शी ठरली. कालांतराने सत्ताधारी पक्षांनी आणि राजकारण्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखान्यांची व्यवहारिकता न तपासता मंजुरी दिली. त्यामागे त्यांचा उद्देश एवढाच होता की, साखर कारखाने उभारणीतील निधी आपल्या खिशात आणि परिवारात घालता यावा आणि आपल्या राजकीय फायद्यासाठी तो वापरता यावा. महाराष्ट्राच्या साखर आयुक्तांनी 2015-16 च्या मंत्री समितीला सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. सद्यस्थितीमध्ये संपूर्ण राज्याचे साखर उत्पादन 7 कोटी मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त असू शकत नाही आणि तरीही 9.30 कोटी मेट्रिक टन पेक्षा जास्त गाळप क्षमता असलेल्या साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. यावरून असे दिसून येते की, तत्कालीन स्थितीमध्ये उसाअभावी नवीन कारखाने बंद करावे लागतील, हे चांगल्या प्रकारे माहित असूनही नवीन कारखाने स्थापन करण्यात राजकारणी आणि अधिकारी किती गुंतलेले आहेत हे स्पष्ट होते, असे अण्णांनी म्हटले आहे.

'अकारण संख्या वाढल्याने साखर उद्योग तोट्यात गेला'

2006 पर्यंत सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या 185 झाली. सहकारी कारखान्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे हळूहळू हे क्षेत्र आजारी पडू लागले. 116 साखर कारखाने तोट्यात गेले. त्यापैकी 74 कारखाने जून 2006 पर्यंत नकारात्मक निव्वळ मूल्यात नोंदवले गेले आणि 31 कारखाने 1987 ते 2006 या दरम्यान लिक्विडेशन मध्ये निघाले गेले. कारखान्यांनी अनुत्पादक आणि निष्क्रिय गुंतवणूक केली आणि ऊस उत्पादनाकडे तसेच त्यांच्या आधुनिकीकरणाकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या कारभारात गैरव्यवस्थापन केले. तत्कालीन साखर आयुक्त आणि तत्कालीन राज्य सरकार हे नवीन साखर कारखान्यांची स्थापना आणि त्यांचे योग्य व्यवस्थापन याबाबत निर्णय घेण्यासाठी जबाबदार असलेल्या मंत्री समितीचे सदस्य, चुकीच्या व्यवस्थापनांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरले, असे अण्णांनी म्हटले आहे.

'समित्यांनी शिफारशी केल्याच नाहीत'

आजारी साखर उद्योगाबाबत अण्णांनी पत्रात म्हटले की, साखर कारखान्यांच्या आजारपणाच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि शिफारशी करण्यासाठी 1980 पासून चार राज्यस्तरीय समित्या (गुलाबराव पाटील समिती (1983), शिवाजीराव पाटील समिती (1990), प्रेमकुमार समिती (1993) आणि माधवराव गोडबोले समिती (1999) नेमण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यांच्याकडून कोणतीही शिफारस करण्यात आली नाही. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या तीन समित्यांच्या (तुतेजा समिती, रंजना कुमार समिती आणि मित्र समिती) शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या असल्या तरी, राज्य सरकार त्या लागू करण्यास पुढे आले नाही. रंजना कुमार समितीच्या शिफारशींमुळे 2006 मध्ये आजारी उद्योगांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुमारे 3000 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आर्थिक मागणी करणारा एकही प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठवला नाही. याचे कारण चुकीचे व्यवस्थापन हेच होते. हे अनवधानाने झाले नव्हते तर पूर्वनियोजित आणि नियोजनबद्ध होते. कारण राज्य सरकारमधील लोक, आर्थिक संस्थांमधील प्रमुख लोक आणि साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळावरील लोक या सर्वांचे संगनमत होते. आपले खिसे भरण्यासाठी सर्वांनी मिळून सहकार क्षेत्र मोडीत काढले. जे सहकारी कारखाने खासगी संस्थांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केले गेले. त्या व्यवहाराची चौकशी केली तर, बहुतांश कारखाने अप्रत्यक्षपणे राजकारण्यांनी कट रचून खरेदी केल्याचे उघड होईल. गंमतीदार गोष्ट अशी आहे की, जे कारखाने कवडीमोल किंमतीत विकले गेले. त्यांना लगेचच, राजकारण्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वित्तीय संस्थांकडून खरेदी केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात आली. आश्चर्य म्हणजे ते नंतरच्या हंगामात पूर्ण क्षमतेने आणि नफ्यात चालू लागले, असेही अण्णांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.

'हा तर अवैध सावकारी खेळ'

हे सर्व केवळ निधीचा गैरवापर करण्यापुरते मर्यादित नाही. तर तो अवैध सावकारीचा व फसवणुकीचा गुन्हा ठरतो. 1988 च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार हे सर्व विश्वासघात, गैरव्यवहार व गुन्हेगारी वर्तन ठरते. तसेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा 1999 अंतर्गत संघटित गुन्हेगारीसह अवैध सावकारीचा गुन्हा ठरतो.

'निवृत्त न्यायाधीशांची उच्चधिकार समिती नेमा'

अण्णा पत्रात शेवटी म्हणतात की, न्यायालयात क्लोजर रिपोर्टला विरोध करणारा निषेध अर्ज देखील दाखल केला आहे. ज्यावर अजून निर्णय होणे बाकी आहे. याची चौकशी उच्च स्तरावरून होणे आवश्यक आहे. तरी या प्रकरणाची गांभिर्याने दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती नेमून या घोटाळ्याची तातडीने चौकशी करण्यात यावी, ही नम्र विनंती अण्णांनी पत्रात केली आहे.

हेही वाचा -BJP Aggressive Against Nana Patole : नाना पटोले यांच्या विरोधात भाजप आक्रमक; विविध ठिकाणी आंदोलने, निदर्शने