हैदराबाद - कर्ज देणाऱ्या डिजिटल अ‌ॅप्सचा कर्मचारी वर्ग हा जळवांपेक्षाही भयंकर आहे. जळवा या मानवी रक्तच केवळ पितात, या प्रकारच्या अपचे लोक त्यांना बळी पडलेल्यांचे जीवनच शोषून घेत आहेत. कर्ज देऊ करणाऱ्या डिजिटल अ‌ॅप्सशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कर्ज घेतलेल्यांविरोधात अत्याचारांची परिसीमा गाठली असून अनेकांना आत्महत्या करावी लागली आहे. याविरोधात तेलंगणा उच्च न्यायालयाने एका जनहित यायिकेवर निकाल देताना अतिशय तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय त्वरित कर्ज देण्याचे प्रलोभन दाखवून हे अप्स पीडितांना आपल्या जाळ्यात अडकवतात.उच्च न्यायालयाने पोलिस महासंचालकांना अशी अप्स हटवण्यासंदर्भात त्वरित उपाय योजण्याचे आदेश दिले आहेत.
केवळ राज्य किंवा प्रदेशापुरतीच ही कर्ज देऊ करणाऱ्या अपची समस्या सीमित नाही. डिजिटल कर्ज अ‌ॅप्सच्या दडपशाहीमुळे गदारोळ निर्माण झाल्यानंतर, चेन्नई आणि बंगलुरूमधील पोलिसांनी पीडितांना त्यांच्या सायबर गुन्हे शाखांकडे संपर्क साधण्याचे आवाहन केले. या कर्ज देऊ करणाऱ्या अ‌ॅप्सविरोधात तक्रारींसाठी एक विशेष गुन्हा शाखा सुरू करण्यात आली आहे. दोन तेलुगू राज्यांमध्ये घडलेल्या आत्महत्यांच्या मालिकेनंतर, राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी यावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टिने भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि गुगलशी चर्चा सुरू केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या परिने लोकांना डिजिटल लोन्स देऊ करणार्यां लोकांच्या जाळ्यात फसू नका, असे आवाहन केले आहे. अनधिकृत व्यक्तिंना आपले बँक खाते क्रमांक किंवा आधार कार्डाचा तपशील देऊ नका, असे आवाहन करून सर्वोच्च बँकेने केवळ आपले हात झटकून टाकले आहेत. गुगलने आम्ही शेकडो कर्ज अ‌ॅप्सच्या कारवायांचा तपास केला असून काहींना आपल्या गुगल प्ले स्टोअरवरून हटवले आहे, इतकेच त्याच्या वतीने सांगून टाकले आहे. उर्वरित मोबाईल अप स्थानिक कायद्यांनुसार काम करत असतात, असेही गुगलने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात गुगलने ज्या अ‌ॅप्सना हटवले आहे, तेच अ‌ॅप्स नव्या नावाने पुन्हा अवतरले आहेत, हे येथे उल्लेखनीय आहे.
केवळ कायद्याचे पालन करा, असा इषारा देणे पुरेसे नाही. लोकांना आत्महत्येचे टोक गाठण्यास अनिवार्य करणाऱ्या सर्व कर्ज देऊ करणाऱ्या अ‌ॅप्सविरूद्ध कारवाई केली पाहिजे. हे अ‌ॅप्स सुरू करणाऱ्या लोकांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा केल्याबद्दल खटला चालवला पाहिजे आणि त्यांना कडक शिक्षा ठोठावली जाईल, यासाठी भक्कम पुराव्यासहित पक्की तटबंदी केली पाहिजे. हे अ‌ॅप्स अत्यंत बेफिकिरीने चालवण्यात येत असल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेने तिच्या नियामक कार्यकक्षेच्या अंतर्गत येत असलेल्या वित्तसंस्थांच्या तसेच डिजिटली कर्ज देणाऱ्या अ‌ॅप्सच्या उपक्रमांचा अभ्यास करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्यात येत असल्याची घोषणा केली आहे. कर्ज देण्यासाठी पात्र ठरण्यासाठी, अशा प्रत्येक डिजिटल लोन अपला गैरबँकिंग वित्तीय कंपनीबरोबर करार करावा लागतो. या निकषाचा सर्रास भंग केला जात असतानाही रिझर्व्ह बँकेने कोणतीही कारवाई केली नाहि. यासंदर्भात रिझर्व्ह बँक आपल्या गाढ निद्रेतून कधी जागी होईल आणि योग्य ती कारवाई करेल, हे कुणालाच माहित नाही.
लोकसभेत, अशा कर्ज देणाऱ्या अ‌ॅप्सबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना, पोलीस आणि लोक व्यवस्था हे राज्याचे विषय आहेत, असे सांगून केंद्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी संपूर्ण बेफिकिरीचे प्रदर्शन घडवले. जाकार्ता(इंडोनेशिया) येथे रहाणारा एक चिनी नागरिक या कर्ज देणाऱ्या अ‌ॅपचा जनक असल्याचे सांगितले जाते. दिल्लीसह, अनेक भारतीय शहरांमध्ये तपास केल्यावर, अनेकांना अटक करण्यात आली. केवळ सात महिन्यांत या अ‌ॅप्सने तब्बल २५ हजार कोटी रूपयांचा एकत्रित व्यवसाय केला, असे समोर आले आहे. रिझर्ह् बँकेसह, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील अर्थपूर्ण समन्वयानेच, दक्षता दले आणि पोलिसांनी या रॅकेटच्या मागे जो कुणी सूत्रधार आहे, त्याचा शोध घेण्याची गरज आहे. आमच्या सर्व वापरकर्त्यांना सुरक्षित सेवा देण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे गुगल म्हणते.
गुगलने अनेक हटवण्यात आलेले अ‌ॅप्स नव्या नावाने पुन्हा अवतीर्ण झाल्याच्या प्रकाराबद्दल मात्र गुगल निष्ठूर पवित्रा स्विकारत आहे. याचा फटका नागरिकांच्या हिताला बसत आहे. सरकारी तपास संस्थांच्या सहकार्याने जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्रितपणे कारवाई करतील, तेव्हाच या मृत्यूच्या ऑनलाईन सौदागरांचे संकट दूर करता येईल.
