नवी दिल्ली : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे ( AI ) अनेक देशात वाद सुरू आहेत. इटलीच्या नागरिकांच्या डेटावर प्रक्रिया न करण्याचा इशारा इटलीच्या सरकारने दिल्याने हा वाद आणखी चिघळला. मात्र भारतात एआयच्या चॅट जीपीटीवर निर्बंध घालणारा कोणत्याही प्रकारचा कायदा करण्यात येत नसल्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केले. एआयला देश आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक क्षेत्र म्हणून पाहण्यात येत असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले. त्यामुळे इतर देशांनी चॅट जीपीटीवर बंधने घालण्याची मागणी केली असली, भारतात मात्र चॅट जीपीटीवर कोणतेही निर्बंध घालण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राष्ट्रीय धोरण प्रकाशित :एआयचा उद्योजकता आणि व्यवसायाच्या वाढीसाठी चांगलाच प्रभाव पडेल, असेही मंत्रालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. सरकार देशातील मजबूत एआय AI क्षेत्र विकसित करण्यासाठी धोरणे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सर्व आवश्यक पावले उचलत आहे. सरकारने जून 2018 मध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी राष्ट्रीय धोरण प्रकाशित केले आहे. एआयचे संशोधन आणि अवलंब करण्यासाठी एक इकोसिस्टम विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याची माहितीही राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली.