हैदराबाद : काही महिन्यांपूर्वी तामिळनाडूचे खासदार डीएम कथिर आनंद यांनी लोकसभेत, वाढलेल्या प्रवास शुल्कामुळे रेल्वेच्या सेवेतून गरीब आणि वंचितांना वगळण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी केंद्राने अशी कुठलीही परिस्थिती असल्याचे नाकारले होते. तथापि, रेल्वेने अप्रत्यक्षपणे तिकीटदरात वाढ केल्यामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. तसेच सर्वसामान्यांनाही प्रवास करणे महाग झाले आहे.
स्लिपर कोच हळूहळू नाहीसे होत आहेत : रेल्वेतील स्लीपर कोच प्रामुख्याने गरीब, स्थलांतरित कामगार आणि निम्न मध्यमवर्गीय लोक वापरतात. मात्र ते कोच हळूहळू नाहीसे होत आहेत. त्याऐवजी, भारतीय रेल्वे अनेक गर्दीच्या गाड्यांमध्ये एसी कोच जोडत आहे. त्यामुळे लांबच्या प्रवासात सामान्य लोकांची गैरसोय होत आहे. याशिवाय, 'तत्काळ तिकीट' योजना तिकिटांच्या मूळ किमतींवर 30-90 टक्के अधिक शुल्क आकारून प्रवाशांचे शोषण करते. तर मागणीनुसार भाडे समायोजित करणारे 'फ्लेक्सी भाडे' धोरण भारतीय रेल्वेचे व्यावसायिक स्वरूप दर्शवते. याशिवाय रेल्वे विभाग मोठ्या संख्येने प्रतीक्षा यादीतील तिकिटे जारी करतो आणि तिकीट रद्द करण्यावर अधिकचे शुल्क आकारतो.
श्रीमंती गाड्यांचे भाडे कमी केले : माहिती अधिकार कायद्याद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीवरून असे दिसून आले आहे की, रेल्वे विभागाने 2019-2022 दरम्यान 10,000 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली आहे. तर सवलती मागे घेतल्यामुळे तसेच जास्त भाडे आणि इतर कारणांमुळे, प्रवासी संख्या कमी झाली आहे. तसेच काही मार्गांवर गाड्यांची कमतरता आहे. नोंद घेण्याजोगे म्हणजे, सरकारने अलीकडेच गेल्या तीस दिवसांत पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी जागा असलेल्या गाड्यांवरील AC चेअर-कार आणि एक्झिक्युटिव्ह क्लासच्या तिकिटांच्या किमती 50 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रेल्वेने आपले लक्ष नफ्यापासून दूर केले पाहिजे : प्रवाशांच्या फायद्याला खऱ्या अर्थाने प्राधान्य देण्यासाठी, रेल्वेने आपले लक्ष नफ्यापासून दूर केले पाहिजे. तसेच रेल्वेने सुरक्षिततेवर भर देणे सर्वोपरी ठेवले पाहिजे. रेल्वेचे योग्य व्यवस्थापन ही सरकारची सामाजिक जबाबदारी आहे. वंदे भारत गाड्या भारतीय रेल्वेसाठी एका नव्या युगाचे संकेत देत असताना, ओडिशातील दुःखद रेल्वे अपघाताने यातील त्रुटी उघडकीस येतात. जपान हा सर्वात वेगवान आणि सुरक्षित गाड्यांसोबतच या गाड्यांच्या वक्तशीरपणासाठी देखील ओळखला जातो.
उच्च सुरक्षा मानके राखण्यात भारतीय रेल्वे अपयशी : फ्रान्स आणि इटलीसारख्या देशांच्या अनुभवावरून हे सिद्ध होते की, रेल्वेचे खासगीकरण न केल्याने लोकहिताला हातभार लागतो. अनपेक्षित अडचणी आल्यातरी रेल्वेचा प्रवास सुरक्षित राखण्यात चीनने यश मिळवले आहे. याउलट, अशी उच्च सुरक्षा मानके राखण्यात भारतीय रेल्वे मागे पडली आहे. हे ओडिशाच्या घटनेच्या तपास अहवालावरून दिसून आले आहे. 2017 ते 2021 पर्यंत, ट्रेन रुळावरून घसरल्यामुळे 1127 अपघात घडले. त्यातील 26 टक्के घटना चुकीच्या ट्रॅकमुळे झाल्या आहेत.
निधीचा पूर्णपणे वापर झाला नाही : कॅगच्या अहवालात रेल्वेमार्गाच्या आधुनिकीकरणाच्या निधीची भीषण स्थिती समोर आली आहे, जे समस्येचे मूळ कारण दर्शविते. तसेच ट्रॅक सुधारणांसाठी वाटप केलेल्या निधीचा पूर्णपणे वापर झाला नसल्याचेही समोर आले आहे. अशा समस्यांमुळे प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. शिवाय, रेल्वे सुरक्षा सुनिश्चित करणारी महत्त्वाची पदे भरण्यात होणारा विलंब देखील गंभीर बाब आहे. प्रवाशांवर भार न टाकता अतिरिक्त महसूल मिळवण्यासाठी, रेल्वेने देशांतर्गत मालवाहतुकीचा वाटा वाढवला पाहिजे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य द्यावे. आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करणे, कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे प्रशिक्षण देणे आणि उत्तरदायित्व वाढवणे या महत्त्वाच्या बाबी आहेत. ज्यांवर त्वरित लक्ष देण्याची गरज आहे. तरच देशाच्या प्रगतीच्या वाटचालीत रेल्वे खऱ्या अर्थाने महत्त्वाचे साधन बनू शकेल.
हेही वाचा :
- Eenadu Editorial : निवडणुकीत पाण्यासारखा पैसा जातो वाया, हीच आहे का लोकशाही?
