लोकसभेच्या निवडणूका संपेपर्यंत पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक प्रदर्शित केला जाऊ नये असाच निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. सूत्रांकडून खात्रीलायक अशी माहिती मिळाली आहे. आयोगाने हा निर्णय बंद पाकिटातून सर्वोच्च न्यायालयाला कळवला आहे.
न्यायालयाला कळवण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगाचा रिपोर्ट माहीत असलेल्या सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, अधिकाऱ्यांनी हा बायोपिक पाहिला. त्यांचे म्हणणे आहे की, हा चित्रपट निवडणुकीच्या काळात रिलीज झाला तर एका विशिष्ठ राजकीय पक्षाला याचा भरपूर लाभ होईल.
रिपोर्टनुसार लोकसभेच्या निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यानंतर म्हणजेच १९ मेनंतर हा चित्रपट रिलीज करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या या रिपोर्टवर सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी निर्णय घेईल. निवडणूक आयोगाने वकिल राकेश द्विवेदी यांच्या माध्यमातून हा अहवाल न्यायालयात दाखल केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने हा रिपोर्ट बायोपिकच्या निर्मात्याला कळवण्यास सांगितले आहे. सोन्सॉर बोर्डाने चित्रपटास संमत्ती दिली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने यावर रिलीज थांबवण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
