अहमदनगर -मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांची भूमिका स्पष्ट नाही. आरक्षण गेल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामे द्यावेत, अन्यथा मराठा - ओबीसी समाजाचा एल्गार तुम्हाला राज्यात फिरू देणार नाही, असा घणाघाती इशारा भाजपचे जेष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
माहिती देताना भाजप नेते राधाकृष्ण विखे पाटील हेही वाचा -शिर्डीत दुहेरी हत्याकांड; शेतकरी कुटुंबातील पती-पत्नीची निर्घृण हत्या
आघाडी सरकारच्या निषेधार्थ चक्काजाम आंदोलन
विखे यांच्या नेतृत्वाखालील राहाता येथे नगर मनमाड रस्त्यावर महाविकास आघाडी सरकारच्या निषेधार्थ चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. मराठा आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी सरकारने तातडीने उपाय योजना कराव्यात, या मागणीचे निवेदन प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना सादर करण्यात आले. आघाडी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून नगर मनमाड महामार्ग काही वेळ अडविण्यात आला होता.
समाजाच्या प्रश्नांवेळीच सरकारला कोविड आठवतो
विखे पाटील यांनी या आंदोलनाच्या निमिताने महाविकास आघाडी सरकरारवर जोरदार हल्लाबोल केला. समाजाचे प्रश्न जेव्हा ऐरणीवर येतात, तेव्हाच या सरकारला कोविड आठवतो. परंतु, मंत्रालयात सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभाराच्या वेळेस कोविड नसतो का? असा प्रश्न उपस्थित करून आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपले पितळ उघडे पडेल, या भितीपोटी सरकार विधानसेभेचे अधिवेशन घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सरकारच्या नाकर्त्यां भूमिकेचा निषेध
भाजप सरकराने गायकवाड आयोगाची स्थापना करून मराठा समाजाला कायद्याने टिकणारे आरक्षण दिले. आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले, सर्वोच्च न्यायालयात त्यास स्थगिती मिळाली नाही. परंतु, पुन्हा या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय न घेतल्याने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले. न्यायालयाच्या कामकाजासाठी आवश्यक असलेली माहितीसुद्धा महाविकास आघाडी आपल्या वकिलांना देवू शकली नाही. गायकवाड आयोगाचे इंग्रजित भाषांतर या सरकारकडून केले गेले नाही. त्यामुळेच, मराठा समाजाचे आरक्षण गेले. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण भाजप सरकारने सर्व प्रयत्न करून मिळवून दिले होते. ते या आघाडी सरकारने घालवून दाखविले, अशी टीका विखे पाटील यांनी केली. कोणत्याच समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर हे सरकार गंभीर नाही. सरकारच्या नाकर्त्यां भूमिकेचा त्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला.
ओबीस, मराठा समाजाचा एल्गार मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न जेव्हा निर्माण झाला तेव्हाच विधानसभेत सरकारला ठणकावून सांगितले होते की, यासाठी गांभीर्याने निर्णय करा, पण या समाजाला आरक्षण मिळू द्यायचे नाही, ही काँग्रेसचीच इच्छा आहे. या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डेटा सरकार वेळेत देवू शकले नाही. आता अपयश आल्यामुळे केंद्र सरकारकडे बोट दाखविले जात आहे. राज्यातल्या आघाडीच्या मंत्र्यांची ही एक नवी फॅशन झाल्याची टीका करून, दोन्हीही समाजाचे आरक्षण गेल्याने सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळेच, आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा राज्यात आज फक्त चक्काजाम आंदोलने झाली, परंतु भविष्यात ओबीस, मराठा समाजाचा हा एल्गार मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
आंदोलनात माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर, ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब गाडेकर, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष सतिष बावके, गणेश कारखान्याचे चेअरमन मुकुंदराव सदाफळ, भाजपचे तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोंदकर, माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते यांच्यासह मराठा आणि ओबीसी समाजाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात भाजपचे राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात भाजपचे शनिवार राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर ठाण्यात देखील भाजपतर्फे चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. मुंबई आणि ठाण्याच्या वेशीवर ज्ञानसाधना काॅलेज जवळ हे चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. पोलिसांनी काही मिनिटेच हे चक्का जाम आंदोलन होवू दिले. यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले.
प्रवीण दरेकर यांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात
यामध्ये विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, आमदार निरंजन डावखरे आणि संजय केळकर यांच्यासह सर्व नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांना देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. आज सकाळी ठिक १० वाजता या आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. त्याआधी ९ वाजल्यापासूनच भाजप कार्यकर्त्यांची आंदोलनस्थळी जमायला सुरुवात झाली होते. विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर हे १० वाजता आले आणि त्यांनी चक्का जाम आंदोलनाला सुरुवात केली. दरम्यान काही क्षणात पोलिसांनी कारवाई करत त्यांना ताब्यात घेतले.
हेही वाचा -साई संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ निवडीबाबत शिवसेनेपाठोपाठ आता काँग्रेसमध्ये नाराजी