हैदराबाद - २००८ मध्ये गोरखा राजवट हद्दपार होऊन फेडरल रिपब्लिक म्हणून उदय झाल्यापासून २०१७ पर्यंतच्या पहिल्या ९ वर्षात नेपाळने १० पंतप्रधान अनुभवले. त्यामुळे नेपाळ हा राजकीय अस्थिरतेसाठी ओळखला जातो. देशाच्या नवीन राज्यघटनेनुसार सुमारे तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत नेपाळच्या मतदारांनी स्थिरतेसाठी मतदान करत डाव्या आघाडीला विजयी बहुमत देत निवडून दिले. चीनच्या उदाहरणावरून, खडग प्रसाद ओली यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) आणि पुष्प कमल दहल यांच्या नेतृत्वातील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी सेंटर) यांनी युती करत निवडणूक लढविली आणि संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले. त्यानंतर बीजिंगच्या इच्छेनुसार, दोन्ही पक्षांनी एकमेकांमध्ये विलीन होत नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापन केली आणि पुढे झालेल्या सातपैकी सहा प्रांतांमध्ये सरकार स्थापन केले. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील ७५३ पैकी ६० टक्के जागांवर विजय मिळविला.
दरम्यान दोन्ही पक्षांचे प्रमुख असलेले खडग प्रसाद शर्मा ओली आणि पुष्पा कमल दहल यांच्यामध्ये अनेक अनेक मतभेद होते. मात्र विलिनीकरण अजेंड्यानुसार, प्रत्येक महत्त्वपूर्ण निर्णयापूर्वी चर्चा आणि अडीच - अडीच वर्षांचे पंतप्रधानपद या मुद्द्यावर त्यांचे एकमत झाले. मात्र, विलीनीकरणाच्या अजेंड्याकडे दुर्लक्ष करत एकतर्फी निर्णय घेण्याच्या पद्धतीमुळे सत्ताधारी पक्षाने तीव्र असंतोषाचे रूप धारण केले आहे. पक्षात होत असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान ओली यांनी संसद भंग करून नव्याने निवडणुका घेण्याचे आवाहन केले. दरम्यान असंतुष्ट गटाने ओली यांच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत ही घटनेची पायमल्ली असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान काठमांडू येथील माध्यमांच्या वृत्तानुसार हा निकाल पंतप्रधानांच्या बाजूने असण्याची शक्यता आहे.
नेपाळच्या तिन्ही बाजुंनी भारत आहे तर चौथ्या भागात चीनची सीमा आहे. नेपाळमधील राजकीय संकट भारताच्या हिताचे नाही. नेपाळच्या सत्ताधारी पक्षाशी असलेल्या वैचारिक आत्मीयतेचा फायदा घेत चीन हिमालयीन राष्ट्रामध्ये स्वत: ला खंबीरपणे प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशावेळी भारताला मुत्सद्दीपणा दाखवत विशिष्ट रणनीती आखत पावले उचलली पाहिजेत. मागील कित्येक दशकांमध्ये पर्वतीय भूभागांनी वेढलेल्या नेपाळचा भारत हा सर्वात मोठा सहकारी देश राहिला आहे. तथापि, यूएमएलसारख्या पक्षांनी भारतविरोधी राष्ट्रवादी भावनांची चिथावणी देत राजकीय 'मायलेज' मिळवले. नेपाळच्या अंतर्गत बाबींमध्ये भारत प्रमाणापेक्षा जास्त हस्तक्षेप करत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. निवडणूक भाषणांदरम्यान ओली यांनी नेपाळला एका शेजारी देशांवर अवलंबून न राहता मुक्त होण्याच्या बढाया केल्या. ओली यांनीच भारताबरोबरचा सीमाप्रश्न उभा केला.
कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या भारताच्या राजकीय नकाशाचा संदर्भ देत लिपुलेखजवळील कालापानी परगणा आपला प्रदेश दाखविल्याबद्दल नेपाळने अधिकृत निषेध नोंदविला. इतकेच नाहीतर यावर्षी जून महिन्यात नेपाळने कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरा भाग हा स्वत: चा प्रदेश असल्याचे नमूद करून आपल्या संसदेत घटनात्मक दुरुस्ती विधेयकदेखील मंजूर केले. भारत आपल्याला पंतप्रधानपदावरून हटविण्यासाठी षडयंत्र रचत असल्याचा देखील आरोप पंतप्रधान ओली यांनी असा केला आहे. मात्र त्यांच्याच पक्षातून या आरोपांना गंभीरतेने घेण्यास कुणीही तयार नसले तरी, निराधार आरोप आणि वादावरून राजकीय माइलेज मिळविण्याच्या चुकीच्या रचनेचे पडसाद काय उमटतात हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. बेल्ट अँड रोड उपक्रमांतर्गत विकासाचे आश्वासन देऊन चीन नेपाळला बोलका पोपट बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दरम्यान भारताला मुत्सद्देगिरी वेगाने हालचाली करणे आवश्यक आहे कारण बांगलादेश, भूतान आणि श्रीलंका येथे आपला विस्तार करत भारताला चेकमेट करण्याचा ड्रॅगनचा इरादा आहे.
चीनच्या हेतूंना आळा घालण्यासाठी भारताला त्वरित पावले उचलणे आवश्यक आहे. प्रदीर्घ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि नागरिकांच्या संबंधांच्या बळावर भारताला शेजारील देशांच्या विकासात योगदान द्यावे लागेल.
