अहमदनगर- ज्येष्ठ समाजसुधारण अण्णा हजारे यांनी शेती प्रश्नांविषयी केंद्र सरकारला पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. २३ मार्च २०१८ ला रामलीला मैदानावर आणि ३० जानेवारी २०१९ ला राळेगणसिद्धीमध्ये झालेल्या आपल्या आंदोलनावेळी सरकार दिलेली आश्वासने पाळलेली नाहीत. या आश्वासनांची पूर्तता होत नसेल तर आपण पुन्हा आंदोलन करणार असल्याचे हजारे यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले.
स्वामीनाथन आयोगाचा 'रेकमेंट' सरकारने स्वीकारलेला आहे. स्वामीनाथन आयोगाचा जो अहवाल आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकांवर हमीभाव (एमएसपी) म्हणजेच शेती उत्पादन घेताना, जो खर्च येतो आणि त्यावर ५० टक्के देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र, त्यानुसार सध्या दर मिळत नाही. तो मिळाला पाहिजे, तो का मिळत नाही? असा प्रश्न अण्णांनी केला. राज्याचा कृषिमूल्य आयोग केंद्राच्या कृषिमूल्य आयोगाकडे प्रत्येक पिकांच्या खर्चाचा दर पाठवत असतो. मात्र, केंद्रीय आयोगाकडून त्यामध्ये ३० ते ५० टक्के कपात केली जाते. केंद्रीय आयोगाने अशी कपात करणे चुकीचे आहे. हा प्रकार टाळण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाला संवैधानिक दर्जा द्यायला पाहिजे. त्यात सरकारला हस्तक्षेप करता आला नाही पाहिजे. राज्याचा कृषिमूल्य आयोगाने पाठवलेल्या अहवालावर, स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे खर्चाच्यावर ५० टक्के भाव दिला गेला, तर मग शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत. त्याला योग्य बाजार भाव मिळेल, असे हजारे म्हणाले.
सर्व सरकारे, पक्ष स्वार्थी आहेत