भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 355 मध्ये असे म्हटले आहे की बाह्य आक्रमण आणि अंतर्गत गोंधळापासून प्रत्येक राज्याचे संरक्षण करणे आणि प्रत्येक राज्याचे सरकार राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार चालते याची खात्री करणे हे केंद्राचे कर्तव्य असेल. कोविड साथीच्या रोगाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यांवरचे संकट वाढत असताना, कोविड रुग्णांची संख्या, मृत्यूंचा आकडा जास्त असताना केंद्र सरकार काय करत आहे?
७४१ जिल्ह्यांमध्ये ३०१ ठिकाणी कोविड असलेले रुग्ण २० टक्क्यांनी वाढले असल्याचे आकडेवारीवरून समोर येत आहे. आरोग्य मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या बातमीपत्रानुसार आसाम, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, बिहार, झारखंड आणि इतर राज्यांमध्ये कोविड हा साथीचा रोग पसरला आहे. कर्नाटकात तर एका बेडसाठी ३० रुग्ण तरी प्रतिक्षेत आहेत, यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते.
नीती अयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नमूद केलेल्या मॉडेलच्या आधारे राज्यांना ऑक्सिजन वाटप केले जात आहे या केंद्राच्या दाव्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे खंडन केले आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १२ सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स नियुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेतला. गेल्या मार्चमध्ये केंद्राने २१ सदस्यांचे टास्क फोर्स नेमले असले तरीही तो फक्त देखावाच राहिला. या टास्क फोर्सचा नाकर्तेपणा दिसून आला. कारण जेव्हा देशात रोज कोविड पाॅझिटिव्ह रुग्ण दिवसाला ५०० असायचे तेव्हा देशभर लाॅकडाऊन घोषित केले होते आणि आता रोज ४ लाखाच्या वर कोविड रुग्णांची नोंद होत आहे, तेव्हा सरकार मूग गिळून गप्प आहे.
गणिताच्या मॉडेलच्या आधारे विषाणूच्या तीव्रतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी गेल्या मे महिन्यात एक सुपर मॉडेल समिती नेमली गेली. या समितीने कोविड महामारीच्या दुसऱ्या लाटेच्या दिलेल्या इशाऱ्याकडे केंद्राने पूर्ण दुर्लक्ष केले. ही मानवनिर्मित शोकांतिका देशालाच संपवू शकते. फक्त सर्वोच्च न्यायालयच योग्य दिशा दाखवू शकते.
हेही वाचा :कोरोनाची दुसरी लाट मोदी सरकारची निती व चुकीच्या नियोजनाचा परिणाम!
पंतप्रधान मोदींनी जानेवारीत घोषणा केली होती की, कोरोनाविरुद्धची लढाई ही लोक चळवळ बनली आहे. आणि ज्या देशांनी आपल्या नागरिकांचे प्राण वाचवण्यात यश मिळवले, त्यात आपणही आहोत.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या डिसेंबरमध्ये, कोरोना विषाणूच्या उत्परिवर्तनांचा अभ्यास करण्यासाठी १० नामांकित संस्थांसह ‘जेनेटिक्स कन्सोर्टियम’ ची स्थापना केली गेली होती. संघटनेने नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ( एनसीडीसी ) कडे एक अहवाल सादर केला. त्यात म्हटले होते की लवकरच हा विषाणू पुन्हा कार्यरत होणार आहे. उपरोध पाहा, कोविडने देशातून माघार घेतली असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर केल्याच्या अवघ्या दोन दिवसानंतर हा अहवाल सादर करण्यात आला. सेल्युलर अणि आण्विक जीवशास्त्र केंद्राचे माजी संचालक राकेश मिश्रा यांनी म्हटले आहे की पंतप्रधानांना या अहवालाबद्दल सांगितले नव्हते, यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे. खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या अभ्यासाच्या अहवालानुसार हा विषाणू अतिशय धोकादायक रूप धारण करून लोकांच्या शरीरात खोलवर घुसणार आहे. विषाणूची तिसरी लाट येऊ घातली असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
याचा थेट उल्लेख करून, सद्यस्थितीत आणि भविष्यातील आवश्यकतांच्या अनुषंगाने ऑक्सिजन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी वैज्ञानिक आणि तर्कसंगत धोरण तयार करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या टास्क फोर्सवर सोपवली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक असलेल्या औषधांच्या उपलब्धतेवर टास्क फोर्सने लक्ष केंद्रित करावे, अशीही कोर्टाची इच्छा होती. टास्क फोर्समध्ये संसर्गजन्य रोगांचे तज्ज्ञ आणि विषाणूशास्त्रज्ञ समाविष्ट केले असते तर बरे झाले असते.
या साथीच्या रोगावर नियंत्रण मिळवण्याकडे महायज्ञ म्हणून पाहिले पाहिजे. त्यासाठी शास्त्रज्ञांचा सल्ला घेतला पाहिजे. वेगवेगळ्या विभागांशी समन्वय साधला पाहिजे. दुर्दैवाने सरकार आपल्या जबाबदारीत अयशस्वी ठरले आहे आणि ते न्यायपालिकेचे दिशानिर्देश शोधत राहिले.
हेही वाचा :'मोदी सरकारने महामारीकडे दुर्लक्ष केल्याने भारताला भयानक किंमत मोजावी लागतीयं'
