भारत सावरतोयः मात्र अजूनही आहेत आव्हाने

नवीन कोविड-१९ संसर्गाच्या केसेसमध्ये होत असलेली घट आणि देशभरात लसीकरणाचा सुरू असलेला कार्यक्रम यामुळे राष्ट्राच्या आर्थिक पुनरूज्जीवनाच्या आशा नव्याने पल्लवित झाल्या आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही आपल्या ताज्या मासिक अधिकृत अहवालात, भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक आशादायक दृष्टिकोन व्यक्त केला असून भारताची अर्थव्यवस्था ही आर्थिक मंदीतून वर येत असल्याचे म्हटले आहे.

हैदराबाद - देशाने पाहिलेल्या सर्वाधिक वाईट अशा आरोग्यविषयक आणि आर्थिक आघाडीवरील संकटातून गेल्यावर, भारत हळूहळू गती प्राप्त करत आहे. नवीन कोविड-१९ संसर्गाच्या केसेसमध्ये होत असलेली घट आणि देशभरात लसीकरणाचा सुरू असलेला कार्यक्रम यामुळे राष्ट्राच्या आर्थिक पुनरूज्जीवनाच्या आशा नव्याने पल्लवित झाल्या आहेत. प्रत्यक्षात, आर्थिक विकासाच्या काही निर्देशकांची आकडेवारी हीच गोष्ट सुचवत आहे. उदाहरणार्थ, डिसेंबर २०२० मध्ये उत्पादन क्षेत्रातील क्रियाशीलता मजबुतीकडे जातच राहिली असून उत्पादनसूचीची(इन्व्हेंटरी) नव्याने उभारणी करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना अनेक व्यवसायांनी आपले उत्पादन वाढवले आहे. उत्पादन क्षेत्रातील हंगामानुसार समोयोजन केला जाणारा पर्चेस मॅनेजर्स इंडेक्स(खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांक) हा ५६.४ टक्के होता, जो
नोव्हेंबरच्या ५६.३ टक्क्यांपेक्षा किंचित जास्त आहे. दुसरीकडे, अर्थव्यवस्थेतील मागणीचा प्रमुख निर्देशक म्हणजे प्रवासी वाहनांच्या विक्रीचा निर्देशांकही डिसेंबर २०२० मध्ये, गेल्या वर्षी याच कालावधीतील निर्देशांकाच्या तुलनेत, १४ टक्के इतका वाढला. शेअर बाजारातही तेजीचा कल दिसून आला असून सेन्सेक्सने(शेअर बाजार निर्देशांक) २१ जानेवारी, २०२१ रोजी प्रथमच ५० हजाराचा टप्पा ओलांडला. एप्रिल २०२० मध्ये जेव्हा देशात टाळेबंदी लागू करण्यात आली, तेव्हाच्या स्तराशी तुलना केली असता, ही वाढ जवळपास ७० टक्क्यांची आहे.

याव्यतिरिक्त, भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही आपल्या ताज्या मासिक अधिकृत अहवालात, भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक आशादायक दृष्टिकोन व्यक्त केला असून भारताची अर्थव्यवस्था ही आर्थिक मंदीतून वर येत असल्याचे म्हटले आहे. याला व्ही आकाराची सुधारणा असे म्हटले जाते, त्याकडे भारतीय अर्थव्यवस्था निघाल्याचे म्हटले आहे. वर उल्लेख केलेल्या निर्देशांकांची कामगिरी आणि त्यांना बाजारपेठेने दिलेला प्रतिसाद हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा दिलासा असून याच अर्थव्यवस्थेने २०२० च्या पहिल्या तिमाहीत २३.९ टक्क्यांनी अधोगतीकडे वाटचाल केली होती. स्वतंत्र भारतातील ही सर्वात नीचांकी कामगिरी आहे. अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीबद्दल या सकारात्मक बातम्या स्वागतार्ह असल्या तरीही, आम्ही विकासाच्या आघाडीवर जी प्रगती सुरू केली आहे, तिला रूळावंरून घसरवणाऱ्या शक्तिं विरोधातील आपला लढा सुरू ठेवण्यापासून धोरणकर्त्यांनी आपले लक्ष हटवू नये. दोन दिवसातच अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करण्यास तयार होत असताना, त्या पार्श्वभूमीवर जी छुपी आव्हाने आहेत, ती समजून घेण्याची आणि प्राधान्याने त्यांचे निराकरण करण्याचीही गरज आहे.

ही आव्हाने अजूनही कायम आहेत -

पहिले आणि सर्वात महत्वाचे आव्हान आहे ते उत्पन्नातील असमानतांचे, जे कोविड-१९ ने देशाला आपल्या कवेत घेतल्यावर अधिक सखोल आणि व्यापक बनले आहे. समाजातील विविध घटकांमध्ये, महामारीचा सामना करताना उत्पन्नावर झालेले परिणाम हे वेगवेगळे असल्यामुळे हे घडले आहे. नोकरदार वर्गाने नोकर्या गमावल्या आणि त्याची बचत रोडावली, तर दुसरा वर्ग असा आहे की याचवेळी त्याची भरभराट झाली. ऑक्सफॅमच्या अहवालातून हे स्पष्टपणे समोर आले आहे. भारतीय अब्जाधिशांचे उत्पन्न गेल्या दहा महिन्यांत व्यापक म्हणजे ३५ टक्क्यांनी वाढले असल्याचे त्यात म्हटले आहे. पहिल्या शंभर सर्वोच्च अब्जाधिशांच्या संपत्तीतील वाढ ही दहा वर्षांसाठी मनरेगा योजना शाश्वत राखण्याएवढी आहे, असे या अहवालात सुचवले आहे. दुसरीकडे, कॉर्पोरेटच्या म्हणजे बड्या कंपन्यांच्या संपत्तीत झालेल्या वाढीमुळे त्याच प्रमाणात रोजगाराच्या शक्यता वाढल्याचे दिसत नाहि. अजूनही नव्या नियुक्त्यांनी म्हणावा तसा वेग घेतलेला नाहि आणि अनेक विद्यमान कर्मचारी कमी केलेल्या पगारात काम करत आहेत, यामुळे असे घडले आहे. याचा गंभीर परिणाम मागणीतील एकूण वाढीवर झाला असण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वाढ साध्य करणे आणि ती शाश्वत राखण्यासाठी ही गोष्ट अत्यंत घातक आहे.

दुसरा मुद्दा हा २०१४-१५ ते २०१८-१९ या कालावधीत कृषी क्षेत्रातील वाढीच्या कमी दरामुळे ग्रामीण भागातील वेतन(रोजंदारी) ठप्प होण्याचा आहे. देशातील जवळपास ४३ टक्के कामगार शक्तिला सामावून घेताना, ग्रामीण भारतात वेतनात वाढ न झाल्यामुळे कृषि क्षेत्रातील मागणीत घट झाल्याचा परिणाम दिसला आहे. त्यामुळे शहरी भागातील उद्योग आणि एमएसएमई मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करत असलेल्या औद्योगिक उत्पादनांची मागणी घसरली आहे. याच्या परिणामी शहरी भारतात आणि एमएसएमईमध्येही उत्पादन कमी करण्यात आले असून काही उद्योग बंद पडले आहेत. याचा परिणाम म्हणजे, उत्पन्नात आणखी घट झाली असून त्याचे रूपांतर पुन्हा मंदीत झाले आहे. कोरोना विषाणुने परिस्थिती आणखीच दयनीय केली आहे. अशा प्रकारे, देशातील ८० टक्के कामगारांना रोजगार देणाऱ्या कृषी तसेच एमएसएमई क्षेत्राला प्राधान्याने पुनरूज्जीवित करणे ही सध्याची तातडीची जबाबदारी आहे.

काय केले जाऊ शकते?

उत्पन्नातील असमानतांच्या मुद्यावर विचार करताना, अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि याप्रकारे लोकांचे उत्पन्न वाढवणे हेच समर्पक ठरेल. या संदर्भात, जी बेरोजगारी आम्ही पहात आहोत, ती एकट्या कोविड-१९ मुळे नाही, हे नमूद करावे लागेल. कोविड-१९ ने जी परिस्थिती आधीच गंभीर होती, ती आणखी बिघडवली. अशा प्रकारे, ही समस्या चक्राकारपेक्षा अधिक रचनात्मक आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. या संदर्भात, विशिष्ट कालावधीसाठी मालकांना अस्तित्वात असलेल्या आणि नव्या कर्मचार्यांच्या वेतनामध्ये सबसिडी देण्याचा पर्याय विचारात घेता येईल. अशा उपाययोजनेमुळे, नोकर्या गमावण्याचे प्रकार टाळता येतील आणि महामारीच्या काळात कामगारवर्गाला स्थिर उत्पन्नाची खात्री देता येईल. दुसरीकडे, कामगारवर्गापैकी ९७ टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रातील असल्याने त्यांच्या दैन्यावस्थेच्या प्रश्नाकडे तातडीने पहावे लागेल. त्यांचा डेटाबेस तयार करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले असून, त्यांच्या खात्यांमध्ये रोख रक्कम हस्तांतरित करण्याची सुनिश्चिती करणे समर्पक ठरेल. यामुळे त्यांचे आयुष्य तर स्थिर होईलच, पण येत्या काळात अर्थव्यवस्थाही स्थिरतेकडे जाईल.

दुसरे म्हणजे, मनरेगा आणि कृषि क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्याची गरज आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील मागणीला चालना मिळेल आणि ती मागणीच्या वाढीला गती देईल. जे सध्याच्या घडीला अत्यंत आवश्यक आहे. २०२०-२१ मध्ये वित्तीय तूट ६.२ ते६.५ टक्के या दरम्यान असण्याची अपेक्षा असताना, आम्ही अत्यंत वेगळ्या अशा प्रकारच्या संकटाचा सामना करत असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने अधिक खर्च करण्यापासून मागे हटू नये. कारण अशा संकटाला धोरणेही तशीच अद्वितीय हवीत.

(डॉ. महेंद्र बाबू कुरूवालेखक उत्तराखंडच्या एच एन बी गढवाल सेंट्रल युनिव्हर्सिटीच्या
बिझनेस मॅनेजमेंट विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाची व्यक्तिगत आहेत).