हैदराबाद : नियोजन आयोगाच्या तत्वावर मागील ६० वर्षात डझनभरापेक्षा जास्त योजना राबविल्यानंतर भारत सरकारने आता जुन्या पद्धतीच्या 'नियोजन आयोग' आयोगाला कालबाह्य ठरविले आहे. नियोजन आयोगाचे नाव बदलून ‘नीती आयोग’ (नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) असे करण्यात आले आहे. ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियाकडे वाटचाल करत असताना पहिल्या पाच वर्षात आयोगाचे रुपडे बदलेले आहे व शब्दश पॉलिसी कमिशन असे झाले आहे. आवश्यक ती देखरेख आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून नीती आयोगाने सार्वजनिक खर्चावर उत्तरदायित्वाची भर घातली आहे. भारत सरकारच्या योजनांची डिजिटल मोडमध्ये अंमलबजावणी करणे आणि सार्वजनिक निधी खर्चात पारदर्शकता आणून आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक निधी व्यवस्थापन प्रणालीचा (पीएफएमएस) वापर करण्याचे महत्त्वपूर्ण बदल नीती आयोगाने केले आहेत. आता, ३० वर्षानंतर सुधारित नवीन शिक्षण धोरण (एनईपी-२०२०) आणून शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्ता आणि लवचिकता यासह राष्ट्रीय गरजा पूर्ण करणाऱ्या आधुनिक भारतीय शिक्षणाचे कायापालट होण्याची अपेक्षा आहे. एनईपी-२०२० मध्ये अनेक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे असली तर या लेखात संशोधनाशी संबंधित धोरणांचा विचार मांडला आहे.
STEM वरून STEAM वर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक..
शिक्षण आणि संशोधन या नेहमीच एकत्र असणाऱ्या बाबी आहेत. एखाद्या देशाला स्वावलंबी होण्याकरता संशोधनात्मक पातळीवर बर्‍याच गोष्टी कराव्या लागतात आणि जेव्हा भारत ‘आत्मनिर्भर भारत’बद्दल बोलत असतो तेव्हा हे अधिक समर्पक आहे. संशोधनात केलेली गुंतवणूक ही दीर्घकालीन फायदे देणारी असते. संशोधनावरील खर्चासाठी केलेल्या गुंतवणूकीचा परतावा कायमच चांगला राहील! भारतातील शाळा / महाविद्यालय / विद्यापीठांमधून तरुण मनाला सांस्कृतिक, भाषिक आणि सामाजिक-आर्थिक विषयांवर जाणीवपूर्वक लक्ष केंद्रित करण्यास सुचविल्यास सामाजिक पातळीवरील अनेक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उत्तेजन मिळते. परिणामी मानविकी (ह्युमॅनिटी) आणि सामाजिक विज्ञानातील संशोधनाची भावना वाढीस लागून विद्यापीठीय कालखंडात त्यात वाढ होऊन संशोधन संस्कृती रुजण्यास - विकसित होण्यास मदत होते. परंतु, विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM ) विषयातील संशोधन मुख्यत्वे विद्यापीठांच्या बाहेरच होते. विद्यापीठातील संशोधक एकीकडे भारतातील शास्त्रज्ञांशी आणि दुसरीकडे जागतिक पातळीवरील त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांशी स्पर्धा करतात. प्रत्येक वर्षी नव्याने दाखल होणाऱ्या तरुण प्रतिभेचा प्रवाह हा विद्यापीठांसाठी फायदेशीर ठरतो. बहु-अनुशासिक संस्था असलेल्या विद्यापीठे, आयआयटी / एनआयआयटींसह, इतर उच्च शिक्षण संस्थामध्ये आमूलाग्र बदल होण्याची अपेक्षा एनईपी -२०२०ने बाळगली आहे. पॉलिसीचा हेतू आहे की एचआयईंचे उच्च शिक्षण संस्थामधील संशोधन STEM पुरते मर्यादित न राहता त्यात आर्ट्सच्या (ह्युमॅनिटी) घटकांचा देखील समावेश होऊन संशोधनाची व्याप्ती STEAM च्या परिपूर्णतेकडे जावी हा या पॉलिसीचा हेतू आहे. यासाठी भारत केंद्रित कला आणि सामाजिक शास्त्रावर जोर देत सर्वसाधारण पातळीवरील जागतिक संदर्भांचा देखील या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे.
नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन..
भारतात संशोधनात्मक पातळीवर होत असलेल्या गुंतवणुकीबद्दल विकसित देशांमधील समकालीनांनी नोंदविलेली निरीक्षणे भारतातील अनेक प्राध्यापकांनी अनुभवली आहेत. त्यानुसार, १५ हजारांपेक्षा पेक्षा जास्त रिसर्च फेलोशिप्स आणि २ हजारांपेक्षा जास्त पोस्ट-डॉक्टरेट फेलोशिप्स भारत सरकारकडून पुरस्कृत केल्या जातात. त्याशिवाय पंतप्रधानांच्या संशोधन फेलोशिप (पीएमआरएफ) योजनेअंतर्गत अनेक आकर्षक आणि अत्यंत स्पर्धात्मक रिसर्च फेलोशिप उपलब्ध आहेत. भारतातील रिसर्च फेलोशिप्स प्रामुख्याने प्रतिभावान तरूणांना कुतूहल-चालित संशोधनाकडे आकर्षित करण्यासाठी व त्यांना उत्तेजन देण्यासाठी कोणत्याही इतर मर्यादांशिवाय दिल्या जातात. राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेतून पीएच.डी. साठी थेट संशोधन फेलोशिपसह युवा संशोधकांना इतका मोठा पाठिंबा ही खूप अनन्यसाधारण बाब आहे. त्याशिवाय जागतिक पातळीवरचा विचार करता भारतात उच्च शिक्षण संस्था आणि प्रयोगशाळेतील संशोधकांना संशोधन अनुदान देखील मोठ्या प्रमाणात देण्यात येते. उपलब्ध परिस्थितीत चांगली कामगिरी नोंदविणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांना संशोधनात्मक पातळीवरील मूलभूत साहाय्य मोठ्या प्रमाणात देण्यात आले आहे.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी), भारतीय जैवतंत्रज्ञान विभाग (डीबीटी), भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर), वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (सीएसआयआर), विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) इत्यादीद्वारे वेगवेगळ्या योजना राबविल्या गेल्या. याशिवाय, वैयक्तिक किंवा संशोधकांच्या गटाला थेट अनुदान देण्यात येते. केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त बनारस हिंदू विद्यापीठ, दिल्ली युनिव्हर्सिटी, हैदराबाद विद्यापीठ इत्यादीसारख्या संस्थांनी दर्जेदार संशोधनाची पातळी राखत 'इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनेन्स' (आयओई) हा प्रतिष्ठित दर्जा मिळविला आहे. या संस्था भारतीय विज्ञान संस्था तसेच आणि आय.ओ.ई. दर्जा मिळविलेल्या दोन आयआयटी संस्थांचा समावेश असलेल्या संशोधन-केंद्रित प्रीमियर लीगमध्ये सामील झाल्या आहेत. भारताला रिसर्च युनिव्हर्सिटी बनण्याची क्षमता असलेल्या अशा प्रकारच्या अनेक उच्च शिक्षण संस्थांची आवश्यकता आहे आणि एनईपी -२०२० ने हा मुद्दा स्पष्ट केला आहे.