Sai Sansthan Board of Trustees शिर्डी साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ दुसऱ्यांदा बरखास्त, काय आहेत कारणे?

देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे धार्मिक स्थळ (religious place) म्हणुन शिर्डीचे साईबाबा संस्थान (shirdi sai baba) ओळखले जाते. आता या साईबाबा संस्थानाचे (Saibaba Sansthan) विश्वस्त मंडळ दुसऱ्यांदा बरखास्त (Dissolution of Board of Trustees) करण्यात आले आहे. काय आहेत या मागची कारणे? जाणुन घेऊयात सविस्तर

शिर्डी शिर्डीच्या साईबाबा देवस्थानाचा कारभार पाहण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2004 साली एक कायदा तयार केला. विश्वस्त मंडळावर आपली राजकीय पकड मजबुत करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. मात्र, साई संस्थानावर विश्वस्त मंडळ नेमताना कायद्यानुसार नेमले जात नसल्याने शिर्डीतील शेळके कुटुंबीयांनी (shirdi shelake family) उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आधी राजेंद्र शेळके यांनी दाखल केलेल्या याचीकेमुळे राज्य सरकारने नेमलेले विश्वस्त मंडळ अवघ्या एका दिवसात बरखास्त झाले होते. त्यानंतर आता राजेंद्र शेळके यांचे वडील उत्तम रंभाजी शेळके यांनी महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या विश्वस्त मंडळाच्या निवडीला आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने(high court on shirdi trustees) हे विश्वस्त मंडळ बरखास्तीचा (Dissolution of Board of Trustees) निर्णय दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते यांच्या वकील प्रदन्या तळेकर यांनी दिली आहे.

विश्वस्त समितीची रचना मोडीत शिर्डी संस्थानावरील शासननियुक्त व्यवस्थापन समितीची नेमणूक साईबाबा संस्थान विश्वस्त कायद्याच्या (Saibaba Sansthan Trustee Act) कलम ५ आणि २०१३ चे विश्वस्त नेमणूक नियमानुसार झालेली नाही. या समितीमध्ये आर्थिक व मागास प्रवर्गाचा प्रतिनिधी नाही. तसेच व्यापार, व्यवस्थापन, बिझनेस मॅनेजमेंट प्रवर्ग, आरोग्य आणि औषधी तसेच ग्रामविकास प्रवर्गातील प्रतिनिधी नाही. मूळ नियमानुसार संस्थानचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांसह एकूण १७ जणांची समिती असावयास हवी. मात्र शासनाने सुरवातीला ११ सदस्य आणि शिर्डीचे नगराध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य अशा १२ सदस्यांचीच कार्यकारिणी कार्यरत होती.

सुरूवातीला 12 आणि नंतर 5 सदस्यांची नेमणुक सरकारने केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने आम्ही समाधानी असल्याच राजेंद्र उत्तमराव शेळके आणि उत्तमराव रंभाजी शेळके या पितापुत्रांनी म्हटले आहे. साई संस्थानला पुर्ण वेळ देवु शकेल आणि अराजकीय व्यक्ती असेल अशाच लोकांची विश्वस्त म्हणून नेमणुक करावी. या आधीही आम्ही निवडी विरोधात न्यायालयात दाद मागीतली होती. आता तरी शासनाने नियमातील विश्वस्त मंडळ नेमावे अशी मागणी शेळके यांनी केली आहे.

राजकीय लोकांना थारा नको राज्य सरकारने राजकीय व्यक्तींची नेमणुक करत धार्मिक संस्था आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. राजकीय व्यक्तींची नेमणुक झाल्याने साईबाबा संस्थानचा निधी हे विश्वस्त विवीध योजनांच्या नावाखाली आपल्या मतदार संघात साई संस्थान विश्वस्त पदाचा उपयोग राजकीय आणि वैयक्तीक सबंध वाढविण्यासाठी करत असल्याचा आरोप नेहमी होत आला आहे. महाविकास आघाडीने नेमलेल्या विश्वस्त मंडळात काही राजकीय व्यक्तींचा आणि राजकीय पक्षाच्या निगडीत लोकांचा समावेश होता. मंगळवारी उच्च न्यायालयाने विश्वस्त मंडळ बरखास्तीचा आणि आठ आठवड्यात नविन विश्वस्त मंडळ नेमण्याचा दिलेला निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारच्या पथ्यावर पडल़्याचही म्हणता येईल. मात्र, आता नविन विश्वस्त मंडळ नेमताना तरी अराजकीय आणि राजकीय लोकांशी सलगी नसलेल्या लोकांचा समावेश हे सरकार करेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.