1975 च्या दरम्यान बोटावर मोजता येतील इतक्या देशांनी एकात्मिक बाल विकास सेवा अर्थातच आयसीडीएस योजना सुरू केली होती. या देशांमध्ये भारताचाही समावेश होता. या योजनेचा मुळ हेतू हा 6 वर्षांखालील मुलांना आणि त्यांच्या आईला पौष्टिक आहार, अंगणवाडी शिक्षण, प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि लसीकरण सेवा पुरवणे हा होता.
सुरुवातीला 5 हजार अंगणवाडी केंद्रांपासून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. परंतु आज 7 हजार ब्लॉकमध्ये तब्बल 14 लाख अंगणवाडी केंद्रे उभारल्यानंतरही या प्रकल्पांची मूलभूत कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे घाना आणि टोबॅगोसारख्या आफ्रिकन देशांच्या तुलनेत भारत शीशु कल्याण योजनांसाठी इतका कमी खर्च का करतो? हे कॅगच्या ताज्या अहवालात समोर आले आहे. तसेच आयसीडीएसकडून पुरवला जाणारा निधी महिला व बालविकास मंत्रालयालाने या योजनेंतर्गत परवानगी नसलेल्या इतर कामांकडे वळविल्यामुळे कॅगने या अहवालाच्या माध्यमातून कडक शब्दांत टीका केली आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये आयसीडीएसला देण्यात येणारा अर्थसंकल्पाचा वाटा अत्यल्प होता. परंतु 2016 मध्ये तर या योजनेच्या राखीव निधीत जवळपास 50 टक्के कपात करण्यात आली होती. पोषण निर्देशांकाबाबत इशारा देवूनही, सन 2020 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने या योजनेच्या निधीत 19 टक्के घट केली आहे. तसेच काही राज्यांनी आपली आर्थिक स्टेटमेन्ट सादर केली आहेत. परंतु यामध्ये प्रत्यक्ष खर्च आणि निधीचा वापर यात प्रचंड तफावत आढळली आहे.
आयसीएमआरने सप्टेंबर 2019 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार, 6 वर्षांखालील मुलांच्या एकूण मृत्यूंपैकी 68 टक्के मृत्यू हे कुपोषणामुळे झाले आहेत. तर 5 वर्षाखालील 35 टक्के मुलांची शारिरीक वाढ खुंटली आहे, तसेच 17 टक्के मुलांचे वजन जरुरीपेक्षा खुपच कमी आहे. या आकड्यांनी, अपुरे वाटप आणि अयोग्य देखरेख यामुळे खिळखिळी झालेल्या योजनेला आरसा दाखवला आहे.