एकीकडे आर्थिक संकट आणि दुसरीकडे कोरोना महामारी अशा बिकट परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आत्म-निर्भर (आत्मनिर्भर) भारताला अनेक आघाड्यांवर काम करणे आवश्यक आहे. यापैकी शिक्षण आणि रोजगार या दोन सर्वात महत्वाच्या गोष्टी आहेत. या दोन्ही आघाड्यांचा विचार करता आश्वस्त करणारी बाब म्हणजे, दोन्ही विषयांसंदर्भातील अडचणींवर मात करण्यासाठी आपल्याकडे ऐतिहासिक सामाजिक कायदे आहेत जे संकटावर मात करण्याचे साधन प्रदान करतात. हे कायदे म्हणजे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा), 2005 आणि शिक्षण हक्क कायदा 2009. मात्र, योग्य अंमलबजावणी अभावी हे कायदे कसे निरुपयोगी ठरले आहेत, या संदर्भात या लेखात विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दारिद्र्य निर्मूलनाचे अंतिम उद्दीष्ट असलेला मनरेगाद्वारे मागणीनुसार किमान 100 दिवसांच्या रोजगाराची पूर्तता करणाऱ्या कायदेशीर हमीची तरतूद आहे. मागणी करून देखील काम उपलब्ध नसल्यास किंवा काम देण्यास विलंब झाल्यास कामाची मागणी करणाऱ्याला मोबदला देण्यासाठी वेतन / भत्ते व मोबदल्याची वैधानिक तरतुद करण्यात आली आहे. मात्र, या तरतुदींचे वर्णन करताना किंवा त्याविषयी स्पष्टता देताना मूळ उद्देश व्यवस्थित स्पष्ट केलेला नाही, उलटपक्षी अतिशय पुराणमतवादी आणि तोकड्या वृत्तीने प्रभावित केले आहे. या कायद्याच्या कलम 3 (1) नुसार, स्वयंत्स्फूर्तीने अकुशल काम करण्याची तयारी असलेल्या किंवा त्याप्रमाणे मागणी नोंदविलेल्या प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका प्रौढ व्यक्तीला एका आर्थिक वर्षात 100 दिवस काम देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे.
कायद्यातील किमान या शब्दामुळे कुटुंबातील एका व्यक्तीला कमीत कमी शंभर दिवसांचा रोजगार हा संसदेने दिलेला हक्क आहे आणि हे करताना संसाधने व स्त्रोत उपलब्ध करण्याची सरकारला परवानगी आहे. मात्र, सरकार, प्रशासन आणि नागरिकांनी देखील किमान या शब्दाचा अर्थ जास्तीत जास्त, असा घेतला आहे.
परिणामी योजनेची अंमलबजावणी झाल्यापासून 2016-17 नंतर कामाची मागणी केलेल्या घरातील सदस्याला मागणी असून देखील सरासरी फक्त 40 ते 50 दिवसांचा रोजगार मिळाला आहे. यावरून नोकरशाही यंत्रणा कायद्याचा सन्मान करण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अधिनियमानुसार 15 दिवसांच्या आत मागणी पूर्ण न झाल्यास काम मागणाऱ्याला बेरोजगारी भत्ता देण्याच्या तरतुदीला देखील गंभीरपणे घेतले जात नसल्याचे स्पष्ट आहे.
येथे हे देखील नमूद करणे आवश्यक आहे की, शंभर दिवसांच्या रोजगारामध्ये कधीही वाढ झालीच नाही असे नाही. जानेवारी 2020 मध्ये केरळमध्ये आलेल्या पुरानंतर आणि नैसर्गिक आपत्तीसारख्या अपवादात्मक आणि तुरळक घटना वगळता 100 दिवसांपेक्षा जास्त रोजगार उपलब्ध झालेला नाही. येथे आपल्याला कलम 3 (4 ) कडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. यात, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार, त्यांची आर्थिक क्षमता व विकासाच्या मर्यादेत घरातील प्रत्येक प्रौढ सदस्याला योजनेअंतर्गत पोट-कलम (1) अंतर्गत हमी कालावधीपेक्षा अधिक कालावधीसाठी काम मिळवून देण्याची तरतूद करू शकते, असे म्हटले आहे.
शंभर दिवसांपेक्षा जास्त रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची शक्ती आर्थिक क्षमता आणि विकासावर अवलंबून असते. म्हणजेच, जेव्हा देश आर्थिक समृध्दी आणि विकासाच्या दिशेने जाईल किमान रोजगाराच्या दिवसात नियमितपणे वाढ केली जाईल अन्यथा कामाच्या असमानतेत वाढ होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, 2006 मध्ये जेव्हा ही योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळची देशाची आर्थिक स्थिती आणि आजची स्थिती यात आता खूप बदल झाले आहेत. अशावेळी जर उपेक्षितांना त्याचा लाभांश मिळाला असेल तर तो न्याय्य आहे. मनरेगा अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ होणे अपेक्षित आहे. मात्र त्यात सातत्याने घटच झाली आहे. 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात देखील त्यात 13 टक्के घट झाली आहे.
दरम्यान, आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजमध्ये मनरेगासाठी अतिरिक्त 40 हजार कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, त्यात 100 दिवसांच्या किमान रोजगाराच्या हमीबाबत अद्यापत कोणताही निर्णय झालेला नाही.