अहमदनगर- जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील प्रसिद्ध असलेल्या मोहटादेवी मंदिराचा जीर्णोद्धार करताना अंधश्रद्धा विरोधी कायद्याचा भंग करत धर्मदाय विभागाची परवानगी न घेता ७५ लाख रुपये खर्च केल्या प्रकरणी, सन २०१० साली न्यासाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेले जिल्हा न्यायाधीश नागेश बी. न्हावकर यांच्यासह विश्वस्त मंडळावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
'अनिस'ने केला होता विरोध
याबाबत सुरुवातीपासूनच अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसह काही माजी विश्वस्त, मोहटा गावचे माजी सरपंच आणि ग्रामस्थांनी विरोध करत जिल्हा धर्मदाय विभागात तक्रार केली होती. मात्र याप्रकरणी धर्मदाय विभाग कारवाई करत नसल्याने, अखेर नामदेव गरड यांच्यासह काहीजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. गरड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने निर्णय देत या प्रकरणाची चौकशी करून, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाथर्डी पोलीस ठाण्यात विश्वस्थ मंडळावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मोहटादेवी जीर्णोद्धार प्रकरण, तत्कालीन विश्वस्त मंडळावर गुन्हा दाखल नेमके काय आहे प्रकरण?
मोहटादेवी हे धार्मिकस्थळ अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यामध्ये येते. या ठिकाणी रेणुका मातेचे मंदिर आहे. मोहटादेवी हे लाखो लोकांचे श्रद्धास्थान असून, रेणुका मातेच्या दर्शनासाठी दूरवरून लोक याठिकाणी येतात. दरम्यान 2010 साली मोहोटादेवी मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचे काम हाती घेण्यात आले होते. जीर्णोद्धारावेळी जर मूर्तीखाली 64 योगिनींच्या मूर्ती आणि दोन किलो सोने पुरून ठेवल्यास मंदिर अधिक जागृत होईल, दैवीशक्तीचा प्रत्यय येईल असा सल्ला वास्तुविशारदाने दिला होता. त्यानुसार 50 लाखांचे सोने देवीच्या मूर्तीखाली पुरण्यात आले, व वास्तुविशारदाने मानधन म्हणून 25 लाख रुपये घेतले होते. याला तत्कालीन न्यासाने मंजुरी दिली होती. यात तत्कालीन न्यासाचे अध्यक्ष असलेले जिल्हा न्यायाधीश पण होते. याला सामाजिक कार्यकर्ते नामदेव गरड यांनी विरोध केला होता. त्यांच्याकडून औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
धर्मदाय उपायुक्तांची परवानगी न घेता खर्च
कोणत्याही धार्मिक न्यासाला वीस हजार रुपयांच्या पुढे खर्च करायचा असेल तर धर्मदाय उपायुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र अशी कोणतीही परवानगी या खर्चासाठी तत्कालीन विश्वस्त मंडळाने घेतली नाही. तसेच या प्रकाराने अंधश्रद्धा विरोधी कायद्याचा भंग झाला, हरीण, गाय यांचे अंगभूत अवशेष या साठी वापरण्यात आले, असे अनेक आरोप याचिकाकर्त्याने केले होते, या सर्वांचा विचार करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
