नवी दिल्ली : जीडीपी वाढीचा दर सातत्याने घसरत भारताची अर्थव्यवस्था अतिशय गंभीर संकटात सापडली असताना आणि जवळपास ६० दिवसांचा राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन असताना, केंद्र सरकारने संकटात संधी पाहिली. लॉकडाऊननंतरच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि त्यानंतर, आत्मनिर्भर भारत साध्य करण्यासाठी २० लाख कोटी रूपयांचे आर्थिक पॅकेज आणि धोरणात्मक सुधारणा अर्थमंत्रालयाने जाहिर केल्या. (स्वयंपूर्ण भारत)
'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत, केंद्रिय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी विस्थापितांचा मुद्दा, बँकांची बुडित कर्जे, एमएसएमईज या मुद्यांवर भूमिका स्पष्ट केली. तसेच २० लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज अर्थव्यवस्थेच्या आत्यंतिक गरजेच्या मागणी बाजूचे प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरले असल्याची टिका खोडून काढत समर्थन केले.
या मुलाखतीतील काही ठळक मुद्दे...
प्रश्न : विस्थापितांच्या संकटाकडे ज्याला आपण आता सामोरे जात आहोत, कामगारांना ते जेथे आहेत तेथेच थांबवण्यासाठी त्यांच्यात विश्वास निर्माण करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे का? विस्थापितांना थेट रोख रक्कम देण्याबाबत तुमचा दृष्टिकोन काय आहे?
ठाकूर : विस्थापित कामगारांची काळजी घेण्याची प्राथमिक जबाबदारी यजमान राज्य आणि त्यांच्या स्वतःच्या राज्याची आहे. अशा अनिश्चिततांच्या काळात दोन्ही राज्यांनी एकमेकांशी समन्वय साधून त्यांना आधार दिला पाहिजे. केंद्र सरकारची भूमिका ही केवळ त्यांना सुविधा पुरवण्याची आहे. केंद्राने कामगारांना रेल्वे उपलब्ध करून देऊन त्यांना प्रवासाची सुविधा दिली तसेच विनामूल्य अन्न आणि पाणी देऊन सुविधा मिळतील, याची खात्री केली. आम्ही ३८४० श्रमिक विशेष रेल्वे चालवल्या आणि त्यातून ५२ लाख प्रवासी आपापल्या ठिकाणी पोहचले आहेत. रेल्वेने आतापर्यंत ८५ लाख जेवण आणि १ कोटी २५ लाख बाटलीबंद पाणी अशा सुविधा श्रमिक विशेष रेल्वेतील प्रवाशांना पुरवल्या आहेत.
आम्ही ८ कोटी पाहुण्या कामगारांसाठी प्रति व्यक्ति ५ किलो धान्य आणि १ किलो डाळ प्रतिकुटुंब वितरित करण्यासाठी ३५०० कोटी रूपये बाजूला काढून ठेवले होते. पंतप्रधान गरिब कल्याण पॅकेज समाजाच्या दुर्बल घटकांना मदत मिळण्याच्या उद्देष्यानेच होते.
प्रश्न : आर्थिक मर्यांदांमुळे सरकारने पगारदार वर्ग, मध्यमवर्गाला करांतील थेट लाभ देण्यापासून दूरच ठेवले?
ठाकूर :एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. १२ कोटी लोकांना ते रोजगार पुरवते आणि भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी ४५ टक्के निर्यातीचे योगदान देते.
एमएसएमईसाठी ३ लाख कोटी रूपयांच्या निधीवर योग्य विचारविनिमय होऊन, केंद्र सरकारने बँक आणि एमएसएमईजना १०० टक्के कर्ज हमी आणि बँका आणि एनबीएफसीजकडून विनातारण कवच पुरवले आहे.
मध्यमवर्गाला वितरित करण्य़ासाठी अधिक निधी पुरवण्याच्या दृष्टिने, टीडीएसच्या दरांमध्ये २५ टक्के कपात केली आहे. यामुळे बाजारपेठेत ५० हजार कोटी रूपये ओतले जातील, याची खात्री झाली आहे आणि ३१ मार्च २०२१ पर्यंत या कपातीचा फायदा घेता येईल.
प्रश्न : २० लाख कोटी रूपयांच्या आर्थिक प्रोत्साहनावर, माजी केंद्रिय अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी म्हटले आहे की अर्थसंकल्पव्यतिरिक्त खर्च नसल्याने हे काही वित्तीय प्रोत्साहन होऊ शकत नाही. यावर आपली प्रतिक्रिया.
ठाकूर : आमच्याकडे वित्तीय शहाणपण आहे आणि देशातील सर्व घटकांचा या पॅकेजमध्ये समावेश केला आहे, याची आम्ही खात्री केली आहे.
प्रश्न : अनेक अर्थतज्ञांनी आर्थिक पॅकेज मागणीच्या बाजूचे प्रश्न सोडवत नाही, याकडे लक्ष वेधले आहे. ज्यांना अर्थव्यवस्था सध्याच्या घडीला सामोरी जात आहे. यावर आपली प्रतिक्रिया.
ठाकूर : मागणी आणि पुरवठा हे एकमेकांपासून वेगळे होऊन काम करत नाहीत. पुरवठा बाजूसाठी केलेल्या उपायांचा परिणाम मागणीच्या बाजूवर होतोच.
लोकांना वित्तीय आणि इतर उत्पन्नाबाबत आधार देऊन ग्राहकांची मागणीची स्थिती सुधारता येते. प्रधानमंत्री गरिब कल्याण योजनेंतर्गत जवळपास ४१ कोटी लोकांना ५२६०८ कोटी रूपयांचे अर्थसहाय्य अगोदरच मिळाले आहे. १८,००० कोटी रूपयांचे सहाय्य ९ कोटी शेतकर्यांपर्यंत पोहचले आहे. जन धन खातेधारक २० कोटी महिलांच्या खात्यात पहिला हप्ता म्हणून २० हजार कोटी रूपये जमा केले आहेत. आणखी पुढे, राष्ट्रीय सामजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत, २ कोटी ८२ लाख वृद्ध लोक, विधवा आणि शारिरिक दिव्यांग व्यक्तिंना दोन हप्त्यांमध्ये २८०७ कोटी रूपये वितरित करण्यात आले आहेत. २ कोटी २० लाख इमारत आणि बांधकाम मजुरांना ३९५० कोटी रूपये मिळाले आहेत.
लोकांना आम्ही पुढील सहा महिने कामगाराचे आणि मालकाचे प्रत्येकी १२ टक्के असे २४ टक्के रक्कम देणार असून २५०० कोटी रूपयांचा लाभ लोकांना देणार आहोत. कृषि क्षेत्रातील आमच्या ऐतिहासिक सुधारणांमुळे संपूर्ण देशभरातील शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. हे सर्व उपाय मागणी वाढण्यासाठी आहेत.
प्रश्न : व्यवस्थेत कर्जाची उपलब्धतेची खात्री करण्यासाठी आणखी पुढे जातानाच, बुडित कर्जे आणि त्यांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे बँकांच्या खालावलेल्या आरोग्याचा विचार सरकार करते का?
ठाकूर : बँकांच्या आरोग्याबाबत सरकारला चांगली कल्पना आहे आणि योग्य तो विचारविनिमय करूनच आम्ही उपाययोजना जाहिर केल्या आहेत. व्यवसायांसाठी आपत्कालिन कर्जहमी म्हणून जो ३ लाख कोटी रूपयांचा निधी जाहिर केला होता, त्यात सरकारने व्याज आणि मुद्दलासाठी १०० टक्के कर्जहमी विनातारण दिली आहे.
प्रश्न : कोविड संकटाने सर्वाधिक वाईट परिणाम झालेले उद्योग जसे की प्रवास, पर्यटन, निर्यात आदींना त्यांच्या पुनरूज्जीवनासाठी भविष्यात विशिष्ट पॅकेज देण्याची योजना आहे का?
ठाकूर : परिवहन, पर्यटन, प्रवास, निर्यात हे सर्व एमएसएमई व्यवसायांच्या व्याख्येत येतात, यावर मी जोर देऊ इच्छितो. एमएसएमईसह सर्व व्यवसायांना आम्ही ३ लाख कोटी रूपये वितरित केले आहेत. आमच्या घोषणांनी मध्ये फक्त विराम घेतला आहे, मात्र सुधारणा ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे आणि जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा आम्ही असे उपाय योजत रहाणार आहोत.
प्रश्न : महामारीचा प्रसार झाल्यानंतर बेरोजगारी झपाट्याने वाढत आहे. या मुद्यावर विशेषतः शहरी भागांमध्ये सरकार एखादी विशेष योजना आखण्याचा विचार करत आहे का?
ठाकूर : एमएसएमईजसाठी जे ३ लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहिर केले आहे ते त्यांना कामगारांचे पगार देणे शक्य व्हावे, कच्चा माल खरेदी करता यावा आणि गाडी रूळावर आणता यावी, या दृष्टिकोनातून आहे. ग्रामीण लोकसंख्येसाठीही,मनरेगासाठी ऐतिहासिक १ लाख कोटी रूपये वितरित केले असून त्यामुळे ३०० कोटी मनुष्य दिवसांचा रोजगार निर्माण होण्याची सुनिश्चिती केली आहे आणि त्यांच्या गावाला परत गेले तरीही लोकांना रोजगार मिळेल. आणखी पुढे, नवीन रस्ते खुले केले असून त्यामुळे नव्या प्रकारचे रोजगार तयार होणार आहेत. मोदी सरकार भारतीय आणि भारतीय कंपन्यांसाठी शक्य ती प्रत्येक गोष्ट करणार आहे.
