अहमदनगर: इंग्रजी आणि विविध प्रादेशिक भाषांमधून अगदी बेमालुमपणे सुरू असलेल्या या प्रचारातून साई संस्थानला बदनाम करण्याबरोबरच धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा कुटील डाव आहे. याद्वारे साईबाबांच्या सर्वधर्म समभावाच्या प्रतिमेलाही छेद देण्याचा छुपा प्रयत्न सुरू आहे.
संस्थानावर शासन, न्यायालयाची देखरेख:मुळात साईसंस्थानच्या घटनेतच अशा निधीची तरतुद नाही. राज्य शासनाच्या नियंत्रणात असलेल्या साई संस्थानला २००४ पासून राज्य शासनाची त्याबरोबरच २०१३ पासून उच्च न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय भूकंपग्रस्तांनासुद्धा निधी देता येत नाही. उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली काम करणारे संस्थान जिल्हा प्रधान न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात कार्य करत आहे. प्रत्येक निर्णय उच्च न्यायालय व राज्य शासनाची कायदेशीर मान्यता घेऊन वेबसाईटवरून जाहीर करण्यात येतो. मौन बाळगण्याची सवय वगळता संस्थानच्या पारदर्शक कामाबद्दल शंका घ्यायला जागा नाही.
'यावर' संस्थानने भूमिका घ्यावी:भारतातून वेगवेगळ्या ठिकाणांहून साईबाबा व संस्थानच्या बदनामीचे येणारे संदेश वेदनादायक आहेत. भाविक आणि संस्थान गप्प का बसले कळत नाही. आता भक्तांनीच या अपप्रचाराला प्रत्युत्तर देऊन बदनामीचे षड्‌यंत्र हाणून पाडले पाहिजे. या अपप्रचाराचा भाविकांच्या गर्दीवर यत्कींचतही परिणाम झालेला नसला तरी भाविकांच्या भावना जपण्यासाठी साईसंस्थानने कणखर भूमिका घ्यायला हवी, असे शिर्डी ग्रामस्थ म्हणाले आहेत.