अहमदनगर -शेतकरी कर्जमाफीच्या नव्या घोषणेत 2 लाखांची मर्यादा लावल्यामुळे शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा करण्याच्या शिवसेना, काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाला तडा गेला आहे. पूर्वीच्या सरकारने कर्जमाफीसाठी 30 जून 2016ची काल मर्यादा लावली होती. कर्जमाफीच्या या मर्यादेत वाढ करून किमान 30 जून 2017 पर्यंत कर्जमाफी करावी अशी मागणी शेतकरी करत होते. किसान सभेच्या लाँगमार्चमध्येही याबाबत मागणी करण्यात आली होती. कर्जमाफीच्या नव्या घोषणेमुळे ही मर्यादा 30 सप्टेंबर 2019 करण्यात आली आहे, ही जमेची बाजू आहे. मात्र, दोन लाखाची मर्यादा लावल्याने कर्जामुळे मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर कर्जाचा डोंगर फारसा कमी न झाल्याने, शेतकऱ्यांवरील संकट तसेच कायम राहणार आहे.
विशेषतः दोन लाखांच्या मर्यादेमुळे आपत्तीत कर्जाचे पुनर्गठन केलेले मराठवाडा, विदर्भातील लाखो शेतकरी, महाराष्ट्रभरातील सरकारच्या चुकीच्या प्रोत्साहनामुळे पॉलिहाऊस, शेडनेट व इमू पालनासाठी कर्ज घेतलेले शेतकरी, शेती सुधारणा, औजारे व सिंचन योजनांसाठी मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतलेले शेतकरी, सावकार, पतसंस्था, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतलेले शेतकरी कर्जातच बुडालेले राहणार आहेत.
हेही वाचा -'परिवर्तनासाठी आंदोलन करणे चुकीचे नाही; मात्र, त्यात हिंसा नको'