अहमदनगर - सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणास नकार दिला आहे. याबाबत राज्यसरकारला दोषी ठरवत योग्य पद्धतीने बाजू मांडण्यात सरकारला अपयश आल्याचा आरोप मराठा महासंघाचे पदाधिकरी आणि मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक संभाजीराजे दहातोंडे यांनी केला. येत्या आठ मे रोजी समन्वयक समितीची बैठक घेण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक गाव बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा इशाराही दहातोंडे यांनी अहमदनगर येथे दिला.
युवा वर्गाला आता कसे समजून सांगणार
आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल समाजाच्या दृष्टीने निराशाजनक आहे. विशेष करून शिक्षण आणि नोकऱ्यांची अपेक्षा ठेवून असलेल्या मराठा युवा वर्गाला कसे समजून सांगायचे, असा प्रश्न समोर उभा आहे. गेल्या अनेक वर्षांचा हा संघर्ष आहे. अनेक युवा वर्गाने आंदोलनात झोकून देऊन काम केले. शांततेच्या मार्गाने क्रांती मोर्चे काढण्यात आले. 58 मोर्चे राज्याचे न भूतो, असे निघाले. या दरम्यान पन्नासवर युवकांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान आरक्षणासाठी दिले आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात उच्च न्यायालयाने आरक्षणास मंजुरी दिली, त्याचा आनंद आम्ही साजरा केला असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास टक्क्यांच्यावर आरक्षण आणि सामाजिक-आर्थिक निकषावर मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले आहे. न्यायालयाबद्दल काही बोलणार नाही, पण हे महाराष्ट्र सरकारचे अपयश आहे, असेच म्हणावे लागेल, असे दहातोंडे यांनी सांगितले.
कोपर्डी घटनेने आरक्षण मुद्दा आला होता चर्चेत
अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले होते. या अमानुष घटनेला मराठा महासंघाने वाचा फोडली आणि क्रांती मोर्चास सुरुवात झाली. नगर जिल्ह्यातून सुरू झालेल्या आंदोलनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आणि मराठा क्रांती मोर्चे राज्यभर निघाले. त्यात मराठा समाजाला सामाजिक-आर्थिक मुद्यावर आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि त्याला मराठा समाजाचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. अत्यंत शांततेच्या मार्गाने समाजाने आरक्षणाची मागणी सरकारकडे केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात या मागणीला अपयश आले आहे. यातून समाजात प्रचंड नाराजी असून मराठा समाजातील युवा वर्गापुढे भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा समनव्य समितीची बैठक घेण्यात येऊन गावबंद आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात येईल, असा इशारा संभाजी राजे दहातोंडे यांनी दिला.
हेही वाचा -शिर्डी; स्वच्छता कामगारांच्या पगारावरून सत्ताधारी व महाविकास आघाडी आमनेसामने
