अहमदनगर - सध्या लॉकडाऊनच्या काळात शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानने शिर्डीजवळील रुई शिवारातील जमीन 14 कोटीला खरेदी केली होती. मात्र, साई संस्थानचा कारभार पाहत असलेल्या चार सदस्यीय मंडळाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता बाजारभावापेक्षा अधिकच्या दराने जमीन खेरदी केली असल्याने हा कोर्टाचा अवमान असल्याचे सांगत शिर्डीतील उत्तम रंभाजी शेळके यांनी एक याचिका दाखल केली होती. त्यात माननीय औरंगाबाद हायकोर्टाने साई संस्थानचे कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांना नोटीस काढत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
जमीन खरेदीप्रकरणी साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांना औरंगाबाद हायकोर्टाची नोटीस साई संस्थानचा कारभार सध्या जिल्हा न्यायाधीश, विभागीय आयुक्त आणि चँरेटी कमिशन यांनी मनोदित केलेल्या व्यक्ती तसेच आयएएस दर्जाच्या अधिकारी अशा चार सदस्यीय कमेटी बघते. शिर्डीचे साईबाबा मंदीर भक्तांसाठी बंद करण्यात आले. त्यामुळे उत्पन्नही मिळत नाही. मात्र, असे असतानाही खर्चात बचत करण्याऐवजी प्रलंबित जमीन खरेदी साई संस्थानच्या चार सदस्यीय कमेटीने केली आहे. यात न्यायालयाची परवानगी घेतली नसल्याचे साई संस्थानच्या कारभाराविरोधात याचिका दाखल केलेल्या उत्तम शेळके यांच्या लक्षात आले. त्यांनी या जमीन खरेदी व्यवहारासंदर्भात साई संस्थानकडे पत्रव्यवहारही केला होता. मात्र, त्यास उत्तर न मिळाल्याने शेळके यांनी सध्या साई संस्थानचा कारभार पाहत असलेल्या चार सदस्यांनी यापूर्वी कोर्टाने साई संस्थानने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेताना त्याची परवानगी हायकोर्टाकडून घेणे गरजेचे असल्याच्या आदेशाचा अवमान झाल्याने हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करत न्यायालयाने साई संस्थानच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस काढल्याची माहिती याचिकाकर्ते शेळके यांच्या वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी दिली आहे.
