हैदराबाद - जागतिक व्यापारी संघटनेचा दाखला देत सरकारने पाच लाख मेट्रिक टन मका आणि दहा हजार मेट्रिक टन दूध आणि दुग्धोत्पादनांची आयात प्रत्येकी १५ टक्के इतकी सवलतीच्या सीमा शुल्कावर करण्याची परवानगी दिली आहे. जकात दर कोटा योजनेच्या अंतर्गत ही सवलत देण्यात आली आहे. आता याचा भारतीय शेतकऱ्यांसाठी काय अर्थ आहे, ते समजून घेऊया...
भारत जागतिक व्यवस्थेचा सदस्य असल्याने, जागतिक व्यापारी संघटनेच्या करारावर त्याने स्वाक्षरी केली आहे. डब्ल्यूटडीओ हा बहुपक्षीय करार असून जगभरात भांडवलशाही राष्ट्रांच्या मुक्त करारास चालना देण्याचा त्याचा उद्देष्य आहे. जकात, आयातीवरील कर, सबसिडी हटवणे, असे व्यापारी निर्बंध हटवण्याचा सल्ला देऊन ते हे करत असतात. त्यांचा हा अजेंडा असूनही, विकसनशील राष्ट्रे आणि जागतिक दक्षिणेतील देशांनी आपल्या शेतकऱ्यांसाठी सवलतींची मागणी केली कारण विकसित पाश्चात्य राष्ट्रे आणि त्यांच्यातील आर्थिक तफावत मोठी होती. भारताने आफ्रिकन देशांबरोबरच, सवलती मिळण्यासाठी या चळवळीचे नेतृत्व केले. परंतु कालांतराने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली विकसित राष्ट्रांनी याला विरोध केला. जगात, आजही अमेरिकन शेतकरी सर्वाधिक अनुदानित आहेत, तर विकसनशील देशांनी काही विशिष्ट कृषी उत्पादनांना संरक्षक जकातीतून वगळावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. त्यांनी जकात दर कोटा योजना तयार केली असून, या माध्यमातून विकसनशील देशही त्यांच्यावरील आयात दर कमी करून आपापल्या बाजारपेठा त्या कृषी उत्पादनांसाठी खुल्या करतील.
त्या कृषी उत्पादनांना बाजारपेठीय प्रवेश देण्याच्या गॅट कराराच्या अनुच्छेद २८ चे पालन करण्य़ाचा प्रयत्न म्हणून, भारताने अलिकडेच ताज्या आयातीला परवानगी दिली आहे. सध्याच्या घडीला, भारतात मक्याच्या आयातीवर ५० टक्के कर आहे तर ४० ते ६० टक्के कर कडधान्यांवर आहे. देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये या धान्यांचा अनावश्यक साठा पडून राहू नये, म्हणून हा आयात कर आहे. आपण जर मक्याच्या बाबतीत अधिक खोलवर गेलो तर, असे दिसेल की मका उत्पादकांसाठी अत्यंत वाईट क्षणी हा निर्णय आलेला आहे. बिहारमधील शेतकऱ्यांचे २० हजार रूपये प्रति एकर मक्याचे नुकसान होत आहे, असे समोर येत असताना रब्बी हंगामातील मक्याच्या किमती अगोदरच कोसळत आहेत. मक्याच्या किमती आणखी खाली जाण्याची इतर कारणे म्हणजे अति उत्पादन, साठवणुकीच्या सुविधांचा अभाव वगैरे देता येतील. भारतीय उपखंडात मका उत्पादनाला फॉल आर्मी वर्म(एफएडब्ल्यू) प्रजातीच्या नवीन किडीचा उदय झाला असून, हा मका उत्पादनाला प्रमुख धोका असल्याचे दिसत आहे. बिहार, कर्नाटक आणि तेलंगण या राज्यांमध्येही ही नवीन किड आली असल्याची माहिती मिळाली आहे. या प्रदेशांतील कणीस उत्पादकांमध्ये आतापासूनच भीती पसरायला सुरूवात झाली आहे कारण, जड कीटकनाशकांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करूनही या किडीवर नियंत्रण मिळवण्यात ते अपयशी ठरले आहेत.
कोविड-१९ लॉकडाऊननंतर देशभरात मक्याच्या किमती कोसळल्या असून त्यामुळे भारतभरातील शेतकरी अगोदरच सावध झाले आहेत. पोल्ट्री क्षेत्र तसेच स्टार्च उत्पादक हे मक्याचे प्रमुख ग्राहक असून कोंबड्यांना खाऊ घालण्याच्या खाद्यात मक्याचा वाटा ६० टक्के आहे. कोविडमुळे पोल्ट्री क्षेत्राला जोरदार दणका बसला असून आता त्यांच्याकडून मागणी वाढेल, ही शक्यता जवळपास नाहीच.