कोरोना नियंत्रणासाठी नियोजनबद्ध धोरण आखण्याची गरज

लसीकरणाच्या बाबतीत भारताचा जगात अमेरिका आणि ब्रिटननंतर दुसरा क्रमांक जरी असला, तरी याकडे बारकाईने पाहिले तर आपण अजून खूप मागे असल्याचे दिसून येत आहे.

चालु सहस्रकातील मानव समुदायासमोरील सर्वात महत्वाचे आव्हान ठरलेल्या कोव्हिड-19 च्या नियंत्रणासाठी विकसित केलेल्या लसीच्या योग्य वापरात आपण नेमके कुठे आहोत हा प्रश्न विचारण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे.

लसीकरणाचा वेग वाढविण्याची गरज

लसीकरणाच्या बाबतीत भारताचा जगात अमेरिका आणि ब्रिटननंतर दुसरा क्रमांक जरी असला, तरी याकडे बारकाईने पाहिले तर आपण अजून खूप मागे असल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिकेत कोरोना लसीचे साडेपाच कोटी, तर ब्रिटनमध्ये 1.6 कोटी डोस देण्यात आले आहेत. तर भारतात महिनाभरात कोरोना लसीचे सुमारे 90 लाख डोस देण्यात आले आहेत. अमेरिकेत कोरोनाविरोधातील 12 वेगवेगळ्या लसींच्या 480 कोटी डोसचे उत्पादन केले जाणार आहे. तर भारतात कोरोना लसींच्या 360 कोटी डोसचे उत्पादन केले जाणार आहे. उत्पादन क्षमता आणि लसींच्या वापरातील तफावत कमी करण्यासाठी तत्काळ धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

लसीविषयीचा संभ्रम दूर करणे गरजेचे

लसीकरणासाठी नियोजित कृती योजना केंद्राने तयार केली आहे. यानुसार पहिल्या टप्प्यात कोरोना योद्ध्यांना लस दिली जाणार आहे. त्यानंतर 50 वर्षांवरील नागरिकांना लस दिली जाणार आहे. येत्या महिन्यात याची सुरूवात होईल. मात्र लसीकरणाची हीच गती सुरू राहिली तर संपूर्ण देशात लसीकरणासाठी पाच वर्षांचा कालावधी लागेल. उत्पादनानंतर सहा महिन्यांच्या आत कोरोनाच्या लसीचा वापर झाला नाही तर ती निष्प्रभ ठरणार आहे. ज्यांना कोरोना लस प्राधान्याने दिली जाणार आहे, त्यांच्यातच लस घेण्याविषयी निरुत्साह दिसून येत आहे. कोरोना लसीविषयी सामान्य नागरिकांमध्येही मोठा संभ्रम दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारने आताच जनजागृती करून नागरिकांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याची गरज आहे. लसीकरण ही एक सामाजिक जबाबदारी असल्याची जाणीव नागरिकांना करून देण्याची गरज सध्या आहे.

पुन्हा लॉकडाऊनच्या दिशेने?

प्रतिकारशक्ती कमी असलेल्यांना कोरोनाची पुन्हा लागण होण्याची शक्यता आहे. भारतात कोरोनाची पुन्हा लागण होण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट आल्याने जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँडस्, पोर्तुगाल अशा देशांना पुन्हा लॉकडाऊन लावावा लागला. भारतातही महाराष्ट्र, केरळ आणि कर्नाटकमध्ये कोरोनाची तीव्रता वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे मुंबईसारख्या शहरांमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन लावण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये पुन्हा भीतीचे वातावरण दिसून येत आहे.

कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांकडे दूर्लक्ष नको

लसीकरणाला सुरूवात झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये कमालीची बेफिकीरी बघायला मिळत आहे. कोरोना प्रतिबंधक नियमावलींकडे नागरिक दूर्लक्ष करताना दिसत आहेत. जोपर्यंत प्रत्येक जण सुरक्षित होत नाही, तोपर्यंत कुणीही स्वतःला सुरक्षित समजू नये अशा सूचना जागतिक आरोग्य संघटनेकडून वारंवार केल्या जात आहे. मात्र नागरिकांकडून याकडे दूर्लक्ष केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लसीविषयी नागरिकांच्या मनात असलेल्या शंका-कुशंका दूर करण्याची गरज आहे. तसेच प्रतिबंधात्मक उपायांकडेही नागरिकांनी लक्ष देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

मोदींकडून कौतुक

सीरम आणि भारत बायोटेकच्या लसी भारतात तयार झाल्याने ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले आहे. येत्या कालावधीत या दोन्ही लसींसोबतच इतरही लसी देशात उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचे केंद्राने सांगितले आहे. उत्पादन क्षमतेनुसार लसीकरणाची नियोजित कृती योजना मात्र सरकारला तयार करावी लागणार आहे. औषध कंपन्यांना लसींच्या विक्रीची परवानगी देण्याची गरजही व्यक्त केली जात आहे.

लसीकरणासाठी सीएसआर फंडाचाही वापर

कंपनी कायदा 2013 नुसार नफा कमावणाऱया कंपन्यांना त्यांच्या नफ्यातील दोन टक्के रक्कम ही सामाजिक जबाबदारींच्या प्रकल्पावर खर्च करावी लागते. त्यामुळे कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणासाठी सीएसआर फंडाचा वापर करून देण्याची परवानगी दिली जावी अशी मागणी फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजने केली आहे. असे केल्यास लसीकरण मोहिमेला अधिक गती मिळेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. एकूणच आता लसीकरणाची गती वाढवून प्रत्येक नागरिकाला लस देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.