नवी दिल्ली : शेर बहादूर देउबा यांच्या नेपाळी काँग्रेस आघाडीला धुडकावून पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' (Pushpa Kamal Dahal) हे केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील CPN (UML) मध्ये पुन्हा सामील होत नेपाळचे पंतप्रधान बनले. (pushpa kamal dahal became Nepal prime minister). ही बातमी दिल्लीला चिंतेत टाकणारी आहे. काठमांडू येथील एका माजी भारतीय राजदूताने दावा केला आहे की, हा भारताला मोठा धक्का आहे. भारताने नेपाळमध्ये राजकीय प्रभाव गमावल्याचे हे द्योतक आहे, असे ते म्हणाले. (China influence in Nepal). (India Nepal relations after Pushpa Kamal Dahal)
काठमांडूमध्ये भारताचा प्रभाव कमी होतो आहे? : कोणत्याही युतीला बहुमत न मिळाल्याने निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यापासून नेपाळमध्ये हा चर्चेचा विषय बनला होता. याचे प्रतिध्वनी दिल्लीतही ऐकू येत होते. काठमांडूमध्ये भारताचा प्रभाव का कमी होत आहे? किंबहुना, नवी दिल्ली नव्हे तर अमेरिका आणि चीन दरम्यान नेपाळमध्ये वर्चस्वासाठी रस्सीखेच चालू होती. मात्र प्रचंड यांची पंतप्रधानपदी निवड झाल्यानंतर चीनने अमेरिका आणि भारताला या शर्यतीत मागे टाकले आहे का?, हा देखील चर्चेचा विषय आहे.
धर्मनिरपेक्ष संविधानावर भारताची नाराजी : गेल्या काही महिन्यांतील घडामोडींवरून असे दिसून आले आहे की, ओली आणि प्रचंड हे दोघेही काठमांडूमध्ये सक्रिय असलेल्या भारतीय एजन्सी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) शी संबंधित असलेल्या लोकांशी नरमाईने वागत आहेत. येथे 2015 मध्ये तत्कालीन भारतीय परराष्ट्र सचिव एस जयशंकर यांनी नवीन धर्मनिरपेक्ष संविधानावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. माओवाद्यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळी नेतृत्वाने दावा केला होता की त्यांना देशाला 'हिंदू राज्य' घोषित करण्यासाठी प्रवृत्त केले जात होते, जे त्यांनी सरसकट नाकारले. त्या वेळी, नवी दिल्लीला या अनपेक्षित बदलाची अपेक्षा नव्हती. देउबा यांच्या नेतृत्वाखालील प्रचंड यांच्या फुटीर कम्युनिस्ट पक्ष, पश्चिम समर्थक राष्ट्रीय स्वंत्र पक्ष (RSP) यांचा समावेश असलेल्या युतीसह दरबार समर्थक प्रजातंत्र पक्ष, चीन समर्थक, केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखाली युती करत आहे.
शर्मा यांची भारतविरोधी भूमिका : शर्मा नेपाळचे पंतप्रधान असताना त्यांनी स्पष्टपणे भारतविरोधी भूमिका घेत नवी दिल्लीत अस्वस्थता निर्माण केली होती. मात्र आता या देशात सत्तेच्या समतोलात बदल झाला असून आता अमेरिका येथे शो चालवत आहे, असा निर्विवाद संदेश या निवडणूक निकालांनी दिला आहे. टीव्ही अँकर रबी लामिचने यांच्या नेतृत्वाखालील नवा-पश्चिम समर्थक पक्ष केवळ 20 जागा जिंकण्यातच यशस्वी झाला नाही तर तो किंगमेकर म्हणूनही उदयास आला आहे. या वस्तुस्थितीमुळे हा संदेश सर्वत्र गेला आहे. याशिवाय, अमेरिकेचे राजदूत चीन समर्थक गटबाजीला दूर ठेवण्यासाठी युती जोडण्याच्या प्रयत्नात व्यस्त आहेत असे स्पष्टपणे दिसत होते.
नेपाळमध्ये मोठ्या शक्तींचा हस्तक्षेप : प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारमध्ये लामिचने, ज्यांचा पक्ष भ्रष्टाचाराशी लढण्याच्या मुद्द्यावर लढला, ते देशाचे उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री आहेत. ते नेपाळी लोकांच्या अशा पिढीचे प्रतिनिधित्व करतात ज्यांचा भारताशी काहीही संबंध नाही. ही पिढी पश्चिमेकडून प्रेरणा घेते. त्यामुळेच लामिछने यांना ताकदवान शक्तींचे समर्थन असल्याचा निरीक्षकांचा दावा आहे. नेपाळच्या निरिक्षकांच्या मते नेपाळच्या कारभारात मोठ्या शक्तींचा हा हस्तक्षेप असामान्य आहे. भारताचे स्वतःच्या अंगणात आपले वर्चस्व असावे यावर अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांत बराच काळ एकमत होते. वॉशिंग्टनमधील सूत्रांनी हे सांगण्यापासून कधीच मागे हटले नाही की काठमांडूमधील कारभारावर भारताचे नियंत्रण असेल तर भारत त्यांचे हित साधेल. थोडक्यात, चीनने भारताला सांगितले की जोपर्यंत नेपाळच्या हितसंबंधांचे रक्षण केले जात आहे तोपर्यंत त्याचा भारताशी वाद नाही, याचा अर्थ तिबेटी बौद्ध निर्वासितांच्या चीनविरोधी कारवायांसाठी त्यांची जमीन वापरू न देणे. केपी शर्मा ओली यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर काठमांडू आणि नवी दिल्ली यांच्यातील संबंध बिघडल्यानंतर मात्र गोष्टी नाटकीयरित्या बदलल्या.
भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न : नेपाळमध्ये आलेल्या विनाशकारी भूकंपानंतर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारचा स्थानिक लोकांनी विरोध केला होता कारण त्यांच्या मते ते पात्रतेपेक्षा जास्त श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत होते. मोदींना नेपाळच्या माओवादी नेतृत्वाने त्यांच्या हिंदू मुर्तींमध्ये स्थान देण्यापासून रोखले होते. या घटनांमुळे या दोन शेजार्‍यांमध्ये शत्रुत्व वाढले. भारताने मधेस प्रदेशातील आंदोलकांची बाजू घेतली आणि तेल, स्वयंपाकाचा गॅस आणि इतर साहित्य घेऊन जाणारा रस्ता रोखला. या निर्णयामुळे नेपाळी लोकांच्या मनावर खोल जखमा झाल्या. त्यानंतर त्यांनी जाणीवपूर्वक भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्यास सुरुवात केली आहे.
नेपाळ BRI चा सदस्य बनणे भारतासाठी धोक्याची घंटा : या बिघडलेल्या नात्याचा फायदा घेत चिनी लोकांनी माओवादी-प्रचंड आणि केपी शर्मा ओली यांच्यात एकता निर्माण केली. त्यांच्या राजदूताने नेपाळवर पकड निर्माण करण्यासाठी हालचाल सुरु केली. "सामान्यतः, भारतीय राजदूतांना नेपाळमधील व्यवहार व्यवस्थापित करण्याचा विशेषाधिकार लाभला होता, परंतु या खेळात चिनी लोकांनी आम्हाला हरवले," असे एका निवृत्त राजनयिकाने म्हटले. चीनच्या बहुचर्चित, बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) मध्ये सामील होण्यासाठी नेपाळने कशी सहमती दर्शवली याबद्दल भारताने भीती व्यक्त केली. चीनचे रेल्वे नेटवर्क अखेरीस भारताकडे जाण्याचा मार्ग शोधून काढेल आणि त्या मार्गाने ते व्यवहार्य होईल, असा ठसा उमटवला गेल्या. नवी दिल्लीने BRI सोबत काहीही करण्यास नकार दिला होता, मात्र जेव्हा त्यांचा सर्वात जवळचा मित्र असलेल्या नेपाळने या उपक्रमाचा भाग बनण्याचे ठरवले तेव्हा भारतासाठी ते लाजिरवाणे आणि अस्वस्थ करणारे होते.
ही वर्चस्वाची लढाई कुठपर्यंत चालणार? : जेव्हा ओली यांची हकालपट्टी करण्यात आली आणि देउबा सरकार स्थापन करण्यात आले, तेव्हा त्यांच्या सरकारने मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन (MCC) ला सहमती दर्शवली, जी BRI ला काउंटरपॉइंट म्हणून सादर केली गेली. नवीन सरकार कसे वागेल? तो चीन समर्थक असेल आणि भारत व अमेरिकेचा विरोध करेल का? काठमांडूमध्ये बदल होण्याच्या खूप आधी, आरएसएसचे मध्यस्थ केपी शर्मा आणि प्रचंड यांच्याशी जवळून काम करत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. शर्मा हे माओवादी असूनही हिंदू विधींमध्ये भाग घेत होते. जर ते खरे असेल, तर या वर्चस्वाच्या लढाईतून आणखी काय काय अपेक्षा करायची?
