अहमदनगर -केंद्र सरकारच्या तीन विवादित कृषी कायद्यांमध्ये जुजबी बदल करून, या कायद्यांमधील बहुतांशी तरतुदी राज्यात नव्या कायद्याच्या रूपाने किंवा विद्यमान कायद्यांमध्ये काही बदल करून लागू करण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने सुरू केले आहेत. एकीकडे विवादित केंद्रीय कृषी कायद्यांना विरोध करायचा आणि दुसरीकडे मात्र मागच्या दाराने या कायद्यांमधील बहुतांश तरतुदी नव्या कायद्याच्या रूपाने महाराष्ट्रात लागू करायच्या हे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे वर्तन अत्यंत निषेधार्ह आणि संशयास्पद असल्याच अजित नवलेंनी म्हटलं आहे.
विवादित तीन केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधामध्ये दिल्लीच्या सीमेवर 500 पेक्षा अधिक शेतकरी संघटनांचा संघर्ष अद्याप सुरू आहे. आंदोलन अधिक व्यापक करत कायदे संपूर्णपणे रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी देशव्यापी अभियान सुरू केले आहे. कृषी कायद्यांना होणारा विरोध पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. राज्यामध्ये सत्तेवर असणाऱ्या महाविकास आघाडीतील तिनही पक्षांनी केंद्रीय कृषी कायद्यांना विरोध केलेला आहे. देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाला सुद्धा या पक्षांनी वेळोवेळी पाठिंबा व्यक्त केलेला आहे. असे असताना, आंदोलन अद्याप संपलेले नसताना व सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठलेली नसताना, महाराष्ट्र सरकार विवादित केंद्रीय कृषी कायद्यांमधील तरतुदी महाराष्ट्रात लागू करण्याची घाई का करत आहे ? असा सवाल अखिल भारतीय किसान सभेने उपस्थित केला आहे.
विवादित केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकारने सुरू केलेली संशयास्पद घाई तातडीने थांबवा. नक्की कोणते बदल सरकार करू पाहते आहे याबद्दलचा ड्राफ्ट चर्चेसाठी पब्लिक डोमेनमध्ये टाका. सर्व शेतकरी संघटना व शेतकऱ्यांना या संदर्भामध्ये विश्वासात घ्या. सर्व स्तरावर व्यापक चर्चा घडवून आणा आणि त्यानंतरच याबाबतचे पुढचं पाऊल टाका, अशी मागणी किसान सभा करत आहे. महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना, शेतकरी संघटनांना व किसान सभेला विश्वासात न घेता संशयास्पद घाई केली व तीन केंद्रीय कृषी कायद्यांमधील तरतुदी मागच्या दाराने महाराष्ट्रात लागू काढण्याचे संशयास्पद प्रयत्न केले तर त्याचा कठोर प्रतिकार किसान सभा करेल. प्रसंगी राज्य सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा नवले यांनी दिला आहे.
कृषी विधेयके -२०२० विरोधात देशात आंदोलन -
केंद्र सरकारने २० सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. लोकसभेत तीन कृषी विधेयके मांडल्यानंतर काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी याचा कडाडून विरोध केला.