इस्त्राईल -युएई करारामुळे पश्चिम आशियातील प्रमुख देश म्हणून नैतृत्व करण्याची भारताला मोठी संधी

जुलै 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्राईलला भेट दिली तेंव्हाच भारताने डी-हाइफिनेशनची प्रक्रिया पूर्ण केली. स्वातंत्र्यांनंतर पहिल्यांदाच एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांनी इस्राईलचा दौरा केला होता. त्यानंतर त्यांनी पॅलेस्टाईनला भेट दिली नाही, त्यामुळे दोन्ही देशांबद्दलचे भारताचे धोरण स्पष्ट झाले. तसेच, 1992 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये मुत्सद्दी संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून इस्राईलशी संबंध राखण्याचे भारताचे वैशिष्ट्य आणि धोरण देखील सुस्पष्ट झाले. हे वाढते द्विपक्षीय संबंध महत्त्वपूर्ण असून धोरणात्मकदृष्ट्या नैसर्गिक देखील आहेत. त्याचबरोबर, पॅलेस्टाईन लोकांशी एकता साधून संतुलन राखण्याचा देखीलप्रयत्न करण्यात आला.

13 ऑगस्ट, 2020 रोजी संयुक्त अरब अमिराती (युएई) आणि इस्त्राईल यांच्यात पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी व द्विपक्षीय संबंध सुरळीत करण्यासंबंधीचा अब्राहम करारकरण्यात आला. पश्चिम आशिया खंडातील संघर्षपूर्ण परिस्थीती निवळण्यासाठी या शतकातील पहिले महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून याकडे पहिले जाऊ शकते. अरब -इस्त्रायली संबंधातील ताज्या घडामोडींमुळे इस्त्राईल आणि युएई या दोन्ही देशांचा निकटचा भागीदार असलेल्या भारताला पश्चिम आशियाई प्रदेशातील एक महत्त्वाचा देश म्हणून पुढे येण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे, बहुधा मागील सात दशकाहून अधिक काळासाठी तणावपूर्ण संबंध राहिलेल्या अरब आणि इस्त्राईलमध्ये शांतता करारावर आपला प्रभाव देखील पाडता येईल.

प्रगत विचारांचे नेते आणि युएईचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन झाएद अल नाह्यान आणि इस्त्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यातील करारात या क्षेत्राचे संपूर्ण राजकारण बदलण्याची क्षमता आहे. यासाठी अरब राष्ट्रांनी इस्त्राईलच्या स्वातंत्र्यतेचा हक्क मान्य करून एक राष्ट्र म्हणून मान्यता देऊन इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात संवाद पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. असे असले तरी पॅलेस्टाईनला राज्याचा दर्जा मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. दुसरीकडे, युएईचा प्रमुख प्रादेशिक सहयोगी सौदी अरेबियाने असे सूचविले आहे की पॅलेस्टाईन राज्य अस्तित्वात आले तरच तो या करारात सहभागी होण्याचा विचार करेल, यावरून रियाधला या सर्व घडामोडींमध्ये विचारात घेतले आहे असे मानण्याची शक्यता कमी आहे.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे, या करारात पॅलेस्टाईन अ‍ॅथॉरिटीला (पीए) कोठेही धक्का पोचणार नाही, तसेच पॅलेस्टाईनच्या मुद्दय़ावरून इस्त्राईलला डी-हाइफनेट करण्यात येईल यावर भर दिला आहे. ज्यामुळे इजिप्त आणि जॉर्डन बरोबरच अरब देशांचे इस्त्राईलबद्दलचे मत बदलण्यास संधी मिळणार आहे.

जुलै 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्राईलला भेट दिली तेंव्हाच भारताने डी-हाइफिनेशनची प्रक्रिया पूर्ण केली. स्वातंत्र्यांनंतर पहिल्यांदाच एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांनी इस्राईलचा दौरा केला होता. त्यानंतर त्यांनी पॅलेस्टाईनला भेट दिली नाही, त्यामुळे दोन्ही देशांबद्दलचे भारताचे धोरण स्पष्ट झाले. तसेच, 1992 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये मुत्सद्दी संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून इस्राईलशी संबंध राखण्याचे भारताचे वैशिष्ट्य आणि धोरण देखील सुस्पष्ट झाले. हे वाढते द्विपक्षीय संबंध महत्त्वपूर्ण असून धोरणात्मकदृष्ट्या नैसर्गिक देखील आहेत. त्याचबरोबर, पॅलेस्टाईन लोकांशी एकता साधून संतुलन राखण्याचा देखीलप्रयत्न करण्यात आला.

अब्राहम करारात पॅलेस्टाईनकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून त्यांचे महत्व कमी केल्याची पॅलेस्टाईनची भावना आहे.कारण, इतके वर्षे पॅलेस्टाईनचे साथीदार असलेले देश आता मात्र अंतर राखत आहेत. यावर पॅलेस्टाईन नेमकी काय प्रतिक्रिया देतो हे पाहणे बाकी आहे. परंतु, अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेला करार पॅलेस्टाईनने नाकारला आहे. तर, गेल्या २६ वर्षात इस्त्राईल आणि अरब जगामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यामध्ये या कराराने मोठी प्रगती झाली आहे, असे इस्त्रायली पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी म्हटले आहे. यातील सकारात्मक बाजू म्हणजे मागील काही काळापासून या प्रदेशातील अशांततेचे कारण बनलेल्या आणि पॅलेस्टाईन सातत्याने निषेध नोंदवत असलेल्या इस्त्राईलच्या साम्राज्यवादी योजनेला स्थगित द्यावी लागेल.

पश्चिम किनारपट्टीवर इतर वास्तू भुईसपाट करून आणि तो प्रदेश ताब्यात घेऊन आपल्या वस्त्या उभारण्याचा इस्त्राईलने सपाटा लावला होता. नुकत्याच झालेल्या करारामुळे आखाती प्रदेशातील प्रादेशिक सुरक्षा आणि स्थिरता यामध्ये मोठी भूमिका निभावण्याची नवीन संधी भारताला उपलब्ध झाली आहे. भारताचे केवळ इस्त्राईलशीच जवळचे संबंध आहेत असे नाहीतर, आखाती प्रदेशातील प्रमुख राष्ट्रे युएई आणि सौदी अरेबिया बरोबर देखील राजकीय तसेच व्यापारी आणि धोरणात्मक स्वरूपाचे संबंधही वाढत आहेत. शेजारी असलेल्या आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्र असणाऱ्या आखाती देशांशी वेगाने संबंध सुधारणे हे मोदी सरकारचे मोठे यश असून सध्याच्या कठीण आर्थिक आणि सुरक्षा काळात त्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभत आहे.

यावर्षीच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात म्हणजेच करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर, मोदींनी आखाती देशांशी भारताच्या वृद्धिंगत संबंधांचा उल्लेख करत भारताची ऊर्जा आणि इतर सुरक्षा आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी ते निर्णायक असल्याचे नमूद केले होते. कोविड-19 महामारीच्या दरम्यान भारतीयांना दिलेल्या निवारा आणि सहकार्याबद्दल त्यांनी युएई, सौदी अरेबिया आणि कतारसारख्या देशांचे आभार मानले. एका स्वतंत्र निवेदनाद्वारे भारताने आपले दोन धोरणात्मक भागीदार असलेल्या देशांमध्ये होत असलेल्या कराराचे स्पष्टपणे स्वागत करत या प्रदेशात शांतता राखण्यासाठी हा करार उपयुक्त ठरेल अशी आशा व्यक्त केली आहे.

पॅलेस्टाईनच्या मूळ मुद्द्याचे समर्थन कायम ठेवत नवी दिल्लीने दोन्ही देशांना सतंत्र राज्याचा दर्जा मिळण्यासाठी लवकरात लवकर तोडगा यासाठी थेट वाटाघाटीची अपेक्षा व्यक्त केली. या प्रदेशातून व्यापार वाढ किंवा अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळून भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळण्याबरोबरच, शस्त्रे विक्री, संरक्षण कवायती, गुप्तचर / इंटेलिजन्सची देवाणघेवाण आणि दहशतवादविरोधी पावले उचलून भारतीय सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. जीवाश्म इंधन ते नूतनीकरण करण्यायोग्य ऊर्जा सुरक्षा हे एक सहकार्याचे प्रमुख क्षेत्र आहे. त्याचबरोबर अन्न सुरक्षा ही आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर भारतीय बाजारपेठेचा आकार आणि येथे उत्पादित उत्पादनांची विविधता आखाती देश आणि इस्राईलला आकर्षित करण्यात महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे.

इस्लामिक कोऑपरेशन सारख्या संघटनांच्या व्यासपीठावर संयुक्त अरब अमीरात आणि सौदी अरेबियासारख्या अरबी राष्ट्रांनी पाकिस्तानला ज्या प्रकारे दूर केले ही देखील भारताच्या दृष्टीने एक जमेची बाजू आहे. इतकेच नाहीतर, भारताचे अरब देश आणि इराण बरोबरीला संबंध पाहता इस्लामिक जगात सर्वोच्च स्थान मिळवण्याच्या स्पर्धेत असलेल्या देशांना किमान सहकार्य आणि व्यापार - व्यवहाराच्या पातळीवर एकत्रित आणण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. भारतासाठी सध्याच्या कठीण परिस्थितीचा विचार करता हा करार भौगोलिक आर्थिक आणि धोरणात्मक पातळीवर नवीन सकारात्मक आश्वासने देणारा ठरला आहे.

निलोवा रॉय चौधरी