नवी दिल्ली : यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात श्रीलंकेच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर महिंदा राजपक्षे हे प्रथमच भारत दौर्‍यावर आले होते. त्यावेळी त्यांना विचारण्यात आले होते की, १९ व्या घटना दुरुस्तीच्या कलहामुळे त्यांच्यात आणि त्यांचे छोटे भाऊ राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांच्यात काही वाद उद्भवू शकतो का? तेव्हा २००९ मध्ये एलटीटीईला आपल्या पोलादी हाताने चिरडून टाकणारे भूतपूर्व राष्ट्रपती आणि सामर्थ्यवान नेते महिंदा यांनी भारतीय इंग्रजी दैनिकाला उत्तर देताना म्हणाले की, “नाही, नाही, नाही. सध्याची घटना ज्या प्रकारे रचली गेली आहे आणि १९ व्या घटना दुरुस्तीमुळे जो गोंधळ निर्माण झाला आहे, याला गोता आणि मी असे दोन भाऊच चांगल्या पद्धतीने हाताळू शकतात (हशा). अन्यथा कोणतेही राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांचे या मुद्यावर कधीही सहमत झाले नसते. ”
महिंदा राजपक्षे यांनी आता महामारीच्या मध्यावर ५ ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकीत १४५ जागा जिंकून महान विजय प्राप्त केला आहे. आता त्यांचे मुख्य लक्ष १९ व्या घटना दुरुस्तीवर असेल. अलिकडेच श्रीलंकेतील निवडणुका तहकूब केल्या होत्या, तरीही यावेळी तब्बल ७१ टक्के एवढे मतदान झाले. हा आकडा २०१५ साली झालेल्या ७७ टक्के मतदानाच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी कमी आहे. महिंदा राजपक्षे यांनी राजधानीच्या नॉर्थ- वेस्टर्नला असलेल्या कुरुनेगाला जिल्ह्यातून सत्ताधारी पक्ष ‘श्रीलंका पोडुजना पार्टी (एसएलपीपी)कडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली होती. तर माजी अध्यक्ष मैत्रीपाला सिरीसेना यांनी उत्तर मध्य (नॉर्थ सेंट्रल) प्रदेशातील पोलोन्नारुवामधून निवडणूक लढवली, तसेच माजी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे आणि साजिथ प्रेमदास यांनी कोलंबो जिल्ह्यातून निवडणूक लढवली. सामगी जना बालावेगाया (एसजेबी) पक्षाने ५४ जागा जिंकत आता साजिथ हे मुख्य विरोधी नेते म्हणून पुढे आले आहेत.
घटनेत सुधारणा करण्यासाठी २२५ सदस्यसंख्या असणाऱ्या संसदेत आपल्या पक्षाला किमान दोन तृतीयांश बहुमत असणे आवश्यक आहे. तर या निवडणुक निकालाच्या रुपात राष्ट्रपतींना एक महत्त्वाचं गिफ्टच मिळालं आहे. देशामध्ये २०१५ साली १९ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. ही घटनादुरुस्ती रद्द करण्याचे किंवा सुधारणा करण्याचे अभिवचन गोताबाया यांनी प्रचाराच्या वेळी दिले होते. आता या अभिवचनाची पूर्तता करण्यासाठी गोताबाया राजपक्षे यांना एकूण १५० जागांची आवश्यकता होती. पण २०१५ मध्ये दहा वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर महिंदा यांना निवडणूकीनंतर पायउतार व्हावे लागले आणि त्यांच्या जागी सिरीसेना राष्ट्रपती पदावर विराजमान झाले होते. या १९ व्या घटना दुरुस्तीने राष्ट्रपतींच्या अधिकारांत कमी केली. आणि ते अधिकार पंतप्रधान व संसदेकडे संयुक्तपणे सोपवले आहेत. संसदीय कारभाराच्या दिशेने जाण्याच्या उद्देशाने हे १९ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
इस्टर संडे दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सिरिसेना आणि विक्रेमसिंघे यांच्यातील अंतर्गत कलह आणखीनच बिघडले. परिणामी राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत गोताबाया राजपक्षे यांच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला. आणि ते नोव्हेंबर २०१९ च्या निवडणुकीत राष्ट्रपती पदावर निवडून आले. या निवडणुकीत आता युएनपी (युनायटेड नॅशनल पार्टी) पक्षाचा लाजिरवाना पराभव झाला असून त्यांना केवळ ३ टक्केच मतं पडली आहेत. अशावेळी मजबूत विरोधी पक्ष अस्तित्वात नसल्याने राजपक्षे पूर्वीप्रमाणे एकाधिकाशाही पद्धतीने देशाचा कारभार हाकतील, यामुळे चिंता देखील वाढल्या आहेत.
सुरुवातीच्या काळात भारताने राजपक्षे यांच्याशी मैतक्याचे संबंध वाढवण्यावर भर दिला होता. परंतु नंतरच्या काळात महिंदा यांचे बीजींगशी वाढते लागेबंध आणि तमिळ अल्पसंख्यांकांना राजकारणात अधिकचे प्रतिनिधित्व देण्याविषयीची महिंदा यांची नकारघंटा लक्षात घेता, भारताने महिंदापासून अंतर राखायला सुरु केली. परंतु गोताबाया राष्ट्रपती पदावर विराजमान झाल्यानंतर राजपक्षे यांच्यासोबतचे संबंध पूर्वपदावर आण्यासाठीचे भारताने गेल्या नोव्हेंबरपासून पून्हा प्रयत्न सुरू केले.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून भारत चीन दरम्यान वाद दीर्घकाळ चालूच आहे. तसेच चीनने नेपाळमधील भारतविरोधी वक्तव्यांना पाठींबा दर्शवला आहे. आणि आता संसदीय निवडणुकीत महिंदाला मोठा विजय मिळाल्याने नवी दिल्लीला श्रीलंकेतील चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणखी जास्त कष्ट करावे लागणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणुन महिंदा सोबतचे संबंध वाढवण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी अधिकृत निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच महिंदा यांना भारत भेटीवर बालावले होते. महिंदा हे पहिले जागतिक नेते आहेत, ज्यांना अधिकृत निकालापूर्वी भारतात बोलावले गेले.
“फोन कॉल करुन शुभेच्छा दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार .” अशाप्रकारचे ट्वीट राजपक्षे यांनी नुकतेच केले आहे. त्यात ते म्हणाले की, “श्रीलंकन जनतेच्या भक्कम पाठींब्यामुळे मी दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन सहकार्य अधिक वाढवण्यासाठी आपल्याबरोबर काम करण्यासाठी उत्सुक आहे. श्रीलंका आणि भारत हे चांगले मित्र आहेत.”
उत्तर आणि पूर्वेमध्ये तमिळ राष्ट्रीय आघाडी विभागली गेल्याने त्यांना निवडणुकीत प्रचंड अपयश आले. यामुळे या पक्षांत पून्हा राजकीय सलोखा निर्माण होण्याची आणि १३ व्या घटना दुरुस्ती अंतर्गत स्थानिक स्तरावर सत्तांतराची शक्यता फार कमी वाटते. त्याचबरोबर ईशान्येकडे प्रमुख पक्ष म्हणुन टीएनए पक्ष अजून शिल्लक असूनही, टीएनएने मतांचा महत्त्वपूर्ण हिस्सा गमावला आहे. २०१९ मध्ये राजपक्षे सत्तेच्या कॉरिडोरमध्ये परत आल्यानंतर १३ व्या घटना दुरुस्तीची अंमलबजावणी पूर्ण होऊ शकते, याबाबत तामिळ मतदार अगोदरपासून सावध होते. १३- ए मधील काही भाग लागू केला जाऊ शकत नाहीत, यासाठीचा पर्याय मित्र पक्षांनी सुचवावा, असे अध्यक्ष गोताबाया यांनी या अगोदरच सांगितले आहे.
सिंहाला कॉन्जरवेटीव्ह प्लँकवरच निवडणुक लढवत असल्याचे महिंदा यांनी या आधीच प्रचारात स्पष्ट केले होते. यामुळे निवडणुकीच्या निकालाचा अर्थ असा आहे की, हे भारतासाठी खुप कमी फायदेशीर आहे. कारण यामुळे देशांतर्गत राजकारणामधील हस्तांतर आणि श्रीलंकन- तमिळ वंशिक संघर्षावर भविष्यात कसलाही तोडगा काढला जाईल, याची फार कमी शक्यता आहे.
तसेच भारतासाठी महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांचे भवितव्य ही अनिश्चितच आहे. विशेष म्हणजे कोलंबो बंदरातील ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी) प्रकल्प. बर्‍याच विचारविनिमयानंतर, मे २०१९ मध्ये श्रीलंकेने जपान आणि भारत यांच्यासमवेत संयुक्तपणे या टर्मिनलचे काम करण्याचे ठरवले होते. याचा अंदाजीत खर्च ७०० दशलक्ष डॉलर्स इतका आहे. पण माजी राष्ट्रपतींनी राष्ट्रवादाला खतपाणी घालत ‘राष्ट्रीय मालमत्ता’ सांभाळण्यासाठी कुठल्याही ‘विदेशी देशाचा’ सहभाग नको अशा प्रकारचा पवित्रा घेतला, यामुळे विक्रमसिंघे आणि सिरीसेना यांच्यात हा करार फ्लॅशपॉईंट ठरला. या दोन्ही गटांनी आघाडी सरकारला विरुद्ध दिशेने ओढण्यासाठी अगदी टोकाचे वैर केले. जुलैच्या सुरुवातीला तामिळ संपादकांशी बोलताना महिंदा राजपक्षे यांनी अधोरेखित केले की, एक वर्षानंतरही या प्रकल्पाचे भवितव्य अस्पष्टच दिसत आहे. “हा करार माजी राष्ट्रपती मैत्रीपाला सिरीसेना आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झाला होता. परंतु अद्याप आम्ही त्यावर निर्णय घेतलेला नाही, ” असे ते म्हणाले. दुसरीकडे मात्र श्रीलंकेने हंबनटोटा बंदर चीनला ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्वावर दिले आहे. यावेळी त्यांचा कोणताही राष्ट्रवाद आडवा आला नाही हे विशेष. त्याचबरोबर कोलंबो शहर प्रकल्पातही चिनी लोकांचा सहभाग आहे. हंबनटोटा या वडिलांच्या मतदार संघात महिंदा यांचा मुलगा नमाल यांनी निवडणूक लढवली आणि जिंकूनही आले. नमाल यांची आता हंबनटोटा मतदारसंघात शाश्वत पर्यावरणीय रिसॉर्ट्स आणि प्रमुख पायाभूत सुविधा उभ्या करण्याची योजना आहे. चीनने श्रीलंकेच्या दक्षिणेकडील हंबनटोटा बंदर विकसित करुन चालवायला घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर चर्चा करताना नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीत नमाल म्हणाले की, “ येत्या काही काळात हंबनटोटा हे या बेटावरील एक महत्त्वाचे व्यावसायिक शहर म्हणुन नावारुपाला येईल. ज्यामध्ये महामार्ग, स्ट्रॅटेजीक बंदर, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि सर्व लॉजिस्टिक्सनुसार हे शहर विकसित केले जाईल. शिवाय हे घडवून आण्यासाठी आम्ही तत्परही आहोत.” असे नमाल यांनी यावेळी सांगितले.
मोदी सरकारला सध्या उत्तर आणि पूर्वेला चिनी घुसखोरीचा सामना करावा लागत आहे, आणि पश्चिमेकडे दहशतवादी घुसखोरी आणि रक्तपात वाढतच चालला आहे. शिवाय नेपाळही सीमारेषेवरून आक्रमक भूमिका आणि भारताविरोधी कट्टर वक्तव्ये करित आहेत. यामुळे भारताला शेजारील देशांशी केवळ घोषणाबाजीत वेळ व्यर्थ न घालवता महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पावलं उचलणे आवश्यक आहे. तसेच इंडो-पॅसिफिकमधील चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला शह देण्यासाठी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया हे देश भारताशी संरक्षण संबंध वाढवत आहेत. परंतु लहान बेटांचे देश आणि सागरी सीमा असणारी राष्ट्रे भारताच्या सागरी सुरक्षितेसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी धोरणात्मदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत. कोवीडोत्तरच्या काळात श्रीलंकेला जास्तीचे कर्ज आणि पतपुरवठा संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्याचबरोबर पर्यटन व्यवस्थाही अगदी कोलमडून पडली आहे. अशा परिस्थितीत चीनचा श्रीलंकेतील प्रभाव कमी करणे भारतासाठी अशक्य आहे. त्याचबरोबर एका अंदाजानुसार, येत्या पाच वर्षांत कोलंबोचे कर्ज देय अंदाजित ५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढे असेल. फेब्रुवारीच्या भारत भेटीदरम्यान महिंदा यांनी अंदाजे ९६० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तीन वर्षांच्या मुदतवाढीची विनंती केली होती. परंतु भारताकडून अद्याप या विनंतीला कसलाही प्रतिसाद दिलेला नाही. तथापि, श्रीलंकेसाठी नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ४०० दशलक्ष डॉलरच्या चलन स्वॅप सुविधेला मात्र भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिली आहे.
यापूर्वी प्रमाणे नवी दिल्ली लवकरच महिंदांच्या पहिल्या परदेशी दौर्‍यासाठी किंवा कोवीडचे संकट लक्षात घेता, दोन्ही पंतप्रधानांत व्हर्च्युअल शिखर परिषदेचे आयोजन करू इच्छित आहे. परंतु यावेळी प्रतिकात्मकतेच्या पलीकडे जाऊन दोन्ही देशातील संबंध अधिक दृढ करावे लागतील. भारताच्या बाजूच्या पुराणमतवादी लोकांचा असा युक्तिवाद आहे की, श्रीलंकेत जेव्हा राजपक्षे यांची सत्ता असते, तेव्हा नवी दिल्लीकडून कोलंबोला जास्त दिले जाते आणि कमी प्राप्त केले जाते. त्यामुळे आपल्याला भूतकाळापासून योग्य तो धडा घेण्याची आवश्यकता आहे. तसेच यावेळी अधिक सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. परंतु भविष्यातील संबंधाना आकार देत असताना वर्तमान काळात भूतकाळातील सावल्यांचा फारसा विचार करायचा नसतो.
शिवाय राजपक्षे यांनी यापूर्वी चीनकडून कर्ज घेऊन आपली बोटे भाजून घेतली आहेत. परिणामी अर्थव्यवस्थेला झालेले नुकसान आणि नोकऱ्यांमधील घट यामुळे राजपक्षे यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. याउलट भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी सिरीसेना- विक्रमसिंघे सरकारला दहशतवादी हल्ल्यांबाबत अगोदरच सतर्क केले होते. परंतु श्रीलंकन सरकार एप्रिल २०१९ मध्ये झालेल्या इस्टर संडे बॉम्बस्फोटांना टाळू शकले नाही. या हल्ल्यात आलेल्या अपयशामुळे मतदारांनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत गोताबायाला निवडून दिले.
यामुळे नेपाळ आणि बांग्लादेशासोबत सुरु असलेल्या गोंधळादरम्यान, राजपक्षे आणि कोलंबो यांच्याशी संबंध स्थिर ठेवण्यासाठी लॉजिकल सहकार्यासाठी भारताला नवीन मार्ग शोधावे लागणार आहेत. शिवाय भारताचे बीजिंगसोबतचे संबंध अधिक ताणण्यापूर्वी आपल्याला अलिकडच्या भूतकाळातून योग्य तो धडा घ्यावा लागेल. अशाप्रकारचे संबंध दोन्ही शेजारच्या देशांसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या हितकारक आहेत. परंतु तत्पूर्वी दोन्ही देशातील संशयास्पद वातावरण निवळणे गरजेचे आहे.
गोताबाया यांच्या विजयानंतर माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरन यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितले की, “शेजारी देशांतील नेत्यांमध्ये कोण आमचे मित्र आहेत, आणि कोण मित्र नाहीत अशी लेबलं लावण्याचा प्रयत्न केल्याने आम्हाला याचा फारसा फायदा झाला नाही. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या कॉमन इंट्रेस्टच्या अनुषंगाने एकत्रित येऊन आणि तत्त्वांच्या आधारे संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. अशा संबंधामुळे इतर कोणत्याही गोष्टीच्या तुलनेत हे अधिक फायदेशीर असू शकते.”
- स्मिता शर्मा
