अंतराळ वर्चस्वासाठीही स्पर्धा...

अमेरिका आणि चीनने पृथ्वीच्या बाहेरील वातावरणातील अंतराळात आर्थिक विस्ताराची घोषणा केली असून त्यामुळे जगाला अनिश्चिततेत ढकलले आहे. अंतराळ हे महत्वपूर्ण लष्करी आणि आर्थिक तळ बनले असून; महत्वाच्या क्षमता मिळवण्याची योजना आखली पाहिजे, हे भारताने ओळखायला हवे.

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील जागतिक वर्चस्वासाठीची लढाईचा तळ आता पृथ्वीवरून चंद्र आणि मंगळ ग्रहांकडे सरकला आहे. दोन्ही देशांनी पृथ्वीच्या बाहेरील वातावरणातील अंतराळात आर्थिक विस्ताराची घोषणा केली असून त्यामुळे जगाला अनिश्चिततेत ढकलले आहे. अमेरिका किंवा चीन यांच्यापेक्षा अगदी थोड्या प्रमाणात असले तरीही, भारत हाही मंगळ ग्रहावरील वातावरणाचा शोध घेत आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये अध्यक्ष ट्रम्प यांनी जारी केलेले कार्यकारी आदेश आणि चिनी अंतराळ महत्वाकांक्षा यावरून भारताला आपला अंतराळ कार्यक्रम मजबूत करण्याची गरज आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.

अमेरिकेने असा इशारा दिला आहे की, चांद्र स्त्रोतांवर दावा करणाऱ्या कोणत्याही देशाला अमेरिका विरोध करेल. अंतराळातील व्यावसायिक खनिकर्माला कोणत्याही राष्ट्राने कशाला विरोध करायचा? याचे उत्तर 1979 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेचा भाग म्हणून स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या चांद्र करारात आहे. भारत, पाकिस्तान आणि फ्रान्ससह 18 देशांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.

अमेरिका, चीन, रशिया आणि युनायटेड किंग्डम यांनी या करारावर शिक्कामोर्तब केले नव्हते. भारताने अधिकृतरित्या या करारावर स्वाक्षरी केली असली तरीही,भारताने त्याच्या उद्दिष्टांना मंजुरी दिलेली नाही. गेल्या काही काळापासून, भारताला या करारातून माघार घेण्यास सांगण्यात आले आहे. चांद्र करार हा देशांच्या चंद्रावरील आणि इतर खगोलीय हालचालींचे प्रशासन करतो. या संस्थांचा उपयोग केवळ शांततापूर्ण उद्दिष्टांसाठी झाला पाहिजे. या उद्दिष्टांचे पालन करताना, चंद्रावर खनिकर्म करून जे काही स्त्रोत मिळतील, ते सर्व मानवजातीमध्ये वाटले गेले पाहिजेत. ज्या देशांनी करारावर स्वाक्षरी केली नाही, त्यांनी हे बंधन पाळण्याची गरज नाही. म्हणूनच अमेरिकन प्रशासनाने अंतराळातील खाणकाम करून सापडलेल्या स्त्रोतांच्या उपयोगाच्या बाबतीत असलेली अनिश्चितता संपवली पाहिजे, असे विधान केले आहे.

या आदेशामध्ये अमेरिका पृथ्वीबाहेरील वातावरणाकडे अमेरिका जागतिक सामायिक क्षेत्र म्हणून पहात नाही. यावर जोर दिला आहे. ट्रम्प यांनी 1979 च्या कराराला अपयशी ठरलेला प्रयत्न असे म्हटले आहे. यापुढे, अमेरिकन सरकारला चीन या करारारा अनावश्यक फायदा घेऊन अडथळे निर्माण करेल, असा संशय वाटत आहे.

चिन आपल्या स्वतःच्या अंतराळ कार्यक्रमासह झपाट्याने पुढे जात आहे. अलिकडेच, त्याने लाँग मार्च 5 बी या पहिल्या उड्डाणाद्वारे द्वारे कार्गो रिएंट्री व्हेईकल हे हवा भरण्यायोग्य यान अवकाशात सोडले आहे. यापूर्वी, चिनने चंद्रावर आधारित विशेष आर्थिक विभाग स्थापित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, ज्याचा उद्देष्य 10 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अंतराळ सेवा, औद्योगिक उत्पादन आणि व्यावसायिक अंतराळ खनिकर्माच्या माध्यमातून आपल्या अर्थव्यवस्थेत आणण्याचा होता. चिनच्या अतिमहत्वाकांक्षी अंतराळ मोहिमांचा मुकाबला करण्यासाठी, अमेरिकेने चंद्रावर दिर्घकालीन मुदतीची शाश्वत उपस्थिती स्थापीत करण्याच्या उद्देष्यासह आर्टेमिक कार्यक्रम सुरू केला.

या संदर्भात, अनेक तज्ञ भारताला 1979 च्या करारातून बाहेर पडण्याचा आग्रहपूर्वक सल्ला देत असून आर्टेमिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यास सुचवत आहेत. या शक्यतेचा भारत सरकार संपूर्णपणे विचार करणार आहे. भारताने मंगळयान, चांद्रयान आणि गंगायान यासह अनेक अंतराळ मोहिमा यशस्वीपणे सुरू केल्या आहेत, हे नमूद करण्याजोगे आहे. चीनच्या अंतराळ वर्चस्वाविरोधात उभे राहण्यासाठी भारताला अमेरिकेच्या आधाराची गरज आहे.

सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून अमेरिका प्रमुख अंतराळ मोहिम सुरू करण्याची तयारी करत आहे. नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस अडमिनिस्ट्रेशन (नासा) अंतराळ लाँच प्रणालीसाठी नवीन शक्तिशाली रॉकेट्सची उभारणी करत आहे. स्पेसएक्स, अमेझॉन, बोईंग आणि लॉकहीड मार्टिन यासारख्या खासगी कंपन्या रॉकेट्स आणि लढाऊ वाहने विकसित करत आहेत. स्पेसएक्सने अगोदरच अनेक कार्यचालनात्मक मोहिमा सुरू केल्या आहेत.

अमेरिकेन खासगी कंपन्या सरकारी अंतराळवीरांना प्रशिक्षण देणे, अंतराळ स्थानके उभारणे आणि खगोलशास्त्रज्ञ आणि उपकरणांची वाहतूक पृथ्वीवरून करण्यास सज्ज होत आहेत. स्वाभाविकपणेच, चीनने या घडामोडींचा निषेध केला आहे. प्रत्यक्षात, चीनने एफआयआरसीव्ही ज्या दिवशी आर्मेटिस कार्यक्रम जाहीर झाला, त्याच दिवशी सुरू केला.

2050 पर्यत, चंद्रावर विशेष आर्थिक विभाग म्हणजे सेझ सुरू करण्याची चीनची योजना आहे. चिनी अंतराळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्य हे चिनी अंतराळ कार्यक्रमासाठी मुख्य कंत्राटदार आहे.

अमेरिका, रशिया, युरोपीय समुदाय, चिन, भारत आणि जपान यांच्यासारख्या अंतराळात प्रवास करणाऱ्या राष्ट्रांच्या पुढाकारानंतर, संयुक्त अरब अमिरातीनेही आपला अंतराळ कार्यक्रम सुरू केला. जपान आणि अमेरिकेने लघुग्रहावरील खनिकर्मासाठी अंतराळ याने केली आहेत. भारताचा अंतराळ कार्यक्रमाचा प्रवास 1999 मध्ये सुरू झाला. सध्याच्या घडीला, सरकार अंतराळवीरांना पाठवून चंद्रावरील खनिकर्म स्त्रोतांसाठी दिर्घकालीन व्यवस्था करत आहे.

चांद्रयानानंतर, इस्रोचे लक्ष्य चंद्रावरील दक्षिण ध्रुवावर उतरण्याचे स्थळ आहे. गंगायानची रचना अंतराळवीरांना कक्षेत फिरवून आणून पुन्हा पृथ्वीवर सुरक्षित आणण्याच्या दृष्टिने केली आहे. 2030 पर्यंत भारताची स्वतःचे अंतराळ स्थानक सुरू करण्याची योजना आहे. चांद्रकरारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या १८ देशांपैकी, केवळ भारत आणि फ्रान्सने अंतराळ मोहिम साध्य करण्यात विशेष प्राविण्य मिळवले आहे. फ्रान्स आर्मिटेस कार्यक्रमात सहभागी होण्याबाबत सकारात्मक आहे.

जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांची इच्छा अमेरिकेबरोबर प्रवासाला निघण्याची आहे. भारताची अंतराळ कारकिर्द अगदी यशस्वी राहिली असून, अमेरिका, रशिया आणि जपान यांचे सहकार्य यास कारण आहे. पुढील महासत्ता म्हणून उदयास येणार असलेल्या भारताने, अमेरिकेबरोबर आर्टेमिस कार्यक्रमात सहभागी होणे आवश्यक आहे. तर आपल्या संधी स्वतंत्रपणे शोधून पाहिल्या पाहिजेत.

त्याचवेळी, भारताला अमेरिका-चीन अंतराळ युद्घाबद्दल जाणिव असली पाहिजे. अमेरिका चीनप्रति आपले वैर जाहीर करण्यात कोणतीही कसूर सोडत नाही. अलिकडेच, त्या देशाने चिनकडून असलेला धोका आगाऊ समजून घेऊन अंतराळ लष्करी दल स्थापन केले आहे. अमेरिकन संरक्षण विभागाने एक अहवाल जारी केला असून त्यात चीन आणि रशिया यांनी अंतराळ आधारित शस्त्रास्त्रे विकसित केल्याचा दावा केला आहे. चीनच्या अंतराळ विरोधी शस्त्रास्त्रांमागील खरे हेतू अहवालात उघड केले आहेत. मार्च 2019 मध्ये भारतानेही उपग्रहविरोधी शस्त्राची चाचणी घेतली आहे. एकंदरीत, अंतराळ हे महत्वपूर्ण लष्करी आणि आर्थिक तळ बनले असून; महत्वाच्या क्षमता मिळवण्याची योजना आखली पाहिजे, हे भारताने ओळखले पाहिजे.