अहमदनगर - कोरोनामुळे उदभवलेल्या परिस्थितीत शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. त्यात जुनी कर्जमाफी तर मिळालीच नाही. मात्र, खरिपासाठी पीक कर्ज मिळत नाही. अशा परिस्थितीत तोंडावर आलेल्या खरिप पेरणीचा खर्च भागवायचा कसा? असा प्रश्न कर्जमाफीसाठी शेतकरी संपाची सुरवात करणाऱ्या पुणतांब्याच्या शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. २०१७ साली पुणतांब्यामध्ये ऐतिहासिक शेतकरी संप झाला होता. या संपाचे रुपांतर नंतर राज्यव्यापी आंदोलनात झाले होते. अखेर शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने कर्जमाफी जाहीर केली होती. मात्र, आज तीन वर्षांनंतरही पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांपुढे अनेक समस्या आ वासुन उभ्या आहेत.
कर्जमाफीसाठी ऐतिहासिक संप करणाऱ्या पुणतांब्यातील शेतकऱ्यांपुढील समस्या आजही कायम.... हेही वाचा...'इंडिया' नाव बदलून फक्त भारत ठेवा, आज सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी
कर्जाखाली दबले गेल्यानंतर शिर्डीजवळील पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांची राज्यात पहिल्यांदाच संपाची हाक दिली होती. त्यानंतर कर्जमाफीसाठी सरकारने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली. मात्र, नियमात अडकलेली कर्जमाफी काहींना मिळाली नाही. तर काही थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन शासनामार्फत करण्यात आलेले नाही. ज्या गावाने कर्जमाफीच्या आंदोलनात पुढाकार घेतला तेथील भाऊसाहेब यमाजी धनवटे यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा राहाता (जि. अहमदनगर) येथील शाखेतून पिककर्ज घेतले होते. फडणवीस सरकारच्या काळात छञपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत कर्जमाफी जाहीर झाली. त्यावेळी दीड लाख रूपयापर्यंत कर्जमाफी देण्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार वेळोवेळी धनवटे यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया येथील राहाता शाखेत जाऊन दीड लाख रुपयांच्या वरील रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवली. मात्र कर्जमाफीच्या यादीत त्यांचे नाव आलेच नाही.
सध्याच्या राज्यातील आघाडी सरकारने घोषित केलेली महात्मा फुले कर्जमाफी योजने संदर्भात देखील बँकेत चौकशी करण्यासाठी गेलो असता. बॅंकेच्या आधिकारी वर्गाने ही कर्जमाफी 1 एप्रिल 2015 च्या नंतर कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असल्याचे सांगितले. त्यामुळे या योजनेचा देखील लाभ मिळला नाही. सध्या बँकेतील अधिकारी लवकरात लवकर सर्व पैसे भरून कर्ज खाते बंद करा, अन्यथा आम्हाला कायदेशीर कारवाई करावी लागेल, असा दट्टा देत असल्याचे धनवटे यांनी सांगितले. आता मान्सुन येतोय, नवीन पीक लावायचे आहे. मात्र, खरीपासाठी कर्ज मिळत नसल्याने काय करायचे, हा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे असल्याचे धनंजय जाधव यांनी म्हटले आहे.
