हैदराबाद -अगोदरच ७० वर्षे पूर्ण केलेल्या नियोजन आयोगाने एकदा असे म्हटले होते की भारतीय राज्यघटनेने राज्ये आणि केंद्र यांच्यात संसाधनांचे तर्कशुद्ध वितरण करण्याची कल्पना केली आहे. १५व्या वित्त आयोगाने ठळक केलेल्या मानकांची पूर्तता होते का ते पाहावे लागेल. जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नियोजन आयोग रद्द होणे,जीएसटीची सुरूवात आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेची एकूण नासाडी यासंदर्भात वित्त आयोगाने आपला अहवाल नुकताच सादर केला.
या अहवालामध्ये १५ व्या वित्त आयोगाने कोविड काळातील वित्त आयोग म्हणून स्वतःचे वर्णन केले आहे. मोदी सरकारने ठरवलेल्या सीमारेषेच्या संदर्भ बिंदू आणि मर्यादेमध्ये हा अहवाल सादर केला आहे. आयोगाने आपल्या अहवालाचा आधार म्हणून २०११ ची जनगणना घेतली, तेव्हा तामिळनाडू वगळता दक्षिण भारतातल्या राज्यांना १६६४० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. चुकीचे मापदंड वापरल्यामुळे राज्यांना मिळणारा उत्पन्नाचा तोटा २०२१ आणि २०२६ मध्ये ९४००० कोटी रुपयांपर्यंत पोचणे अपेक्षित आहे.
वित्त आयोग सांगत आहे की येत्या पाच वर्षांत राज्यांना भारताच्या एकत्रित निधीतून ५२.४१ लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपये मिळतील. तर दुसरीकडे केंद्रातून वेगळेच सांगण्यात येत आहे. केंद्र असे म्हणत आहे की ते १.८ लाख कोटींच्या अनुदानाचा आढावा घेतील आणि काळजीपूर्वक विचार करून निर्णय जाहीर करतील. या प्रवृत्तीमुळे संघराज्यवादाला धक्का पोचत आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, “आमचा यावर विश्वास आहे की राज्यांना त्यांचे कार्यक्रम आणि योजना चालविण्यासाठी मोठ्या आर्थिक शक्ती आणि स्वायत्ततेसह परवानगी देण्यात यावी. तसेच आर्थिक सारासार विचार आणि शिस्त पाळली जाते का तेही पाहावे. त्याशिवाय स्थानिक विकासाच्या गरजा भागल्या जाऊ शकत नाहीत आणि उपेक्षित समुदाय आणि मागास प्रदेशांना मुख्य प्रवाहात आणता येणार नाही. याबद्दल आम्ही स्पष्ट आहोत.”