हैदराबाद : चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे चीनला महासत्ता बनविण्यासाठी उतावीळ झाले आहेत. चीनची आर्थिक प्रगती आश्चर्यकारक आहे. आज, जगातील बरेच देश चीनी उत्पादनांवर अवलंबून आहेत आणि जगातील अनेक प्रस्थापित अर्थव्यवस्थांनां मागे टाकून चीन जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे.
जिनपिंग यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या आणि आशिया, आफ्रिका, युरोप, मध्य पूर्व आणि अमेरिकेतून जात असलेल्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय)' मध्ये सामील होण्यास भारताने नकार दिल्याने चीन भारतावर नाराज होता. विस्तारवादी देश असलेल्या चीनने आपला प्रभाव प्रस्थापित करण्यासाठी बीआरआयच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरु केले आहेत आणि श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर, पाकिस्तानमधील ग्वादर देखील ताब्यात घेण्यास चीन सज्ज आहे.
बीआरआय व्यतिरिक्त सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या दोन महत्त्वाच्या खासदारांनी मे महिन्यात तैवानच्या अध्यक्षांच्या शपथविधी सोहळ्याला व्हर्च्युअल उपस्थिती लावली होती. जूनमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवरुन चर्चा करत भारत चीन संघर्षाबद्दल चर्चा केली तसेच मोदींना जी-7 शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण दिले. त्याचबरोबर जूनमध्येच मोदी हे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्या व्हर्च्युअल समिटमध्ये सहभागी झाले होते. कोरोना विषाणूच्या प्रसारासाठी चीनच जबाबदार असल्याचे ऑस्ट्रेलियाने म्हटल्याने चीन आणि ऑस्ट्रेलियामधील संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. चीनला असे वाटते की भारत हळूहळू पण स्थिरपणे अमेरिकेच्या दिशेने सरकत आहे.
आपल्या आर्थिक शक्तीचे प्रदर्शन केल्यानंतर चीनला आता आपली सैन्य शक्ती दाखवून द्यायची आहे. परिणामी, दक्षिण चीनी समुद्रावर आपली हुकूमत दाखवण्याच्या हेतूने तैवान, व्हिएतनाम आणि जपानला धमकी दिल्यानंतर तो आता भारतीय भागात प्रवेश करत असून भारताचा अपमान करण्याच्या हेतूने काही भाग जबरस्तीने ताब्यात घेतला आहे. पीएलएच्या सैन्याने गलवान खोऱ्यात अतिक्रमण केल्यानंतर आणि दोन्ही बाजूंकडील कमांडर पातळीच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून देखील शेवटी अजित डोभाल आणि वरिष्ठ चीनी अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेननंतरच दोन्ही देशांच्या सैन्याने त्यांच्या मूळ स्थितीत माघार घ्यावी असा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर काही भागात चिनी सैन्याने माघार घेतली असली तरी चर्चेदरम्यान निघालेला तोडगा पूर्ण झाला नाही आणि भारतीय सैन्य गस्त घालत असलेल्या काही भागात चीन घुसखोरी करत आहे.
दुसरीकडे, भारताविषयी खोलवर अढी बाळगून असलेल्या आणि आणि चीनकडून अनेक गोष्टी पदरात पडून घेतलेल्या पाकिस्ताननेही भारत - पाकिस्तानच्या सीमेवर तणाव निर्माण केला. पाकिस्तानी सैनिकांनी अनेक ठिकाणी गोळीबार आणि हल्ल्यासाठी मोठ्या शस्त्रांचा वापर केला. जून २०२० मध्ये सीमा सुरक्षा दलाने (बीएसएफ) इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजेंस (आयएसआय) समर्थित दहशतवाद्यांकरिता शस्त्रे आणि दारूगोळ्यांचा पुरवठा करणारी पाकिस्तानी ड्रोन्स नेस्तनाबूत केली. वृत्तानुसार, जूनमध्ये युद्धबंदीचे सुमारे १५० वेळा उल्लंघन करण्यात आले. गोळीबार सुरूच ठेवत पाकिस्तानने भारतात दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचे अनेक प्रयत्न केले.
दरम्यान, ४ ऑगस्ट २०२० रोजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी एक नवीन राजकीय नकाशा जारी करत संपूर्ण जम्मू-काश्मीर आणि गुजरातच्या जुनागडचा (भारत) पाकिस्तानमध्ये समावेश केला. जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम हटविल्याची वर्षपूर्ती होत असल्याच्या बरोबर एक दिवस अगोदर हा नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. कलम ३७०चे महत्त्व कमी करून जम्मू काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा संपुष्ठात येऊन राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे विभाजन करून दोन्ही प्रदेश थेट केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणले गेले.
दरम्यान, भारत सरकारने ३७० कलम रद्द केल्यानंतर भारताविरूद्ध कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याने पाकिस्तानी जनतेचे समाधान करण्यासाठी इम्रान सरकारने हा नकाशा जारी केला. भारताच्या कृतीला प्रत्युत्तर म्हणून हा नकाशा असल्याचे इस्लामाबादने पाकिस्तानी नागरिकांना दाखविले. इतक्यावरच न थांबता कलम ३७०ला प्रत्युत्तर म्हणून इम्रान खान यांच्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला नवीन नकाशा शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग होईल, असेही नमूद करण्यात आले. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी नवीन नकाशाचे कौतुक करत हे एक 'अभूतपूर्व पाऊल' असल्याचे म्हटले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने यावर जोरदार शब्दात नाराजी स्पष्ट करत, “हा एक राजकीय मूर्खपणा असून, भारताच्या अविभाज्य भाग असलेल्या गुजरात आणि जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाखच्या केंद्रशासित प्रदेशांवर करण्यात आलेले दावे फेटाळून लावले. या हास्यास्पद कृतीला कोणतीही कायदेशीर वैधता किंवा आंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता नाही, ”असे देखील स्पष्ट करण्यात आले.