अहमदनगर - कांद्याचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने रविवारी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणण्याचा निर्णय जाहिर केला आहे. तर साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी काही मर्यादा घातल्या आहेत. यावर शेतकरी नेते अजित नवले यांनी जोरदार प्रहार केला आहे. नवले म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती व देशांतर्गत आजचे कांद्याचे भाव पाहता कांद्याच्या निर्यातीवर बंदीची गरज नाही. स्थानिक बाजारात कांद्याचे भाव वाढल्याची भीती निर्माण करून शेतकऱ्यांना स्वस्तात कांदा विकायला भाग पाडण्याचा व त्यांना मातीत घालण्याचे षडयंत्र आहे.
डॉ. अजित नवले केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयावर बोलताना हेही वाचा - कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारचे मोठे निर्णय...
पावसामुळे कांदा पिकाचे नुकसान झाल्यामुळे आगामी हंगामात देशात कांद्याची टंचाई निर्माण होईल यासाठी सरकारने ही खबरदारी घेतल्याचे कारण पुढे करून निर्यातीवर बंदी आणली आहे. नवले म्हणाले, सरकारने दिलेले कारण सारासार चुकीचे असून देशातील सर्वाधिक कांदा उत्पादन मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात, बिहार आणि आंध्रप्रदेशमध्ये होतो. यापैकी ४० टक्के कांदा हा महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर व पुणे पट्ट्यात उत्पादित होतो. अतिवृष्टीचा फारसा परिणाम या कांदा उत्पादक पट्ट्यात झालेला नसल्याने सरकारने पुराचे दिलेले कारणही सपशेल खोटे असल्याचे नवले म्हणाले. तसेच आगामी हंगामात कांदा उत्पादन झपाट्याने कोसळेल यात कारणातही काही तथ्य नसून सरकार मात्र याबाबत खोटा कांगावा करून शेतकरी विरोधी धोरण रेटत असल्याचे नवले म्हणाले.
नफेखोरी नेमकी कुठे?
नवले यांनी या निर्णयावर अधिक स्पष्टीकरण देताना सांगितले आज राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांदा ३५ रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जातो. वितरण साखळीतील खर्च १२ रुपये धरल्यास ग्राहकांना शहरात कांदा फार तर ४७ रुपयात मिळायला हवा. प्रत्यक्षात ग्राहकांना मात्र कांद्यासाठी ८० रुपये मोजावे लागत आहेत. नफेखोरी कुठे होत आहे हे यातून स्पष्ट होते. सरकार मात्र वितरण व्यवस्थेत होणारी ही नफेखोरी रोखण्यासाठी काहीच करत नाही हे वास्तव आहे. शिवाय कांद्याची आजची भाववाढ अत्यंत अल्पकाळ असणार आहे. नवा माल बाजारात येताच कांद्याचे भाव कमी होणार आहेत. सरकार मात्र हे वास्तव लक्षात घ्यायला तयार नाही ही खरी शोकांतिका आहे.
