सामाजिक सक्षमीकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची महत्वपूर्ण भूमिका

2018 मध्ये, भारत सरकाने राष्ट्रीय एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) धोरण प्रकाशित केले. त्यानंतर, देशात मजबूत एआय इकोसिस्टिम विकसित करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी घेतल्यानंतर लवकरच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयावरील राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करणार आहे.

सर्वसमावेशक विकास / वृद्धी, सुशासन आणि सामान्य नागरिकांच्या सबलीकरणासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान कशा प्रकारे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते याचा एक जागतिक मापदंड डिजिटल इंडियाच्या यशाने निश्चित केला आहे. काही वर्षांपूर्वी श्रीमंत वर्गापुरतेच मर्यादित असलेले डिजिटल तंत्रज्ञानाचे फायदे आता सर्वसामान्यांसाठी सहज उपलब्ध झाले आहेत. वेगाने बदलणार्‍या तंत्रज्ञानाच्या काळात नव्याने निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सातत्याने विकसित होणारी प्रणाली, नियामक संस्थांकडून वेगवान आणि आवश्यक तो प्रतिसाद गरजेचा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आगमन हा केवळ उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या काळातील आणखी एक अधिकचे तंत्रज्ञान नसून तंत्रज्ञानाच्या लँडस्केपमधील एक प्रमुख टप्पा आहे, जो मानवतेच्या कल्याणासाठी समग्रपणे पाहिला जाणे आवश्यक आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीसाठी डेटा हा मूलभूत घटक आहे. भारतातील 70 कोटीहून अधिक इंटरनेट ग्राहक 1.21 अब्ज फोन वापरकर्ते आणि 1.26 अब्ज आधार कार्डधारक दररोज मोठ्या प्रमाणात डेटा तयार करीत आहे. जगातील प्रमुख इंटरनेट कंपन्यांचे सर्वाधिक ग्राहक भारतात आहेत. जगाच्या तुलनेत सर्वात स्वस्त इंटरनेट सेवा भारतात मिळते. जागतिक पातळीवर भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राने आपले कर्तृत्व या अगोदरच सिद्ध केले असून कुशल आणि सक्षम मानव संसाधनांची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात आहे.

नागरिकांचे जीवन सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास नेहमीच प्रोत्साहन देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात कृत्रिम बुद्धिमत्तेत क्रांती करण्यास भारत तयार झाला आहे. 2018 मध्ये, भारत सरकाने राष्ट्रीय एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) धोरण प्रकाशित केले. त्यानंतर, देशात मजबूत एआय इकोसिस्टिम विकसित करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.

सरकारी विभागांना तज्ञांकडून डेटा विश्लेषण सेवा प्रदान करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन डेटा एनालिटिक्सची (सीईडीए) स्थापना करण्यात आली आहे. आयटी उद्योगाच्या सहकार्याने बंगळुरू, गांधीनगर, गुरुग्राम विशाखापट्टणम येथे सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना केली गेली आहे. या माध्यमातून आतापर्यंत 113 स्टार्टअप्स, 29 बौद्धिक संपत्ती / इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीज तयार करण्यात आल्या असून 56 क्षेत्रीय सुविधा केंद्रे विकसित करण्यात आली आहेत.

चार लाख प्रोफेशनल्सना / व्यावसायिकांना फायदा व्हावा या उद्देशाने उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये आणि या क्षेत्रात नव्याने निर्माण होणाऱ्या रोजगारासाठी व्यावसायिकांना कौशल्य मिळविण्यासाठी फ्युचर स्किल्स ऑनलाईन प्राईम प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील माहितीची देवाण घेवाण करण्यासाठी सहयोग आणि माहितीच्या सुलभ वाहनासाठी वन स्टॉप डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून नॅशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी घेतल्यानंतर लवकरच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयावरील राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करणार आहे. आधार, यूपीआय, जीएसटीएन आणि जेएम / GeM यासारख्या सार्वजनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अनुभवावरून, आरोग्य, कृषी, शिक्षण, लॉजिस्टिक्स, भाषांतर इत्यादी क्षेत्रात अनेक सार्वजनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरु करण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे.

2020 च्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनची घोषणा केल्यानंतर आरोग्यासाठी सार्वजनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम सुरू केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि आयटी मंत्रालय शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, उद्योग आणि स्टार्टअप्स यांच्या सहकार्याने एआय आधारित नॅचरल लँग्वेज ट्रान्सलेशन मिशन विकसित करीत आहे, जे भारतीय भाषांमध्ये व्हॉईस / आवाजावर आधारित सक्षम इंटरनेटचा मार्ग प्रशस्त करेल.

अशाच प्रकारे भारत सरकारची विविध मंत्रालये उद्योग, शैक्षणिक आणि स्टार्टअपच्या सहकार्याने क्षेत्रीय पातळीवर सार्वजनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मला अंतिम रूप देण्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर पोचले आहेत. हे प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांच्या डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या समस्येवर लक्ष देतानाच त्यांच्या क्षेत्रातील एआय आधारित सेवा देतील. या प्लॅटफॉर्ममुळे भारतीय स्टार्टअपसाठीही मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण होतील.

तंत्रज्ञानात होत असणारी प्रगती जशी विकासात्मक असते तसेच यामुळे अनेक समस्या देखील निर्माण होत असतात. जेव्हा मोठ्या प्रमाणात संगणकीकरण हाती घेण्यात आले. तेव्हा संगणकामुळे होणाऱ्या बेरोजगारीची चिंता होती. परंतु, संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान हे क्षेत्र सर्वात मोठे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र बनले आहे.

तशाच प्रकारे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता देखील सध्या अस्तित्वात असलेल्या काही नोकऱ्यांची जागा घेतील. परंतु यामुळे बरेच नवीन रोजगार निर्माण होतील. जगाला हे संक्रमण अतिशय नियोजनबद्धतेने हाताळणे आवश्यक आहे. जेणेकरून समाजातील असमानता वाढणार नाही. फ्यूचर स्किल्स प्राईम सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून भारताने आयटी क्षेत्रात भविष्यातील नोकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून देशातील कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यावर काम सुरू केले आहे. सामाजिक सशक्तीकरणासाठी एआयच्या सिस्टिमद्वारे कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन होऊन सामान्य नागरिकांच्या समावेशी वाढीसाठी आणि सशक्तीकरणासाठी एआयचा लाभ उठविण्याचा भारताचा प्रयत्न असणार आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे समाजातील विशेषत: गरीब आणि उपेक्षित वर्गाचे मोठ्या प्रमाणात सामाजिक सक्षमीकरण होणे आवश्यक आहे. लोकांना भेडसावत असणाऱ्या समस्यांचे निराकरण होईल अशा पद्धतीने याचा विकास करणे आवश्यक आहे. सामाजिक सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजिन्सचा आरोग्य, कृषी, शिक्षण, लॉजिस्टिक्स आणि भाषा यासारख्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याचा दृष्टिकोन हा सामाजिक सक्षमीकरणाच्या असलेल्या बांधिलकीचा भाग आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासात डेटा संसाधनाची भूमिका महत्त्वपूर्ण असणार आहे. तथापि, एआय सिस्टमद्वारे डेटाचा गैरवापर रोखणे आणि वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग होणार नाही. याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. डिजिटल युगात वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्याच वेळी मजबूत डेटा अर्थव्यवस्थेचा विकास सुलभ होण्यासाठी भारत सरकारने यापूर्वीच संसदेत एक मजबूत वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक आणले आहे. भारतीय नागरिकांच्या डेटाचा गैरवापर करून डिजिटल स्पेसमध्ये मक्तेदारी निर्माण करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नास भारत सरकारकडून हाणून पाडले जाईल हे येथे मुद्दामहून नमूद करावेसे वाटते. काही मोबाइल अ‍ॅप्सविरूद्ध अलीकडेच केलेली कारवाई स्पष्टपणे दर्शवते की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार भारतीय नागरिकांची डेटा गोपनीयता आणि डेटा सार्वभौमत्वाचे संरक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

कृत्रिम बुद्धमत्तेमुळे अनेक नैतिक आणि कायदेशीर प्रश्न देखील निर्माण होतील त्याकडे देखील लक्ष दिले पाहिजे. एआय प्रणाली चालविण्यासाठी नियमांच्या संचाची व्याख्या करणारे अल्गोरिदम कोणत्याही पक्षपाती आणि पूर्वग्रहांपासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, चेहरा ओळखण्याची प्रणाली कोणतीही सांस्कृतिक किंवा वांशिक पक्षपाती दर्शविणारी असू नये किंवा बातम्या आणि सोशल मीडिया सिस्टम कोणत्याही विशिष्ट राजकीय विचारसरणीकडे पक्षपात करणार असू नये.

न्यायाधिकारांच्या मूलभूत तत्त्वावर आधारीत पारंपारिक कायद्यांना नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे आव्हान दिले जात आहे. जगाच्या कुठल्याही भागात बसून कार्यरत असलेले विनाशकारी घटक कुठल्याही सामाजिक शांततेत अडथळा आणू शकतात आणि सीएएच्या नुकत्याच झालेल्या आंदोलनात आणि दिल्ली दंगलीत आपल्याला त्याचा प्रत्यय आला आहे. या समस्यांकडेही जगाने एकत्रितपणे लक्ष देण्याची गरज आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विकसित करणाऱ्या बहुपक्षीयसंस्थेचा भारत हा संस्थापक सदस्य देश आहे. एआय इकोसिस्टम विकसित करण्यासाठी भारत अनेक देशांसोबत द्विपक्षीय पातळीवर देखील कार्यरत आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वरील भारतातील सर्वात मोठी परिषद रेझ (RAISE) ही मानवतेसाठी जबाबदार आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी वचनबद्ध अशा कृत्रिम बुद्धिमत्ता इकोसिस्टिमच्या / परिसंस्थेच्या विकासासाठी जागतिक सहकार्याची अपेक्षा करीत आहे.

(लेखक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण आणि कायदा आणि न्याय मंत्री आहेत)