भारताविरोधात वंशद्वेष कायम ठेवण्यासाठी आतंकवाद ही पाकिस्तानची शीत युद्ध रणनीती आहे. वास्तविकता अशी आहे की, भारताला असुरक्षित प्रदेशात रुपांतर करण्याची इच्छा बाळगून इस्लामाबाद मागील अनेक दशकांपासून दहशतवादी गटांना आश्रय देऊन त्यांना पोसत आहे.
हे सर्वश्रुत आहे की, दहशतवाद्यांच्या आर्थिक मदतीवर नियंत्रण ठेवणारी आणि नियंत्रित करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था - फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सकडून (एफएटीएफ) होणारी कठोर बंदी टाळण्यासाठी पाकिस्तानने नुकतीच सक्तीच्या दोन यादी जाहीर केल्या आहेत. ज्यामध्ये बंदी घातलेल्या 88 दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांचा तपशील समाविष्ट आहे. या यादीत 1993 च्या मुंबई म्बस्फोटाचा मुख्य सूत्रधार दाऊद इब्राहिमचे देखील नाव आहे.
दाऊद, हाफिज सईद आणि मसूद अझर यासारख्या कुख्यात दहशतवाद्यांची संपत्ती ताब्यात घेऊन त्यांची बँक खाती ठवल्याची घोषणा केल्यानंतर काही दिवसातच यु टर्न मारत हे स्टेटमेंट एक रुटीन सल्याचे सांगत त्यांनी कधीही दहशतवादी संघटनांना आश्रय दिला नसल्याचे म्हटले. डोळे मिटून दूध पिणाऱ्या मांजराला जसे वाटते की त्याने डोळे बंद केले म्हणजे जगाचेही आपल्याकडे लक्ष नाही, अशी परिस्थिती इम्रान सरकारची आहे.
दहशतवाद्यांना संरक्षण देत असल्याच्या कारणावरून जेव्हा-जेव्हा पाकिस्तानविरुद्ध बंदी लावण्याची चर्चा सुरु होते. तेव्हा पाकिस्तान काही छोट्या अतिरेक्यांविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे नाटक करतो, परंतु या आतंकवादी गटाशी पाकिस्तानची हातमिळवणी सुरूच असते आणि त्यांच्या हिताचे पाकिस्तान समर्थन करत असतो.
जमात-उद-दावा, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क आणि तालिबान-पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांसाठी पाकिस्तान हे अतिशय सुरक्षित स्थळ आहे. मात्र आपल्याकडे असे काहीच होत नसल्याचा आव आणण्याचा पाकिस्तान जो प्रयत्न करतो ते व्यर्थ आहे. पाकिस्तान म्हणजे शुद्ध किंवा पवित्र जमीन. प्रत्यक्षात मात्र पाकिस्तान ही दहशतवादाचे समर्थन करणारी भूमी आहे. भारताविरोधात सातत्याने कारवाया करण्यात व्यस्त असलेले पाकिस्तान उपखंडासाठी मोठा धोका आहे.
फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सकडून (एफएटीएफ) बंदी टाळण्यासाठी पाकिस्तान स्वतःविरूद्धच भूमिका घेण्याचे नाटक करत असतो. दहशतवाद्यांना होत असलेल्या आर्थिक पुरवठ्याच्या पार्श्वभूमीवर 2001 साली पॅरिसमध्ये जी-G7 देशांची शिखर परिषद पार पडली त्यात मनी लॉन्ड्रिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नेमलेल्या विशेष टास्क फोर्सच्या अंतर्गत आतंकवाद्यांना होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याचा मुद्दा पुढे आला.
एका दशकभरानंतर ग्रे लिस्टमध्ये नाव आल्यानंतर यातून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी पाकिस्तानचे प्रयत्न सुरु आहेत. स्वत: इम्रान सरकारने देखील पाकिस्तानात 30 ते 40 हजार दहशतवादी असल्याचे म्हटले होते. आंतरराष्ट्रीय
दहशतवादी हाफिज सईदला 'सईद सर' म्हणून संबोधन करणाऱ्या पंतप्रधान इम्रान खान यांना संयुक्त राष्ट्र संघाच्या यादीत नाव असलेल्या अतिरेकी गटाला देशात पकडणे अवघड बनले आहे. अनेक वर्षांपासून पाकिस्तान ड्रोनच्या मदतीने भारताच्या सीमेवर शस्त्रे पोचवून नवीन आव्हान निर्माण करीत आहे. भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला दहशतवादी हल्ला करण्याचा कट रचला होता आणि परंतु तो धोका टाळला गेला.
चीन, तुर्की आणि मलेशियाच्या पाठिंब्याने पाकिस्तान एफएटीएफच्या कारवाईपासून बचावला आहे. तथापि, त्याचे वास्तविक स्वरूप जगासमोर वारंवार आले आहे. जोपर्यंत चीनचा पाठिंबा आहे तोपर्यंत आपले काहीही होणार नाही, असे मानणाऱ्या पाकिस्तानविरुद्ध टास्क फोर्स काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. तीन आठवड्यांपूर्वी सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताने हे स्पष्ट केले होते, की पाकिस्तान पुरस्कृत अतिरेक्यांविरूद्ध संयुक्त रणनीतीच मानवी आपत्तीपासून वाचवू शकते. केवळ आंतरराष्ट्रीय कारवाईच दहशतवादाची लोखंडी साखळी तोडू शकते आणि दहशतवादी संघटना जोपासणाऱ्या पाकिस्तानच्या दुटप्पी आणि स्वार्थी राजकारण्यांना धडा शिकवू शकते.
