Child mortality : भारतातील बालमृत्यू दराची सद्यस्थिती काय? जाणुन घ्या!

बालमृत्यू दर (IMR) हा गेल्या काही वर्षांत चर्चेचा गंभीर मुद्दा बनलेला आहे. भारताचा IMR मागील वर्षांच्या तुलनेत घसरला असला तरी, काही राज्यांमध्ये हा दर अजूनही कमी झालेला नाही. पेन्नार इंडस्ट्रीजचे संचालक पी.व्ही राव यांनी यावर मत मांडले आहे.

2019, 2021 दरम्यान, जन्मलेल्या प्रत्येक हजार मुलांमागे एक वर्षांखालील 35 मुलांचा मृत्यू झाला. 2015-16 मधील हजार मुलांच्य जन्मांमागे 41 बालमृत्यूंपेक्षा 15 टक्के कमी आहे. भारतातील सरासरी नवजात मृत्यू दर (NMR), नुसार जीवनाच्या पहिल्या 28 दिवसांत प्रत्येक हजार जन्मांमागे मृत्यू आहे. भारतात 2015-16 मधील जवळपास 30 मृत्यूंवरून 2019-21 मध्ये घट होऊन 25 वर आला आहे. जर आपण प्रत्येत राज्याचा विचार केला तर, सर्वाधिक घट सिक्कीममध्ये दिसून आली, तर त्रिपुरामध्ये सर्वाधिक बालमृत्यूची वाढ झाली.

बालमृत्यू दराबाबत (IMR) हे केवळ वैद्यकीय घटकांना श्रेय दिले जाऊ शकत नाही. ज्यात आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधा, प्रसूतीपूर्व/गर्भधारणा काळजी, मातांचे आरोग्य, प्रसवोत्तर काळजी, लसीकरण, एकूणच प्रतिबंधात्मक आरोग्य प्रणाली, सामाजिक समस्या, कुपोषण, स्वच्छतेवर आधारीत आहे. भारतात सरासरी IMR, म्हणजेच प्रत्येक हजार मुलांच्या जन्मांमागे बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले असले तरी. काही राज्यांमध्ये दुर्दैवाने यात वाढ झाली आहे. सर्वात कमी बालमृत्यू दर असलेल्या राज्यांमध्ये सिक्कीम, पुडुचेरी, केरळ तसेच गोवा यांचा समावेश होतो.

भारतात, दरवर्षी सुमारे 26 दशलक्ष मुले जन्माला येतात. 2011 च्या जनगणनेनुसार, देशातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत 13% मुलांचा (0-6 वर्षे ) वाटा आहे. नॅशनल हेल्थ मिशन (NHM) अंतर्गत बाल आरोग्य कार्यक्रम सर्वसमावेशकपणे बालकांचे आरोग्य सुधारण्याचा प्रयत्न करते. तसेच पाच वर्षांखालील मृत्युदरात योगदान देणाऱ्या घटकांना मार्गदर्शन करते. आईचे आरोग्य चांगले असेल तर, बालमृत्यू दरात घट होऊ शकते. बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी काळजी घेण्यावर राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत भर दिला जात आहे. या अंर्तगत चांगल्या आरोग्य सुविधा घरपोच पुरवणे तसेच चांगल्या सुविधा बालमातांना आणि बालकांना उपलब्ध करून देणे आहे.

NHM व्यतिरिक्त भारत सरकारने देशातील माता तसेत बालमृत्यू दर कमी करण्याच्या उद्देशाने विविध नवीन योजना सुरू केल्या आहेत. भारतीयांच्या पिढीला निरोगी बनवण्यासाठी अत्यावश्यक सेवांचा एक भाग आहे. बालकांची तसेच बालमाताची सतत काळजी घेणे आवश्यक आहे. विशेषत: अतिदुर्गम भागात लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून या कार्यक्रमांच्या प्रभाव अधिक प्रभावीपणे करता येईल. दरवर्षी जगातील वार्षिक बालजन्मापैकी जवळपास एक पंचमांश मुले भारतात जन्मतात. त्यापैकी दर एका मिनिटाला एका बाळाचा मृत्यू होतो. माता मृत्यूंपैकी जवळपास 46 टक्के तसेच नवजात बालकांच्या मृत्यूंपैकी 40 टक्के मृत्यू प्रसूतीदरम्यान किंवा जन्मानंतर पहिल्या 24 तासांत होतात. प्री-मॅच्युरिटी (35 टक्के), नवजात मुलांना संक्रमण (33 टक्के), जन्म श्वासोच्छवास त्रास होणे (20 टक्के) जन्मजात विकृती (9 टक्के) ही नवजात मृत्यूची प्रमुख कारणे आहेत.

प्रसूतीदरम्यान, तसेच नंतर होणारे बालमृत्यू टाळता येऊ शकतात. जन्मानंतर गोवर, आजार तसेच इतर प्रतिबंधक लसमुळे बालमातामृत्यू झपाट्याने कमी होता आहेत. भारतातील जवळपास ३.५ दशलक्ष मुले वेळे आगोदरच जन्माला येतात. त्यापैकी १.७ दशलक्ष बालकांना जन्मजात दोष असतो. दहा लाख नवजात बालकांना दरवर्षी विशेष नवजात केअर युनिट (SNCUs) मधून डिस्चार्ज दिला जातो. या नवजात बालकांना मृत्यू, स्टंटिंग आणि विकासात विलंब होण्याचा धोका असतो. भारताने नवजात मृत्यूदर कमी करण्यात प्रगती केली आहे. जागतिक मृत्यूदर 1990 मध्ये नवजात मृत्यूच्या एक तृतीयांश होता. तो आज एकूण नवजात बालकांच्या मृत्यूंच्या एक चतुर्थांश इतका खाली आला आहे. सन 2000 च्या तुलनेत 2017 मध्ये भारतात दर महिन्याला सुमारे एक दशलक्ष कमी नवजात मृत्यू तसेच दहा हजार माता मृत्यू कमी झाले आहेत. भारतात दशकापूर्वी, दहापैकी सहा महिलां त्यांच्या घरी प्रसूती झाल्या आहेत. आरोग्य सुविधेत झालेल्या बदलामुळे 10 पैकी 8 महिलांची प्रस्तुती रुग्णालयात होत आहे.

देशात केवळ 42 टक्के माता स्तनपानाची सुरुवात लवकर करतात. श्वासोच्छवासामुळे होणारे मृत्यू हे देशभरातील अभावी आरोग्यसेवेमुळे होत आहेत. अतिदुर्गम भागात हच प्रमाण अधिक दिसून येते. नवजात बाळाच्या आयुष्यातील पहिले 28 दिवस महत्वाचे असतात. बालमृत्यू कमी करण्यात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. मात्र, मुलींच्या जन्माबाबत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. देशातील SNCU मुळे नवजात मृत्यूदर कमी होण्यास मदत झाली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, विशेषत: बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये, मुलींची योग्य काळजी घेतली जात नाही. मोफत सेवेची उपलब्धता असूनही, SNCU मध्ये निम्म्याहून कमी (41 टक्के) प्रवेश मुलींचे आहेत. भारत हा जगातील एकमेव मोठा देश आहे जिथे मुलाच्या तुलनेत मुलींचा मृत्यू अधिक प्रमाणात होतो.

बालमृत्यू कमी करणे शक्य आहे. देश मानवी ज्ञान, सामाजिक संस्था तसेच भौतिक भांडवलात प्रगती करत आहे. शिक्षण, पोषण, तसेच आरोग्य सेवांमध्ये सरकार मृत्युदर कमी करू शकते. हवेची गुणवत्ता सुधारून कमी वजनाचे बाळ जन्माला येण्याची आणि न्यूमोनिया होण्याची शक्यता कमी करणे शक्य आहे. स्वच्छता सुधारल्यास बालमृत्यू टाळता येऊ शकतात. सेंद्रिय जल प्रदूषणासाठी क्लोरीनेट, फिल्टर आणि सौर निर्जंतुकीकरणासाठी घरगुती तंत्रज्ञानामुळे मुलांमध्ये अतिसाराची प्रकरणे 48% पर्यंत कमी होऊ शकतात. अन्न पुरवठा, स्वच्छता सर्वात असुरक्षित लोकसंख्येमध्ये कार्य करत असल्याचे दिसून आले आहे.

साबणाने हात धुणे यासारख्या वर्तणुकीतील बदलांना प्रोत्साहन देणे, श्वसन आणि अतिसाराच्या आजारांमुळे बालमृत्यूचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते. युनिसेफच्या म्हणण्यानुसार, जेवण्यापूर्वी आणि शौचालयानंतर साबणाने हात धुणे, अतिसार, तीव्र श्वसन संक्रमणामुळे होणारे मृत्यू कमी करून मुलांचे जीव वाचवू शकतात. लोकसंख्येमध्ये मुदतपूर्व आणि कमी वजनाची प्रसूती रोखण्यावर लक्ष केंद्रित केल्याने बालमृत्यूची प्रकरणे दूर करण्यात मदत होऊ शकते. फिजिशियन, परिचारिका आणि इतर आरोग्य व्यावसायिकांसारख्या मानवी संसाधनांमध्ये वाढ केल्याने कुशल परिचरांची संख्या आणि गोवरसारख्या रोगांपासून लसीकरण करण्यात सक्षम लोकांची संख्या वाढेल. कुशल व्यावसायिकांची संख्या वाढणे हे माता, अर्भक आणि बालमृत्यू यांच्याशी संबंधित आहे. दर 10, हजार लोकांमागे एक डाॅक्टर असल्यास, दर 10, हजारांपैकी 7.08 कमी बालमृत्यू होण्याची शक्यता आहे.

जेव्हा एखादी स्त्री गरोदर होते, तेव्हा काही विशिष्ट पावले उचलली तर सुरक्षित प्रसूती होण्याची जगण्याची शक्यता सुधारण्यास मदत होईल. याव्यतिरिक्त, फॉलीक ऍसिडसह पूरक आहार घेतल्याने, बालमृत्यूचे प्रमुख कारण, जन्म दोषांची शक्यता कमी होण्यास मदत होते. अल्कोहोलपासून दूर राहण्यामुळे गर्भधारणेदरम्यान गर्भाला हानी पोहोचण्याची शक्यता कमी होते. गर्भधारणेदरम्यान मद्यपान केल्याने गर्भाच्या अल्कोहोल स्पेक्ट्रम विकार (FASDs) किंवा अल्कोहोल-संबंधित दोष निर्माण होऊ शकतात. गर्भधारणेदरम्यान तंबाखूच्या वापरामुळे कमी वजनाच्या धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. हे दोन्ही बालमृत्यूचे प्रमुख कारण आहेत. गर्भवती महिलांनी त्यांच्या आरोग्याची तसेच गर्भाची गुंतागुंत टाळण्यासाठी विद्यमान आरोग्य परिस्थितीचे उत्तम व्यवस्थापन करण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. लठ्ठ महिलांना गर्भधारणेदरम्यान मधुमेह किंवा प्री-एक्लॅम्पसियासह गुंतागुंत होण्याचा धोका वाढतो.

नवजात अर्भकांसाठी योग्य पोषण त्यांना निरोगी ठेवण्यास मदत करू शकते. अमेरिकन ऍकॅडमी ऑफ पेडियाट्रिक्सने आयुष्याच्या पहिल्या 6 महिन्यांसाठी फक्त स्तनपान करवण्याची शिफारस केली आहे. त्यानंतर पुढील 6 महिन्यांच्या बाळाला 1 वर्षाच्या वयापर्यंत स्तनपान आणि अन्न दिले पाहिजेत. तसेच आईचे दूध अजिबात मिळत नसलेल्या अर्भकांना मृत्यूचा धोका कमी असतो. या कारणास्तव स्तनपानाला पसंती दिली जाते.

आरोग्य कर्मचार्‍यांमध्ये वाढलेल्या शिक्षणामुळे चांगले कुटुंब नियोजन, मुलांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा, बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होते. आफ्रिकेसारख्या देशात महिलांच्या शिक्षणात वाढ झाल्यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण सुमारे 35% कमी झाले. शिवाय, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि आर्थिक संधींबद्दल जागरुकता असणे आवश्यक आहे. जीडीपीमध्ये घट झाल्यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण वाढू शकते, कारण घरगुती उत्पन्नावर परिणाम झाल्यास, अन्न आणि आरोग्य सेवांवर खर्च होणारी रक्कम कमी होऊ शकते. याउलट, उच्च उत्पन्नामुळे लोकांना पौष्टिक अन्न आणि उत्तम आरोग्य सेवा मिळू शकतात, त्यामुळे कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होते.

भारतातील सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च GDP च्या किमान 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची गरज आहे. नॅशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) च्या अंदाजानुसार, सरकारी आरोग्य खर्च (GHE) प्रति व्यक्ती प्रति वर्ष फक्त 1,108 रुपये आहे. जो प्रति दिन 3 रुपये येतो. WHO च्या 2017 साली भारतात आरोग्यावरील एकूण खर्चापैकी 67.78% खर्च केला गेला. तर जागतिक सरासरी फक्त 18.2% आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याचे आव्हान पाहता, आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा आणि नियोजनात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

( या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. येथे व्यक्त केलेली मते ईटीव्ही भारतशी संबंधित आहे असे नाही.)