हैद्राबाद Electric Vehicles: आजच्या घडीला देशातील वाहन बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत क्लायमेट थिंक टँक क्लायमेट ट्रेंड्सने क्लायमेट डॉटच्या सहकार्याने आज ‘ईव्ही डॅशबोर्ड’ रिलीज केला. याचं प्रकाशन करताना, क्लायमॅट ट्रेंड्सच्या संचालिका आरती खोसला यांनी सांगितलं की, हा अनोखा डॅशबोर्ड सरकारच्या 'वाहन' पोर्टलच्या मदतीनं इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीशी संबंधित रिअल-टाइम डेटा घेऊन अतिशय सोप्या आणि सोयीस्कर पद्धतीने सादर करतो. जेणेकरुन वापरकर्त्यांना बाजारात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या समावेशासह विविध पातळ्यांवर जलद विश्लेषण आणि संशोधन करता येणार आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर ईव्ही धोरणे अधिक ग्राहकांसाठी अनुकूल बनवण्यास आणि यासंदर्भात नियामक कृती योजना लागू करण्यास भारतात भरपूर वाव आहे, असं मत तज्ञांनी व्यक्त केलं होतं. देशात लागू करण्यात आलेली इलेक्ट्रिक वाहन धोरणे आणि त्यांचा प्रभाव समजून घेण्यासाठी एका वेबिनारचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यात ईव्ही वाहन विक्रीचे विश्लेषण आणि इतर पैलूंवर चर्चा करण्यात आली.
जनमताची भूमिका खूप महत्त्वाची :क्लायमॅट डॉटचे संचालक अखिलेश मगल ईव्ही डॅशबोर्डचा संदर्भ देत म्हणाले की, या टूलच्या माध्यमातून आम्ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या क्षेत्रातील उणिवा शोधण्यावर भर दिलाय. या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. जिथे ते त्यांचे विचार अतिशय प्रभावीपणे व्यक्त करू शकतात. तथापि, हा डॅशबोर्डचा पहिलाच प्रयोग असून यापुढील काळात ते अधिक चांगले करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. हा डॅशबोर्ड केवळ संशोधक आणि अभ्यासकांसाठीच नाही, तर त्यावर लेख लिहू इच्छिणाऱ्या पत्रकारांसाठीही आहे. त्यामुळे डॅशबोर्डवर जी काही माहिती टाकली जाईल ती पूर्णपणे अचूक असावी असा आमचा प्रयत्न आहे. कारण कोणत्याही प्रकारचे परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी जनमताची भूमिका खूप महत्त्वाची असते.
इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री :क्लायमॅट डॉटचे अंकित भट्ट इलेक्ट्रिक व्हेइकल डॅशबोर्डबद्दल सविस्तर माहिती देताना म्हणाले की, भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारपेठेची माहिती देणारा हा पहिला डॅशबोर्ड आहे. या वाहनांची चार श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी आणि बसचा समावेश आहे. तसंच यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीचा राज्यवार तपशील देखील त्यात दिलाय. देशातील प्रत्येक राज्य सद्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमध्ये पुढे जाण्याची स्पर्धा करत आहे. इलेक्ट्रिक मोबिलिटीबाबत राज्यांच्या वेगवेगळ्या धोरणांवरून राज्यांचा हा हेतू दिसून येतो. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीच्या बाबतीत सध्या उत्तर प्रदेश आघाडीवर असल्याचं दिसतं परंतु या राज्यात तीन चाकी वाहने मोठ्या प्रमाणात विकली जातात. ते पुढे म्हणाले की, उत्तर प्रदेशचं इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2022 मध्ये आलं. परंतु त्यापूर्वीच या राज्यात तीनचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढू लागली होती. उत्तर प्रदेश खालोखाल महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन राज्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत आघाडीवर आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल :शेअर्ड मोबिलिटीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या उत्तर प्रदेशमध्ये जास्त असली, तरी वैयक्तिक इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्यांची संख्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये जास्त आहे. दुसरीकडे दिल्लीचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राज्याला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कॅपिटल बनविण्याच्या दृष्टीकोनावर आधारित आहे. यामुळे दिल्ली इलेक्ट्रिक बस खरेदीच्या बाबतीत इतरांपेक्षा खूप पुढे आहे. निती आयोगाने 2030 पर्यंत वाहनांच्या सर्व विभागांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची भागिदारी 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची योजना आखली आहे. सध्या ज्याप्रकारे ग्राहकांचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढत आहे आणि ज्या पद्धतीने राज्य पातळीवर प्रभावी इलेक्ट्रिक वाहन धोरणे बनवली जात आहेत, त्यामुळे सन 2030 साठी निर्धारित केलेलं उद्दिष्ट गाठलं जाणं शक्य आहे असं देखील भट्ट यांनी सांगितलं.
परिस्थितीनुसार धोरण तयार करणे आवश्यक :नारायण कुमार यांनी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अधिक व्यापक आणि वापरकर्त्यांच्या हिताचे बनवण्याच्या गरजेवर जोर देऊन वेबिनारमध्ये सांगितलं की, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केवळ राष्ट्रीय स्तरावरच नव्हे तर राज्य स्तरावरही मजबूत कृती योजनांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. प्रत्येक राज्याचे एक वेगळेपण आहे, यामुळे राज्यांनी त्यांच्या परिस्थितीनुसार धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले, जेव्हा चार्जिंग पायाभूत सुविधा किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्याचा विचार येतो तेव्हा आमच्याकडे मजबूत पायाभूत सुविधा असणे खूप महत्वाचे आहे. गुंतवणूकदारांनाही त्यांच्या गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेवर विश्वास बसेल अशी ही चौकट असण्यासाठी आपल्याला आपल्या आर्थिक यंत्रणेकडे खूप लक्ष द्यावे लागेल. सध्या, हप्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यावर आकारला जाणारा व्याजदर कधीकधी खूप जास्त असतो. यामुळे यात जास्तीत जास्त एकसूत्रता आणण्याची गरज असल्याचं नारायण कुमार यांनी सांगितलं.