भारतीय लष्कर आणि चिनी सैन्यामध्ये (पीएलए) डेमचोक, लद्दाखमधील गलवान व पँगॉन्ग आणि उत्तर सिक्कीम येथील नाकू-ला पास प्रांतात विविध सेक्टर्सजवळ निर्माण तणावाची परिस्थिती उद्भवली आहे. हे निवळण्याची शक्यता नसल्याचे प्रतिपादन भारतीय लष्कराच्या नॉर्दन कमांडच्या माजी प्रमुखांनी केले आहे. ज्येष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांना दिलेल्या एका खास मुलाखतीमध्ये लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डी. एस. हूडा यांनी दोन्ही देशांतील तणावाच्या वातावरणाचे विवेचन केले आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील चिनी सैन्याच्या सध्याच्या हालचाली भूतकाळातील हालचालींप्रमाणे स्थानिक नाहीत; तर ती बीजिंग येथील उच्चस्तरीय नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली अंमलात आणली जाणारी पूर्वनियोजित व सूत्रबद्ध योजना असल्याचे मत हूडा यांनी व्यक्त केले. उरी येथे दहशतवादी हल्ला घडवण्यात आल्यानंतर भारताने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचे नेतृत्व केलेल्या हूडा यांनी "अमेरिका व युरोपने कोरोनाच्या प्रसारावरून चीनला लक्ष्य करणे, हॉंगकॉंग येथील घडामोडी, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या राजकीय मान्यतेसंदर्भात तैवानमध्ये उपस्थित करण्यात असलेले प्रश्नचिन्ह अशा विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. चीन हा दुर्बल झाला नसल्याचा संदेश या कृतीमधून दिला जात आहे. याचबरोबर, प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील या घडामोडींशी काश्मीरमधील दहशतवादामध्ये झालेली वाढ तसेच नियंत्रणरेषेवरील गोळीबार यांचा संबंध असला तरीही भारतीय लष्कर हे विविध सीमारेषांवर आव्हानांचा सामना करण्यास सज्ज असल्याची भूमिका हूडा यांनी मांडली आहे. भारत व चीन हे दोन देश त्यांच्यामधील वाद कोणत्याही तृतीय मध्यस्थाशिवाया सोडवतील, अशी स्पष्ट भूमिका मांडत, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अशा आशयाचे केलेले वादग्रस्त ट्वीटही हूडा यांनी फेटाळून लावले. या मुलाखतीतील काही महत्त्वाचे मुद्दे...
- हा 'स्टॅन्ड ऑफ' चुमरपासून डोकलामपर्यंत झालेल्या भूतकाळातील अशा प्रकारच्या स्टॅन्ड ऑफपासून भिन्न कशा प्रकारे आहे? घुसखोरी, चकमकी आणि संघर्षाच्या या विशिष्ट काळाकडे आपण कशा प्रकारे पाहता?
हा स्टॅन्ड ऑफ गतकाळातील स्टॅन्ड ऑफपेक्षा वेगळा आहे. मला तर हा स्टॅन्ड ऑफ निश्चितपणे वेगळा वाटतो. चुमर, डोकलाम, किंबहुना २०१३ मधील डेपसांग येथीलही स्टॅन्ड ऑफ आपण पाहिल्यास असे लक्षात येते की, या घटना या स्थानिक स्वरुपाच्या होत्या आणि एका अर्थी स्थानिक कृती हेच या घटना घडण्यामागील मुख्य कारण होते. डोकलाम येथे चिनी रस्ता बांधण्याचा प्रयत्न करत होते. आपल्या लोकांनी (भारतीय लष्कर) यांनी भूतानच्या भूभागामध्ये जाऊन अशा प्रकारे रस्ता बांधण्यात येउऊ नये, अशी विनंती चिनी सैन्यास केली. चुमर येथेही असाच प्रकार घडला. त्यांना रस्ता बांधावयाचा होता, ते आत आले आणि आपल्या लोकांनी हा प्रयत्न रोखला. मात्र या घटनेचे स्वरुप हे स्थानिक राहिले; ते इतरत्र पसरले नाही. दोन्ही बाजूंच्या मागण्या काय आहेत, याविषयी आपल्या मनात तिळमात्र शंका नव्हती. यावेळी परिस्थिती पूर्णत: भिन्न आहे. प्रथमतः ही परिस्थिती भौगोलिक दृष्ट्या विविध ठिकाणी निर्माण झाली आहे. यांपैकी अनेक भागांमध्ये सीमारेषेच्या आखणीबद्दल कोणत्याही स्वरुपाचा वाद नाही. उदाहरणार्थ, गलवानवरून कोणत्याही प्रकारची समस्या कधी उद्भवलेली नाही. सध्याच्या घटनेमध्ये सहभाग असलेल्या सैन्यदलांची संख्या कितीतरी जास्त आहे. पायाभूत सुविधा निर्मिती वगैरे कारणांमुळे हा मुद्दा निर्माण झाला, अशी भूमिका घ्यायची चीनची इच्छा असली; तरी ही स्थानिक कारणामुळे उद्भवलेली परिस्थिती निश्चितच नाही. आत्ताच्या परिस्थितीची योजना उच्चस्तरावरून दैनंदिन पद्धतीने आखण्यात आली आहे. सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे त्यांच्या मागण्या काय आहेत, त्यांना काय हवे आहे, याबाबतीत कोणतीही स्पष्टता नाही. तेव्हा या परिस्थितीकडे आपण अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे.
- काल 'सीमारेषेवरील परिस्थिती ही एकंदर स्थिर आणि नियंत्रणात' असल्याचे चीनकडून सांगण्यात आले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीही या 'पेटलेल्या संघर्षात' मध्यस्थी वा लवादाची भूमिका पार पाडण्यास तयार असल्याची माहिती भारत व चीनला आपण दिली आहे,' अशा आशयाचे ट्वीट केले होते. तेव्हा सीमारेषेवरील या परिस्थितीशी कोरोना विषाणूच्या उगमावरून अमेरिका व युरोपकडून चीनला लक्ष्य केले जाणे, हॉंगकॉंग येथील विरोध व तैवानमधील घडामोडींचा संबंध आहे काय?
सध्याच्या परिस्थितीशी भूराजकीय घडामोडींचा संबंध निश्चितच आहे. चीन हा सध्या प्रचंड दाबावाखाली आहे. तंत्रज्ञान व व्यापाराच्या क्षेत्रात अमेरिका व चीनमध्ये सुरू असलेले शीतयुद्ध सुरू आहे. याची परिणती चीनकडून दर्शवण्यात येणाऱ्या आक्रमक वर्तनामध्ये होते आहे. दक्षिण चिनी समुद्र क्षेत्रामध्ये हॉंगकॉंगकडून नवे कायदे संमत करण्यात येत आहे. तैवानाविरोधात राष्ट्रवादाच्या भावनेचे पुनरुज्जीवन होताना दिसत आहे. ऑस्ट्रेलीयावर देखील दबाव आहे. या सगळ्याचा संबंध 'कोरोना विषाणुमुळे आम्ही दुर्बल झालो आहोत, असा समज करून घेऊ नका,' अशा आशयाचा संदेश देण्याच्या चीनचा प्रयत्न आहे.
चिनी राजनैतिक अधिकाऱ्याने प्रसिद्ध केलेल्या भूमिकेकडे आपण एक स्वागतार्ह बाब म्हणून पाहू शकतो. मात्र जोपर्यंत प्रत्यक्ष भूमीवरील परिस्थिती बदलत नाही; तोपर्यंत अशा विधानांकडे आपण सावधगिरीनेच पाहायला हवे. डोनाल्ड ट्रम्प याच्याविषयी विचार करायचा असल्यास त्यांचे विधान आता कोणी गांभीर्याने घेते, असे मला वाटत नाही. या मुद्द्यास तृतीय मध्यस्थाची आवश्यकता नाही. चीन व भारत हे दोन देशच यामाधून तोडगा काढतील.
- भारताने याआधी बीआरआयला विरोध दर्शवला आहे. त्याचबरोबर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानबरोबरील सुरक्षा संवादाचा भारत हा एक भाग आहे. याशिवाय, हिंदी-प्रशांत भागामध्ये अमेरिकेशी भारताची जवळीक वाढते आहे. अशा घटकांचा विचार चीनकडून कशा प्रकारे केला जात असेल?
या सर्व घटकांचा विचार चीनकडून केला जात असेल. ग्लोबल टाइम्समध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखामध्ये भारताने अमेरिकेच्या गटात सहभागी होऊन चीनविरोधी भूमिका घेण्यासा प्रारंभ करू नये, अशा आशयाची भूमिका मांडण्यात आली होती. त्यांच्यासाठी हा काळजीचा विषय आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रामध्ये भारतीय नौदल बलिष्ठ आहे. आणि भारत, अमेरिका वा सुरक्षा संवादामाधीला देश एकत्र आल्यास हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनी नौदलास धोका निर्माण होईल, अशी त्यांना भीती आहे. हिंदी महासागर क्षेत्रामधून त्यांचा ८०% व्यापार होतो आहे. तेव्हा प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील त्यांच्या आक्रमक व युद्धखोर वर्तनामधून ते संदेश देण्याचा प्रयत्न नक्कीच करत आहेत.
- प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील पायाभूत सुविधा व संसाधन उपयोजनासंदर्भात भारताची तयारी कितपत आहे?