देशासमोर सध्या कर्ज संकटाचे मोठे आव्हान असल्याचा इशारा माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी अलिकडेच दिला आहे. देशाच्या आर्थिक सुधारणांचे प्रणेते असलेल्या सिंह यांनी दिलेला हा इशारा अतिशय समर्पक आहे. हे संकट निवळले नाही तर याचा देशातील लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठा फटका बसेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. कोविड-19 च्या आधीपासूनच अनेक संकटांचा सामना करणाऱ्या देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे कंबरडे मोडण्याचे काम लॉकडाऊनने केले.
रिझर्व्ह बँकेचीही चिंता
देशातील एमएसएमई प्रतिकूल परिस्थितीतही तग धरण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेनेही म्हटले होते. कोरोना संकटातही एमएसएमईंना कसलीही मदत सरकारकडून मिळाली नाही. केंद्राने घोषित केलेल्या पॅकेजचा छोट्या उद्योगांना कसलाही लाभ झाला नसल्याचे निरीक्षण मूडी या क्रेडीट मानांकन संस्थेनेही नोंदविले.
45 लाख कोटींच्या मदतीची गरज
देशातील लघु उद्योगांना 45 लाख कोटींच्या मदतीची गरज असल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे. यापैकी केवळ 18 टक्के इतकीच मदत करण्याची क्षमता देशातील बँकांमध्ये आहे. कमी गुंतवणुकीतही देशाच्या विकासात लघु उद्योगांकडून मोठे योगदान दिले जाते. देशात लघु उद्योगांच्या माध्यमातून 11 कोटी रोजगार पुरविले जातात. तर वेगवेगळ्या वस्तू आणि उत्पादनांचीही निर्मिती केली जाते. या संकटाच्या काळात लघु उद्योगांना मदतीची गरज असताना त्यांना केवळ आश्वासनच मिळत असल्याचे दिसत आहे. देशहिताच्या दृष्टीने हे योग्य नसून लघु उद्योगांना तातडीने मदत देण्याची सध्या गरज आहे.
लघु उद्योगांचा जीडीपीत मोठा वाटा
मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशात 6.3 कोटी लघु उद्योग असून देशाच्या एकूण सकल उत्पन्नात यांचा 30 टक्के इतका वाटा आहे. या तुलनेत शेजारील चीनमध्ये 3.8 टक्के लघु उद्योग असून त्यांचा चीनच्या सकल उत्पन्नात सुमारे 60 टक्के इतका वाटा आहे. चीनमधील 80 टक्के रोजगार हे लघु उद्योग पुरवितात. एका आकडेवारीनुसार चीनमध्ये दररोज 16 ते 18 हजार नव्या कंपन्यांची स्थापना होते. चीनप्रमाणे लघु उद्योगांना भारतात प्रोत्साहन मिळत नसल्याचेच दिसून येते. त्यामुळे आज हे क्षेत्र मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे.
अनेक राष्ट्रांकडून लघु उद्योगांना प्रोत्साहन
केवळ चीनच नव्हे तर अमेरिका, जपान आणि सिंगापूरसारखी राष्ट्रेही लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहेत. हे क्षेत्र अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी महत्वाचे असल्याने त्याकडे विशेष लक्ष या राष्ट्रांकडून दिले जात आहे. कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझिलकडूनही लघु उद्योगांना मदत देण्यासाठी धोरण आखले जात आहे. जर्मनीत रोजगाराच्या चांगल्या संधी असण्याचे मूळ कारण येथे सरकारने लघु उद्योगांना दिलेले प्रोत्साहन हेच आहे.
तातडीने आर्थिक मदतीची गरज
भारतात लघु उद्योगांना नियमित संस्थात्मक मदत मिळत नसल्याचे काही अहवालांतून समोर आले आहे. सीआयआयने लघु उद्योगांना मदत देण्याची शिफारस केलेली आहे. लघु उद्योगांना तीन वर्षांसाठी नियमांतून सूट देण्याची मागणी सीआयआयने केली आहे. लघु उद्योगांना 59 मिनिटांत कर्ज मंजूर होते, मात्र रक्कम मिळण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळे आर्थिक पॅकेजच्या घोषणेत विश्वासार्हतेचा अभाव असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले आहे. पात्रता, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, बाजाराशी कनेक्ट अशा निकषांनुसार लघु उद्योगांना तातडीने आर्थिक मदत मिळण्याची सध्या गरज आहे.
