अहमदनगर- केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या विरोधात दिल्लीकडे कूच करणाऱ्या शेतकरी मोर्चावर केंद्र सरकारकडून अमानुष दडपशाही करण्यात करत असल्याचा आरोप किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने दिल्लीकडे निघालेल्या देशभरातील शेतकऱ्यांना विविध राज्यांच्या सीमांवर अडविण्यात आले. अनेक शेतकरी नेत्यांनासह किसान सभेच्या केंद्रीय नेत्यांना अटक केली आहे. या दडपशाहीचा नवले यांनी निषेध केला.
किसान संघर्ष समन्वय समितीने आंदोलनाची पूर्वकल्पना केंद्र सरकारला दिलेली होती. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदे मधील विविध संघटनांच्यावतीनेही सरकारला निवेदने देऊन आंदोलनाची पूर्वकल्पना महिन्याभरापूर्वीच देण्यात आली होती. बलिप्रतिपदा दिनी महाराष्ट्रातून पंतप्रधानांना किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली 'लेटर टू पी.एम.' मोहिमेअंतर्गत हजारो पत्रे पाठवून शेतकऱ्यांनी मागण्या कळविल्या होत्या.
शेतकऱ्यांच्या दोन महिन्यांपासून मागण्या-
- शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करणारी शेतीमालाची अनिर्बंध आयात बंद करा.
- शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवा.
- शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा.
- शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे व व्यापाराचे स्वातंत्र्य द्या.
- सर्व प्रकारच्या शेतीमालाला दीडपट रास्त भावाची हमी द्या.
- कसत असलेल्या जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा.
किसान सभेकडून केंद्र सरकारचा निषेध
संबंधित बातमी वाचा-कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी संघटनांचे 'चलो दिल्ली' आंदोलन; सरकार चर्चेला तयार
दोन महिन्यांच्या काळात शेतकरी संघटनांबरोबर चर्चा करून हे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता होती. केंद्र सरकारने याऐवजी प्रत्यक्ष मोर्चा निघाल्यानंतर दडपशाही करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. सरकारची ही कृती लोकशाहीला काळिमा फासणारी आहे.