हैदराबाद :राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही लोकशाहीसाठी सर्वात वाईट घटना असल्याचे मत दोन वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाची स्थापना करून मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे, 'असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’च्या (एडीआर) अभ्यासानुसार, २०१४ पर्यंत देशात १,५८१ आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. कोर्टाचे निःपक्ष सल्लागार (अ‍ॅमिकस क्युरी) हंसारिया यांनी आजी-माजी लोकप्रतिनिधींवरील फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीला वेग यावा आणि दोषी नेत्यांना निवडणुकीसापासून दूर ठेवण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत यासाठी एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. मात्र, या याचिकेद्वारे समोर आलेली माहिती धक्कादायक आहे. सद्यस्थितीत, ४,४४२ आजी-माजी आमदार व खासदारांवर फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत आणि त्यातील २,५५६ जण विद्यमान लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.
एकाच लोकप्रतिनिधीवर अनेक गुन्हे असणे आणि एकाच गुन्ह्यात अनेक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग हे गुन्हेगारीच्या राजकारणाचे जाळे स्पष्ट करते. घृणास्पद आणि जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते अशा भयंकर गुन्ह्यांचा आरोप असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची उत्तर प्रदेशातील संख्या लक्षणीय आहे. या प्रकारच्या केसेसमध्ये बिहार दुसऱ्या क्रमांकावर असून विद्यमान ३० तर ४३ माजी आमदारांवर अशाच प्रकारच्या गुन्ह्याची नोंद आहे. अ‍ॅमिकस क्युरी यांनी सांगितले की, १९८३पासून या प्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद होत आहे तर अद्याप बहुतांश घटनांमध्ये फौजदारी खटले नोंदविलेले नाहीत. खटला सुरु असलेल्या कोर्टाने जारी केलेल्या अजामीनपात्र वॉरंटच्या अंमलबजावणीबद्दल अनभिज्ञता दिसून येते. जन्मठेपेसारख्या ४१३ गंभीर प्रकरणांपैकी १७४ प्रकरणांमध्ये विद्यमान खासदार आणि आमदार गुंतले आहेत. १९८३च्या पंजाबमधील खून प्रकरणात तब्बल ३६ वर्षांनंतर मागील वर्षी लोकप्रतिनिधिंविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. राजकारणाचे गुन्हेगारी होत असल्याचा हा एक मोठा पुरावा आहे!
दोन वर्षांपूर्वी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, "गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपींना दोषी मानले जाऊ नये हे जरी खरे असले तरी, जे लोक सार्वजनिक आयुष्यात प्रवेश करतात आणि कायद्यात भाग घेतात ते सर्व गंभीर आरोपांपासून मुक्त असले पाहिजेत." उमेदवारांवर खोटे आरोप होण्याची शक्यता असल्याचे मान्य करताना पाच सदस्यीय घटनापीठाने या मुद्द्यावर संसदेने चर्चा करून तोडगा काढावा आणि त्यानुसार कार्यवाही करावी अशी सूचना केली आहे. घटनात्मक आचारसंहितेच्या मर्यादेमुळे न्यायव्यवस्था स्वत: सूचना करण्यापासून दूर राहत असताना गुन्हेगारीकरणाने व्यापलेले राजकारणी मात्र घटनात्मक कारभाराला भ्रष्ट करीत आहे. चौदाव्या लोकसभेत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या खासदारांची संख्या २४ टक्के होती; त्यात ३०, ३४ टक्के अशी वाढ होत सध्याच्या लोकसभेत हे प्रमाण ४३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.
खून, अपहरण, बलात्कार आणि देशद्रोह, मनी लाँडरिंग सारखे गंभीर गुन्हे असलेले आरोपीच कायदे बनविणारे सदस्य आणि राज्यकर्ते आहेत. ‘सुप्रीम कोर्टा’ च्या सूचनेनुसार गुन्हेगारांना निवडणूक लढण्यापासून रोखण्यासाठी अद्याप कायदा का बनविला गेला नाही अशी विचारणा गेल्या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात मद्रास हायकोर्टाने केंद्राला केली होती. प्रत्येक राजकीय पक्षात गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असंख्य लोक सहभागी झाले आहेत. ही परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की हे आरोपीच स्वतःचा पक्ष स्थापन करतात असे याविषयी बोलताना रामविलास पासवान यांनी म्हटले आहे. 'अपराध्यांकडून भांडवलशाहीच्या जोरावर भ्रष्टाचारासाठी' राबविल्या जात असलेल्या यंत्रणेबद्दल राजकीय पक्षांनी प्रामाणिक आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. चुकीच्या मार्गाने जाणाऱ्या राजकीय पक्षांना वेळीच शिक्षा करणे, नागरिकांची दृढ इच्छाशक्ती आणि जनजागृती यामुळेच प्रबळ लोकशाही उदयास येऊ शकते.
हेही वाचा :नव्वदच्या दशकात आणि त्यापूर्वी जन्मलेल्या सर्वांचा 'नॉस्टेल्जिया' - दूरदर्शन!
