शिर्डी(अहमदनगर) - मागील वर्षाच्या एप्रील महिन्यापासून बंद करण्यात आलेला प्रोत्साहन भत्ता पूर्ववत सुरू करावा या मागणीसाठी शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या साईबाबा रुग्णालयातील डॉक्टरांनी आज काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी कॅज्युअल्टी व इमर्जन्सी रुग्णांवर उपचार करण्यात येत आहेत. आपल्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी डॉक्टरांनी काम बंद आंदोलन सुरू केलेले आहे. प्रशासनाने तरीही याकडे लक्ष दिले नाही तर रुग्णांची गैरसोय होवू नये म्हणून अन्य रुग्णांची बाहेर तपासणी करण्याचा निर्णयही डॉक्टरांनी घेतला आहे.
हेही वाचा -परमबीर सिंग यांच्यावर लावलेल्या आरोपांवर ठाम - पोलीस निरीक्षक अनुप डांगे
विविध विषयातील तज्ञ असलेले जवळपास दोन डझन डॉक्टर या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. या रूग्णालयातील डॉक्टरांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येतो. मात्र कोवीडच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या एप्रील महिन्यापासुन हा भत्ता बंद करण्यात आलेला आहे. मंदीर उघडल्यानंतर पुन्हा भत्ता सुरू करण्याचे आश्वासन डॉक्टरांना देण्यात आले होते. मात्र मंदीर उघडून चार महिने उलटूनही हा भत्ता अद्याप सुरू झालेला नाही.
संस्थानच्या तदर्थ समितीच्या चक्रीय बैठकीत हा भत्ता देण्यावर शिक्कामोर्तब झालेले आहे. मात्र हा विषय मान्यतेसाठी पुन्हा न्यायालयाकडे पाठवायचा की कसे यावर अडकून पडला आहे. यामुळे गेले काही दिवसांपासून डॉक्टरांमध्ये अस्वस्थता होती. कोरोना काळात सगळीकडे डॉक्टरांचे पगार वाढवण्यात आले संस्थान रूग्णालयातील डॉक्टरांनी कोवीड व नॉनकोवीड रूग्णालयात अहोरात्र काम करूनही त्यांचे पगार कमी करण्यात आले. किमान आता तरी प्रोत्साहन भक्ता सुरू करावा अशी या डॉक्टरांची मागणी आहे. रूग्णांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेत सनदशीर मार्गाने आपल्या भावना संस्थान व्यवस्थान, प्रशासना पर्यंत पोहचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. दरम्यान संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी बाबासाहेब घोरपडे डॉ.आकाश किसवे डॉ. मैथिली पितांबरी आदींनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन त्याच्यांशी चर्चा केली.
हेही वाचा -VIDEO : परमबीर सिंग प्रकरणावरुन लोकसभेमध्ये गदारोळ; पाहा व्हिडिओ...
साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले....
साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हुराज बगाटे म्हणाले की, साईसंस्थान-डॉक्टरांनी काम बंद करणे योग्य नाही, प्रशासन त्यांच्या मागणीबाबत सकारात्मक आहे, आम्ही समितीपुढे नेवून विषय मंजुर करून घेतला आहे.यानंतर हा विषय मान्यतेसाठी न्यायालयात सीव्हील अ‍ॅप्लीकेशन दाखल करायचे की नाही याबाबत तदर्थ समितीचे अध्यक्षांकडे विचारणा केली आहे. त्यांच्या उत्तराची वाट बघतोय, सिव्हील अ‍ॅप्लीकेशन बाबत त्यांनी एका प्रोसिंडींग मध्ये लिहीलय की, आम्ही सांगु किंवा नाही सिव्हील अ‍ॅप्लीकेशन दाखल करणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
