नवी दिल्ली : भारत आणि चीन यांच्यात लडाखमध्ये 'एलएसी'वर (प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा) सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, यावर्षीच्या अखेरीस होणाऱ्या नौदलीय सरावासासाठी नवी दिल्ली ऑस्ट्रेलियाला आमंत्रित करेल असे समजते. तीन देशांदरम्यान मलबार येथे हा संयुक्त सराव होणार आहे. दरम्यान एलएसी'वरून भारत आणि चीन देशांमधील सैन्य माघारी घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
माध्यमांच्या रिपोर्टनुसार, शुक्रवारी (१९ जुलै) भारतीय संरक्षण मंत्रालयात झालेल्या बैठकी दरम्यान या विषयाचा आढावा घेण्यात आला असून ऑस्ट्रेलियाला या संयुक्त सरावात सहभागी होण्यासाठी बोलविण्यावर औपचारिक निर्णय घेण्यात आला. तसेच, अमेरिका आणि जपान यांनी सहभागी होण्यासाठीची औपचारिकता पूर्ण केली जाईल. थोडक्यात चार देशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या - क्वाड या संस्थेला फक्त विचार-विनिमयाच्या पातळीवर न ठेवता अधिक कार्यशील केले जाईल.
चार राष्ट्रांमध्ये समुद्री पातळीवर भक्कम सहकार्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठीचे प्रतीक किंवा निर्देश म्हणून संयुक्त सर्वाकडे पाहता येईल. दरम्यान 'एलएसी'वर सध्याच्या घडीला सुरु असलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त सरावाकडे पाहणे चुकीचे ठरेल. सध्याच्या परिस्थितीत, एलएसी वरील तणावाचे निराकरण करणे ही भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय बाब असून हे दीर्घकाळ चालणारे प्रकरण असू शकते.
भारत आणि चीन या दोन देशांदरम्यान व्यापक राष्ट्रीय क्षमतेत ‘सामर्थ्य’ची तुलना - सामूहिक संकल्प, आर्थिक-वित्तीय निर्देशक किंवा तंत्र-सैनिकी पराक्रम या घटकांच्या अनुषंगाने केल्यास बीजिंगचे पारडे नक्कीच जड ठरते. या सगळ्यास एक अपवाद म्हणजे सागरी क्षमता. भौगोलिकदृष्ट्या भारताला मिळालेल्या वरदानाचा सदुपयोग करत गेल्या पाच दशकांत भारताने आपली नौसैनिक क्षमता विकसित केल्यामुळे दिल्लीला एक धार मिळाली आहे. पण, बीजिंग ज्या वेगाने या आघाड्यांवर देखील काम करत आहे ते पाहता हा वरचढपणा अगदी थोड्या काळासाठी असणार आहे.
अलिकडच्या काळात जागतिक महासागरावर असलेले अमेरिकन वर्चस्व लक्षात घेऊन आणि विशेषतः - मलाक्कात झालेल्या कोंडीनंतर - चीनने स्वतःच्या सागरी क्षमतेबाबत चिंता व्यक्त केली असून नौदलीय सामर्थ्याचा समतोल राखण्यासाठी चीन ज्या दृढनिश्चयाने पुढे गेले आहे ते प्रशंसनीय आहे. गेल्या २५ वर्षात पीएलए (चीनी) नेव्हीची वाढ ज्या विलक्षण वेगाने झाली आहे त्याची तुलना शीत युद्धाच्या दशकात सोव्हिएत नौदलाने अँडमिरल गोर्शकोव्ह यांच्या नैतृत्वाखाली ज्या प्रकारे आपले नौदलीय सामर्थ्य विकसित केली होते त्याच्याशी करता येईल.
सद्यस्थितीत जागतिक पातळीवर चीनसमोर दोन मोठी आव्हाने आहेत; पहिले म्हणजे कोविड १९. कोविड १९ प्रकरणात बीजिंग खरोखरच किती विधायक भूमिका निभावण्यास तयार आहे या बाबत जागतिक पातळीवर साशंकता आहे. दुसरे म्हणजे, शी जिनपिंग राजवटीने भू-सीमा (तैवान) आणि सागरी प्रदेशात देखील आपला हक्क सांगण्यास सुरुवात केली आहे. बीआरआय (बेल्ट आणि रोड इनिशिएटिव्ह) हा त्यातीलच एक भाग. महत्त्वाचे म्हणजे, १९४९ मध्ये चीनने स्वतःला कम्युनिस्ट देश म्हणून घोषित केल्यानंतर २०४९ मध्ये साजऱ्या होणाऱ्या पहिल्या शताब्दी वर्षात जगातील सर्वशक्तिमान राष्ट्र म्हणून जागतिक क्रमवारीत प्रथम स्थान गाठण्यासाठी 'पॅक्स सिनिका' धोरणानुसार चीन ज्या निर्दयतेने वाटचाल करत आहे त्यामुळे इतर देशांमधील राजधान्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
इंडो-पॅसिफिक सागरी प्रदेशात दीर्घकालीन व्यवस्थापनासाठी चीनसमोर आव्हान असल्याने क्वाड देशांना याचा नैसर्गिक लाभ मिळत आहे. सणारी एक विशिष्ट लाभ देते आणि येथूनच नव्वद चतुर्थ भाग त्याची प्रासंगिकता मिळवितो. तरीही अनेक जटिल विरोधाभासांवर व्यापार-तंत्रज्ञान-पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून चीनने आपली छाप निर्माण केली आहे ते पाहता ज्या चीनच्या अस्तित्वाशी संबंधित असलेल्या सागरी क्षेत्रात देखील चीन त्याच दृढनिश्चयाने पावले टाकत आहे.