अहमदनगर - जिल्ह्याच शेवटचं टोक असलेल्या घाटघर येथे वीस वर्षांपूर्वी जलविद्युत प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली. याचसोबत ठाणे जिल्ह्यातील चोंडे गावाला देखील विस्थापित करण्यात आले. यावेळी आदिवासींना देण्यात येणारी सुमारे पाच कोटींची रक्कम न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मिळालेली नाही.
दर पावसाळ्यात हे आदिवासी बांधव धरणात पाणी साठवण्यास सुरुवात करण्याआधी आपल्या मागण्या मांडतात. मात्र त्याकडे सरकारने कायमच दुर्लक्ष केले आहे. या वर्षी मात्र विद्युत निर्मिती होऊ देणार नसल्याचा पवित्रा विस्थापितांनी घेतला आहे. त्यासाठी एक दिवसीय ठिय्या आंदोलन करत सरकारला इशारा देण्यात आलाय.
घाटघर येथील प्रकल्पग्रस्तांचे 25 वर्षांनंतरही पुनर्वसन झाले नाहीय. त्यांच्या हक्काच्या मागण्या प्रलंबित असल्याचे अकोले तालुक्याचे राष्ट्रवादीचे आमदार किरण लहामटे यांनी सांगितले. मागील आमदार पिता पुत्रांनी याची कधीही दखल घेतली नाही. त्यांच्या ठराविक पिल्लावळांचे सोयीस्कर पुनर्वसन केले. मात्र घाटघर प्रकल्पग्रस्तांचा खेळणी म्हणून वापर केल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
अडवलेले पाणी केवळ विजनिर्मितीसाठी न वापरता प्रकल्पग्रस्तांच्या उर्वरित शेतीसाठी देण्याची मागणी होत आहे. लव्हाळवाडी केटी वेअरची दुरुस्ती करून ताब्यात देण्याचा आग्रह देखील होत आहे. मागील 22 वर्षांपासून यासाठी लढत असून 5 फेब्रुवारी 2019 रोजी आंदोलन केल्याचे आंदोलनकर्ते अशोक भांगरे यांनी सांगितले. त्यावेळी लेखी आश्वासन दिले. नंतर 8 ऑगस्टला भर पावसात आंदोलन करण्यात आले. मात्र शासनाने आजपर्यंत आमचे खेळणे केले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. आता आम्ही विनवण्या करणार नाही, संगमनेर न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार मोबदला द्यावा. घरातील एका माणसाला कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री पद्मसिंह पाटील यांनी दिले होते. यासाठी 142 पदे मंजूर करण्यात आली. यापैकी 114 जणांना नोकरी मिळाली. उर्वरित 28 जणांना अद्याप नोकरी नाही.