अहमदनगर- जिल्ह्यातील पारनेर, राहुरी, नगर तालुक्यातील के. के. रेंजच्या जमीन हस्तांतरास राज्य शासनाचा विरोध असल्याचे सांगत न्यायालयात दाद मागणे हा शेवटचा पर्याय आहे. याप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच महसूल, वन व मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सांगितले.
नगरविकास, उर्जा, आदीवासी तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार नीलेश लंके यांच्यासह थोरात यांच्यासोबत बुधवारी मंत्रालयात के. के. रेंजप्रश्‍नी बैठक पार पडली. यावेळी मंत्री तनपुरे यांनी थोरात यांच्याकडे जमीन हस्तांतर प्रकरणी सुरू असलेल्या हालचालींची माहिती दिली. जिल्ह्यातील या भागातील जमिनी बागायती आहेत. शेतकर्‍यांनी मोठ्या कष्टाने त्या विकसीत केल्या आहेत. या भागात मोठ्या प्रमाणात धनगर समाज तसेच आदीवासी आहेत. लष्कराकडून राज्य शासनाने जमीन हस्तांतरीत करून घेतली असेल तर त्या बदल्यात लष्करास जमीन हस्तांतरीत करणे बंधनकारक असते. परंतू त्यासाठी नगर जिल्ह्यातीलच जमीन देणे बंधनकारक नाही असे मंत्री थोरात यांनी सांगितले.