“जेव्हा लोक आपल्यापर्यंत पोचू शकत नाहीत तेव्हा, आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे.” हे सोनेरी शब्द साधारण एक महिन्यांपूर्वी एन.व्ही. रमणा यांची उच्चारले होते. दिल्लीत एका उद्घाटन समारंभात संबोधताना, त्यांनी लोकांना मोफत कायदेशीर सल्ला दिला.
शनिवारी (दि. 24 एप्रिल) भारताचे 48 वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांनी शपथ घेतली. पाच दशकापूर्वी आंध्र प्रदेशचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून कोका सुब्बा राव यांनी हे देशाचे सर्वोच्च न्यायिक पद भूषवले होते. त्यानंतर आता या सर्वोच्च पदावर नियुक्त केलेले आंध्र प्रदेशच्या या दुसऱ्या व्यक्ती. 2019 मध्ये संविधान दिनाच्या दिवशी भाषण देताना न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले होते, "आपण नवीन साधने तयार केली पाहिजेत, नवीन पद्धती बनवल्या पाहिजेत, नवीन रणनीती आणली पाहिजे आणि न्यायनिवाडा करण्यासाठी नवीन न्यायव्यवस्था विकसित केली पाहिजे. यामुळे घटनात्मक उद्दीष्टे साध्य करणे सोपे होईल." आपल्या 16 महिन्यांच्या मुख्य न्यायाधीशपदाच्या कार्यकाळात न्यायमूर्ती रमणा त्यांचे विचार कृतीत आणतील, अशी खात्री आहे.
पाच वर्षांपूर्वी न्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी उघडपणे न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता संकटात असल्याचे म्हटले होते. ही स्थिती सुधारण्याऐवजी काळानुसार ती आणखी खराब झाली. मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या कार्यकाळात सुप्रीम कोर्टाची रिक्त असलेली पाच पदे भरली गेली नाहीत.
या वर्षी यादीमध्ये आणखी पाच रिक्त पदांचा समावेश केला जाईल. रमणा यांच्यावर राहिलेल्या कामांचे ओझे कमी करण्यासाठी प्रशासकीय मंडळाचे एकमत घेणे, ही जबाबदारी आहेत. पण ही रिक्त पदे भरण्याचीही मोठी जबाबदारी आहे.
देशभरातील प्रलंबित प्रकरणे 4.4 कोटींच्या टप्प्यावर पोहोचल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 224 अ नुसार तात्कालिक न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला हिरवा सिग्नल दिला आहे. या नियुक्त्यांची जबाबदारी न्यायमूर्ती रमणा यांच्या खांद्यावर पडली आहे.
घडी व्यवस्थित बसवताना न्यायमूर्ती रमणा यांना न्यायाचा रथ पुढे न्यावा लागेल. शिवाय मास्टर ऑफ रोस्टर म्हणूनही विजयी व्हावे लागेल. भारताचे मुख्य न्यायाधीश अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्या मते दीर्घकालीन सुधारणेसाठी किमान तीन वर्षांचा कार्यकाळ असावा लागेल.
भारतीय संविधानात नमूद केल्याप्रमाणे सर्व देशवासीयांना न्याय मिळावा यासाठी मुख्य न्यायाधीशांनी विधिमंडळ व कार्यकारिणी यांच्या सहकार्याने गतीशील मार्गाने कार्य केले पाहिजे. माजी राष्ट्रपतींचे शब्दही कायम लक्षात ठेवण्यासारखे आहेत. भारताचे माजी राष्ट्रपती भारतरत्न प्रणव मुखर्जी यांनी असे मत व्यक्त केले होते की जर भारताचे पंतप्रधान आणि मुख्य न्यायाधीश यांनी वेळोवेळी भेट घेतली तर बर्‍याच समस्यांचे निराकरण होऊ शकेल.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी न्यायपालिकेकडे निधीची तूट आहे कारण त्यावर केला जाणारा सर्व खर्च योजनेतर खर्च म्हणून केला जातो. त्याव्यतिरिक्त अलिकडे न्यायमूर्ती रमणा यांनी स्वत: निदर्शनास आणून दिले आहे की कायदेशीर शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा हे चिंतेचे आणखी एक मुख्य कारण आहे. राज्य न्यायिक अकादमीचे अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती रमणा यांनी न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणातील दर्जात सुधारणा होण्यासाठी प्रयत्न केले. राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी असताना त्यांनी भरपूर ‘ लोक अदालती ’ घेऊन त्यांनी कौतुकाची थाप मिळवली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बास असोसिएशनच्या मते त्यांची भारताच्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून झालेली नियुक्ती म्हणजे मोठा ‘ आशेचा किरण ’ आहे.
सध्या कोविडमुळे देशाची आरोग्य यंत्रणा पार कोलमडून गेली आहे. इतर संस्थांही राजकीय विचारांप्रमाणे कृती करत आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हा एकमेव आधार उरला आहे. अशा वेळी न्यायव्यवस्थेची मूल्ये आणि सन्मान टिकवून ठेवण्याची महत्त्वाची भूमिका न्यायमूर्ती रमणा यांना पार पाडायची आहे.
न्यायमूर्ती कोका सुब्बा राव यांनी आपल्या उल्लेखनीय निर्णयांमध्ये प्रामाणिकपणा आणि निर्भयता हे स्वतःचे नैसर्गिक गुण प्रतिबिंबित करून देशाचा कायद्याचा इतिहास रचला. न्यायमूर्ती रमणा यांचा कार्यकाळही अशाच प्रकारे असेल अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा - जस्टीस नूथलपती वेंकट रमणा भारताचे नवे सरन्यायाधीश
